काठमाडौं – मंगलबारको संसद बैठकले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ पारित गरेको छ । विज्ञान खेलकुद तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ को प्रस्ताव चैत १६ गते संसद बैठकमा पेस गरेका थिए ।


ADVERTISEMENT


चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित भएसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लागेको छ । यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्वन्धन दिन पाउनेछ । यससँगै मनमोहन, काठमाडौं नेशनललगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटोसमेत बन्द भएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


त्यसैगरी, एक प्रदेशमा एउटामात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाइनेछ । सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, नर्सिङ क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एमबीबीएस, डेन्टललगायत कार्यक्रममा एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसदबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कात्तिक ६ मा अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो । गत आइतबार संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४ को बारेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोध प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनको प्रस्ताव अस्विकृत भएको छ ।

यस अध्यादेशमा रहेका कमीकमजोरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्ने गरी अध्यादेश पास भएको हो । डा. गोविन्द केसीले चैत महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने र नभएमा पुनः अनसन बस्ने माग राखेका थिए ।