यस्तो छ कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दुर्गाकशेर खनालले प्रदेशसभामा प्रश्तुत गरेका हुन् ।

प्रमुख खनालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली सरकारले सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत् साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको उल्लेख छ ।

विकासको दृष्टिले पछि परेको उल्लेख गर्दै प्रमुख खनालले प्रदेशको सन्तुलित, गुणस्तरिय र दिगो रुपमा भौतिक पुर्वा विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा आएको बताए ।

उनका अनुसार जडिबुटी, जलस्रोत, पर्यटन उक्त प्रदेशका सम्भावना रहेपनि कर्णालीमा अनुसन्धान, निर्माण र उद्योग स्थापना गर्न उत्तिकै चुनौति रहेको छ । तसर्थ, प्रत्यक कर्णलीबासीले प्रदेश विकासमा अग्रसरता देखाए दीगो, शान्त र समृद्ध कर्णालीको आकांक्षा पुरा गर्न गाह्रो नहुने उनको दाबी छ ।

कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिको गुरुयोजना बनाउन विज्ञको एउटा टोली गठन गरी समग्र योजनाको खाका बनाउने सरकारको योजना रहेको प्रमुख खनालले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई विशेष आर्थिक प्रदेश ९सेप० घोषाण गरी सञ्चान गर्न आवश्यक नीति लिइने उल्लेख छ ।

यसका साथै एक पालिका एक उद्योगको नतिअनुसार स्थानीय शीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना छ । यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइने छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने ताथ खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आवश्यक तथा संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यस चौमासिकमा सुर्खेतमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणकोलागि संघीय सरकारसंग पहल गरिने, प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, सरकारी, निजी तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

समग्रमा प्राकृतिक स्रोतको भरपुर परिचालनले प्रदेशलाई देशकै नमूना प्रदेश बनाउने कर्णाली सरकारको योजना छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कर्णाली सरकारको अन्य योजनाः

-कृषि यान्त्रिकीकरण र कृषि पूर्वाधारमा प्राथमिकता साथ लगानी गरिने

-कृषि योग्य भुमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने

-सहकारीलाई आर्थिक खम्बाको रुपमा विकास गर्न, सहकारीका सदस्यहरुले उत्पादनमूलक कार्यहरु गर्न, उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिने

-“गाँउ शहरमा सहकारी घरघरमा रोजगारी” को नीतिअनुरुप सहकारीलाई अभियानको रुपमा अगाडी वढाइने

-प्रदेशको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिव लक्ष्क्षित बिशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ

-रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकमलाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिने

-युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाइ सहकारी मार्फत व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिने  ।