काठमाडौं – संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुभएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गतेको बैठकले विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएसँगै विधेयक संसद् पुगेको हो।
संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विधेयकमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई कानुनी आधार दिने प्रयास गरिएको छ।
संघीयता लागू भएपछि कर्मचारी समायोजन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा अधिकार क्षेत्रका विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। विशेषगरी प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत पद संघ मातहत रहने कि सम्बन्धित तहकै मातहत रहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण विवादका रूपमा रहँदै आएको छ। यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेका थिए। तर विभिन्न विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा ती विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेका थिएनन्।
अवकाश उमेर ५५ वर्ष प्रस्ताव
यसपटकको विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तावअनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसबाट प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाका कारण कर्मचारीले पाउने पेन्सन सुविधामा कमी नहुने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि विधेयक संसद्मा पुग्न केही समय लागेको छ।
अब विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ। प्राप्त संशोधनसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढ्नेछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
तर संघीय संसद्को चालु अधिवेशन असोज १६ वा १७ गतेतिर अन्त्य गर्ने तयारी रहेकाले विधेयकको विस्तृत संसदीय प्रक्रिया भने अर्को अधिवेशनबाट अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ।
