हेटौंडा– बागमती प्रदेशमा बजेटको बहसभन्दा बढी हाल बहसको केन्द्रमा छन् दुईजना व्यक्ति—प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र उनका अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले । यी दुईको अकर्मण्यता, अदुरदर्शिता र समन्वयविहीन शासकीय व्यवहारको प्रत्यक्ष परिणाम बागमती प्रदेशसभा अनिर्णयको दलदलमा थुनिएको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट न जनतामुखी छ, न त समावेशी । अनि, न गठबन्धनमा रहेका सांसद्हरुको धारणा र प्राथमिकताको प्रतिविम्ब हो । त्यसैले त सत्तारुढ गठबन्धनका सांसद्हरु नै संसदभित्र सरकारविरुद्ध कठोर शब्दमा मुखरित छन् । संसद् बैठकमा, संसदीय दलको बैठकमा पनि । बजेट पास गर्नु त परै जाओस्, बजेटमाथिको छलफल नै स्थगित गर्नुपरेको छ । त्यो पनि सरकारले आफ्नै दलकै सांसद्को रोष थाम्न नसकेर ।
ADVERTISEMENT
‘अविवेकी सरकार–अव्यवस्थित बजेट’
एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्–हामीलाई जानकारी नगराइ मन्त्रालयहरुले बजेट हाले, मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हाम्रो क्षेत्रको विकास योजनामा आँखा नै लगाएनन् । ुकहाँको जनप्रतिनिधित्व भयो यो ?,’ अर्का सांसद् थप्छन्–कसैलाई दश करोड, कसैलाई केही छैन ।
समानुपातिक वितरण होइन, सीधा विभेद गरिएको छ । बजेटले न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छ, न त दीगो र उद्धेश्यपूर्ण परियोजनामा प्राथमिकता दिएको छ । सांसद्हरु भन्छन्—यो त जनताको हित होइन, नेताहरुको हितका लागि बनाइएको बजेट हो ।
मुख्यमन्त्री लामा हाल संसद्मा जवाफ दिन हैन, चुप लागेर प्रतीक्षा गर्ने शैलीमा छन् । जबकि, बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री काफ्लेले भने ‘निकै राम्रो’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सांसद्हरु जब प्रश्न गर्छन्–ुकिन हाम्रो क्षेत्रलाई बजेट दिएनौ ?,’ जवाफ आउँछ–सम्भावना हेरेर भयो । यस्तो अस्पष्ट र घमण्डयुक्त उत्तरप्रति धेरै सांसद्को प्रतिक्रिया हुन्छ—हाम्रो क्षेत्र सम्भावनाविहीन भनेको ? यो गठबन्धनको राजनीतिक आधार कमजोर बनाउने व्यवहार हो । यही कारण हाल एमाले र कांग्रेस दुवै दलभित्र असन्तोषको भुसमा झिल्का बलिरहेका छन् ।
सत्तारुढ सांसद्कै सार्वजनिक विद्रोह
कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्–मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा यो सरकार चल्दैन । बजेट पास हुँदैन । हामीले समर्थन गरेनौं भने सरकार अल्पमतमा जान्छ । यस्तो अभिव्यक्ति विपक्षबाट आएको होइन, सरकारमै सहभागी सांसद्बाट आएको हो । त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसभित्र हाल संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेत अगाडि बढाइएको छ । एक नेताको भनाइ छ–संसदीय दलको नेतृत्वले सरकारलाई चलायो, सांसद्को आवाज थिच्यो, जनताको आकांक्षा भुलेको छ ।
एमालेभित्र पनि धेरै सांसद्हरु ुबजेटमाथि सशर्त समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा उभिन थालेका छन् । समाचारस्रोतका अनुसारयदि हालको शैलीमै बजेट पास गरियो भने एमालेभित्र फुटको खतरा बढ्ने आकंलन गरिएको छ ।
संवैधानिक संकटतर्फ
संविधानले असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । तर, हालको अवस्थामा बजेटमाथि न छलफल हुँदैछ, न त सहमतिका आधार तयार भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार बजेट पारित गर्न नसके अस्थिरताको अर्को चक्र सुरु हुनेछ । सम्भावित परिणाम हो—मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वासको मत माग्ने अवस्था आउनु वा गठबन्धनको पुनर्गठन ।
सत्ताको घमण्ड
