एघार जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन सरकारको परिपत्र

काठमाडौँ– सरकारले तराईका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्नेबारे पत्र पठाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वैशाख ११ गते ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पत्र पठाएको हो।

मन्त्रालयले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने पत्र पठाएको हो। सरकारले संख्या तथा सीमाना पुनरावलोकनाका लागि दस वटा मापदण्ड समेत बनाएका छ। जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना समिति समक्ष पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरी पठाउन भनिएको छ ।

गाउँपालिकाको लागि २२ हजार, नगरपालिकाको लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाको लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको लागि ३ लाख जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा जिल्लामा रहनसक्ने गाउपालिका, नगरपालिका, उप-महानगरपालिका र महानगरपालिका सिफारिस गर्न भनिएको छ। वडा निर्धारण गर्दा गाउपालिकाको लागि ३२ सय जनसंख्या, नगरपालिकाको लागि ३५ सय, उप- माहानगरपालिकाको लागि ८ हजार र महा-नगरपालिकाको लागि ११ हजार जनसंख्यालाई आधार मान्ने मापदण्ड राखिएको छ।

मापदण्डमा स्थानीय तहका केन्द्र समेत सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। पुनरावलोकन गर्दा भौगोलिक निरन्तरता नटुक्रिने कुराको सुनिश्चितता गर्न समेत भनिएको छ। मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाएपछि प्रमुख बिपक्षी नेकपा एमालेले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेको छ। स्थानीय तहको पुनसंरचना समितिको सिफारिस बिपरित स्थानीय तहको संख्या बढाउन लागिएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो। एमालेले मन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद सुचारु हुन नदिने भनेपछि मंगलबारको बैठक सुचारु हुन सकेन।

एमालेले बिरोध गरेपछि संसद बैठक पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।तर उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले बुधबार मात्रै यस विषयमा जबाफ दिने भनेपछि संसद बैठक सूचना टासेर स्थगित भएको हो।  यसैबीच सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको पछिल्लो सहमति अनुसार तराईका सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढ्ने भएको छ। सत्तारूढ दलसँग भएको पछिल्लो वार्तामा मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति भएसँगै सरकारले पूर्वको झापादेखि कन्चनपुरसम्मका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।

यसका लागि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको कार्यविधि थप गर्दै तत्काल स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सोमबार नै समितिमा सदस्यका रूपमा रहेका मन्त्रीहरुले तराईका २० जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा राजनीतिक नेताहरुलाई आवश्यक सुझाव तीन दिनभित्र दिन आग्रह गरेका छन्। थापा नेतृत्वको समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, माओवादी केन्द्रबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र राप्रपाबाट आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोरा सदस्य छन्।

तराईका २० जिल्लामध्ये प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने चितवनमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको कारण उक्त जिल्लामा भने हाल कायम रहेकै संख्यामा चुनाव हुनेछ। सरकारले तयार पारेको नयाँ कार्यविधि अनुसार, तराईका बाँकी १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पुर्ननिर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई नै पहिलो र एक मात्र आधार बनाएको छ। जस अनुसार, गाउँपालिकाको संख्या बढाउँदा कम्तिमा २२ हजार जनसंख्या हुने गरी र नगरपालिकामा कम्तिमा ३२ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सरकारले तयार पारेको कार्यविधि र जनसंख्याको आधारमा हामीलाई तीन दिन भित्र थपिने गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा सिफारिस गर्न सरकारी समितिले आजै आग्रह गरेको छ,’ कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने। पहाडमा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्माण गर्दा जुन मापदण्ड अपनाइएको छ त्यही मापदण्ड बमोजिम तराई मधेसका जिल्लामा पनि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको उनले बताए। यसअघि सीमा निर्धारण आयोगले तराई मधेसमा तय गरेको संख्यामा सरकारले केही बृद्धि गर्दै ७ सय ४४ तहको ३४ प्रतिशत संख्या कायम गरेको थियो। मधेसी मोर्चाले तराई मधेसका २२ वटा जिल्लामा ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको भन्दै त्यही अनुपातमा स्थानीय तहको निर्धारण गर्न माग गरे पनि सत्तारुढ दलले यसमा वार्ता र सहमतिका आधारमा ४० प्रतिशत देखि बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म बनाउन सक्ने स्रोतले बतायो।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा हाल कायम रहको वडालाई विभाजित नगर्न सुझाव दिएको छ। मधेसी मोर्चाको माग अनुसार वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि तय गरिएको कार्यतालिकामा केही परिमार्जन तथा नयाँ दल दर्ता र नयाँ चुनाव चिन्ह थप समय दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा डाकेको बैठकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र पदाधिकारीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। मोर्चाका नेताहरुसँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले अहिलेको संख्या बृद्धि गर्दा हाल रहेको वडा विभाजित गर्दा निर्वाचनमा व्यवस्थापनको कठिनाइ हुने बताएका थिए। उक्त बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले आफ्नो दल दर्ता र नयाँ चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरे पनि प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यसमा व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताएका थिए।

वैशाख ३१ गते सबै जिल्लामा एकैचरणमा निर्वाचन गर्ने गरी ४४ दिन लगाएर मतपत्र छपाइ गरिसकेको भए पनि अब फेरि अत्याधिक जनसंख्या भएका तराई मधेसका जिल्लाका स्थानीय तहमा नयाँ मतपत्र छपाउन अर्को डेढ महिना लाग्नसक्ने भन्दै आयोगको समस्या प्रमुख आयुक्त यादवले राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।