काठमाडौँ – अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्यक्षेत्र वर्तमान सरकारलाई नभएको बताएकी छन् ।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएयता बिहीबार पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले शासकीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्न सकेन आग्रह गरेकी छन् ।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्री कार्कीले छोटो समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण जेन–जीले उठाएका निर्वाचन सम्बन्धी कतिपय माग अहिल्यै पूरा गर्न नसकिने भए पनि सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको बताइन् ।
यद्दपि जेन–जी आन्दोलन पछि जेन–जीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको समेत माग गरेका छन् । तर, उक्त कार्य अहिले सम्भव नहुने प्रधानमन्त्री कार्कीको संकेत छ । उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
तर, निर्वाचनमा मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयनमा गइसकेको उनले जानकारी दिइन् । साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिरहेको र गर्न सकिने कामका कामका लागि इमान्दार प्रयास रहने उनको भनाई छ ।
‘६ महिने कार्यकालका अवधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले भनिन्, ‘तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्छौँ, त्यसको इमान्दार प्रयास गर्नेछौँ ।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका क्षेत्रमा सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने उनले जनाइन् ।