सांसद्हरुका अनुसार बजेट निर्माणदेखि टेबुलसम्मको प्रक्रियामा कुनै सांसद्, स्थानीय तह वा क्षेत्रगत् सन्तुलन विचार गरिएको छैन । सबै निर्णय दुई–तीन जनाको सानो घेराले लिएको आरोप खुलेर लागिरहेका छन् । अर्थमन्त्री काफ्लेले अर्थ मन्त्रालयलाई एकलौटी निर्णय थलोमा रुपान्तरण गरेको आरोप छ । बजेट बनाउ“दा नीति, अनुसन्धान, प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता, सांसद्हरुको सुझाव सबैलाई बेवास्ता गरिएको सांसद्हरुको गुनासो छ । मुख्यमन्त्री लामाको भने स्थिति अझै गम्भीर छ । प्रशासनिक नियन्त्रण, राजनीतिक समन्वय र नेतृत्व क्षमता तीनै पक्षमा उनी पूर्णअसफल देखिएका छन् ।
नेतृत्वको वैकल्पिक सम्भावना
कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा तीव्र हुँदै गएको छ । संसदीय दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा अबको विकल्प को भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती कांग्रेस प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानिया“को नाम प्रमुख दावेदारका रुपमा अगाडि आएको छ ।
कांग्रेसका एक प्रभावशाली प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार–बहुसंख्यक सांसद्हरुको धारणा यही छ हालको नेतृत्वले संकट समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै बानियाँलाई अगाडि सार्नुपर्छ । उहाँसँग संगठन, संवाद, समन्वय र स्थायित्व ल्याउने क्षमता छ । यस विन्दुमा धेरै सांसद्ले मुख्यमन्त्री लामाको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै बानियाँको नाम औपचारिकरअनौपचारिकरुपमा राख्न थालेका छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार यदि हालको गतिरोध लम्बियो भने गठबन्धनभित्र नेतृत्वको समीकरण फेरिने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको अकर्मण्यताका कारण प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी हुनु, सरकारमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका सांसद्हरुको बजेटमा चरम असन्तुष्टि, बजेट पास हुनेमा समस्या, एमाले र कांग्रेसका सांसद्हरुको असन्तुष्टि समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीले बजेट छलफल सारेको, दुवै (कांग्रेस र एमाले) संसदीय दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठकमा यही अबस्थामा बजेट पास गर्न नसकिने राय आउनु र बजेटप्रति समस्या र तीव्र असन्तुष्टिका कारण कांग्रेसमा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनका लागि सांसद्हरुको माग रहेको कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसद्हरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । जसको प्रभावका कारण बिहीबारका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो । सभामा विपक्षी दलहरुले मात्र बजेटमाथि विरोध जनाएका थिए भने सरकारले पेलेरै अघि बढ्ने साहस गर्थ्यो । तर, सत्तामै रहेका सांसद् र मन्त्रीहरुले समेत बजेट निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिला तथा योजना काफ्लेमाथि असन्तुष्ट सांसद्हरुलाई ुरिझाएर’ बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको कांग्रेसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने सकसको स्थिति सिर्जना भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टटेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सदनबाट पास गर्न कठिन नभएको भने होइन । तर, वर्तमान प्रदेश सरकारलाई जस्तो पिरलो भने भोग्नेपरेको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । १ असार २०८१ मा थपलियाले सदनमा ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथिको छलफल असार ७ गतेदेखि प्रारम्भ भएकोमा १४ गते सदनबाट पारित भएको थियो । अघिल्लो दिन अर्थात् असार ६ गतेबाट बजेटको छलफल सुरु हुने भनिए पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधले एकदिन बैठक स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि विपक्षी दलस“गको असन्तुष्टिको खाडल पुरेर बजेटमाथिको छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । आफ्नै दलमा रहेका सांसद्लाई रिझाउन नसक्नु र विपक्षी दलका सांसद्लाई रिझाउन नसक्नुमा धेरै फरक हुने उदाहरण हो चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ।
