काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सहकारीले उत्पादनशिलताको विकास गरेर देशमा चुलिएको व्यापार घाटा अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारी व्यापार व्यवसाय सिक्ने स्कुल भएकाले उत्पादनशिलताको बृद्धि गर्दै व्यापार घाटा अन्त्य गर्न अग्रसर हुन आग्रह गरे ।
ADVERTISEMENT
दोस्रो सहकारी सम्मेलनमा दीगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सहकारीको सहभागिता कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा गर्भनर नेपालले सहकारीले अप्ठेरोमा सहयोग गर्ने बताउँदै व्यापार घाटा पुर्ति गर्न सहकारीहरु उत्पादनशिलतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँको तरकारी र ६ अर्बको फलफुल मात्र आयात भएको भन्दै अब कृषि उतपादन तर्फ सकहारीको भुमिका हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
ADVERTISEMENT
उनका अनुसार संसारमा गरीब देश भन्दा धनी देशहरुमा सहकारीको उपस्थिती छ । सबैभन्दा बढी सहकारी सदस्य भएको देश सिंगापुर हो । धनी देश जहाँ सहकारीको अत्यन्तै बाक्लो उपस्थिती छ, उनले भने संसारमा गरीबीको अन्त्य कसैले गर्न सक्छ भने त्यो सहकारीले गर्नसक्ने जनाए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राद्यापक डा. पुष्प कडेँले दीगो विकासको लक्ष्य र यसको कार्यान्वयनको लागि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता कार्यपत्र गर्दै सबै समस्या गरीबीकै कारण उब्जने भएकाले सहकारीहरुले सबैभन्दा प्राथमिकतामा गरीबी न्युनिकरणलाई राख्नुपर्ने बताए । दीगो विकासको लक्ष्यले परिकल्पना गरेजस्तै गरीबी न्युनीकरणका लागि ऋण संस्थाको रुपमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले वित्तिय जोखिम कम गर्न सहयोग गरेको उनले बताए ।
सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ४ प्रतिशत योगदान गरेको र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र सहकारी मोडलमा सबै संस्था चल्ने हो भने सुशासनका सबै समस्या हल हुने कडेलले तर्क छ । उनले सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्र सिमित भएको अवस्थामा दीगो विकासको लक्ष्यको धेरै बुँदामा काम गर्नसक्ने अवसर रहेको बताए ।
मानिसहरुको आय बढाउन, रोजगारी दिन, मानव संसाधन विकासमा ध्यान दिन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन, उद्यमशील र प्रवद्र्धकिय क्षमता बढाउँन, बजार र पुँजीमाथि पहुँच बढाउँन, बचत र लगानी बढाउँन, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँन, मानव विकास र अर्थ व्यवस्थालाई गतिशिल बनाउँन सहकारीको सहयोग रहने कडेँलले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरे ।
कडेँलको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. तीर्थ ढकालले सहकारीको तर्फबाट एकांकी रुपले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको बताए । केन्द्रमा सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य संस्थागत गर्न पहल नगरेको भनिएको छ, ‘उनले भने केन्द्रमा व्यवस्था छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कार्यपत्रमा छुटेको छ ।’ सहकारीले कुन— कुन काम कहिले— कहिले गर्न सक्छ भन्ने विषय कार्यपत्रले उठान गर्न नसकेको ढकालले औल्याए ।
अर्का टिप्पणीकार कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले सहकारी क्षेत्रले आफ्नो आफ्नो भुमिका पुरा गरिदिने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वय गर्न मदत गर्ने बताए । साथै, उनले सहकारीहरुलाई बचत र ऋणमा मात्र सिमित नभई उत्पादनशिलतामा केन्द्रित हुन सुझाए ।
हाल संसारभर २६ लाख भन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । १ अर्ब बढी मानिसहरु यसको सदस्य छन् । विश्व बैंकले कृषि र ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई अगाडी बढाउँन सहकारीले मदत गर्छ भनेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्वेक्षणले पनि सहकारी बैंकहरु अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण हिस्सा हुने देखाएको छ ।
के हो दीगो विकासको लक्ष्य ?
विकाशशील देशहरुको उन्नतीको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले बेला— बेलामा अभियान चलाउने गर्दछ । पछिल्लो अभियानको रुपमा दीगो विकासको लक्ष्य आएको हो । यसको शुरु सन २०१२ मा भएको रियो प्लस बिस सम्मेलनबाट भएको हो ।
दीगो विकास लक्ष्य तयारीको लागि ८३ वटा राष्ट्रिय सर्वेक्षण भए भने यसमा ७० लाख व्यक्तिहरु संलग्न भए । जुन संयूक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा मानिसलाई प्रयोग गरिएको सबैभन्दा ठुलो अभियान हो । यो अभियानमा १७ वटा लक्ष्य छ । सन २०३० सम्म संसारका तात्विक परिवर्तन ल्याउने उदेश्यले निर्धारण र कार्यान्वयन गरिदै छ ।
