लिखु पिके भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध स्थानीयवासी सर्वोच्चमा

काठमाण्डौं – सोलुखुम्बु जिल्ला लिखुपिके गाउपालिका भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको विषयले स्थानीयवासीको सुशासनको अधिकार तथा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको दावी सहित चौधजना स्थानीयवासीले रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । अघिल्लो पटक दश करोडमा निर्माण गर्न तयार रहेको रामेछाप जिरी जेभी कम्पनीलाई नै पहिलो टेण्डर रद्द गराएर आठ करोडमा निर्माण गर्न दोश्रो पटक पनि सोही कम्पनीकै टेण्डर स्वीकृत गराउने गैर कानुनी खेल भएको दावी गर्दै सो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका हुन् ।

स्थानीयवासीले गाउपालिकाका अध्यक्ष र कर्मचारीको सेटिङका आधारमा रकम घटाएर दोश्रो पटक पनि सोही कम्पनीलाई टेण्डर दिलाइएको दावी रिट निवेदनमा गरेका छन् । गाउपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा समेतले विरोध गरेका छन् भने गाउपालिकाका पदाधिकारीहरुको बहुमतले समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै विरोध गरेको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भने सार्वजनिक सरोकार र प्रमाण देखाउन नसकेको भन्दै गत शुक्रबार रिट दरपीठ गरिदिएको छ भने दरपीठ बदर माग गर्दै पुनः आजै अर्को निवेदन दायर भएको निवेदकहरुका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । दरपीठ विरुद्धको निवेदनमा सोमबार सर्वोच्चमा सुनुवाई तोकिएको छ ।

लिखु पिके गाउपालिकाको कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का रामेछाप जिरी जेभी कम्पनीलाई दिने क्रममा २०८२ जेठ २४ गते खोलेको ठेक्कामा आठ वटा आवेदन परेपछि प्राविधिक मुल्यांकनमा एउटा मात्र आवेदन योग्य भएको, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नदेखिएकोले, ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने देखिएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

गाउपालिकाको कार्यालय र रामेछाप जिरी जेभी कम्पनीबीच मिति २०८२ असोज २८ गते भएको संझौताले सुशासन ऐन, २०६३ को दफा १६, १८,२०, २८, ३०, ३१, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७३,७४ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, ५, ९, १४, २७, ३६९घ०, ६१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० ३३,३४,३५,३८,४०,१३९ को धज्जी उडाइएको पनि निवेदनपत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीले संझौता बदर गरी राज्यको सम्पत्तिकै दुरुपयोग हुन गई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले निर्माण प्रक्रिया जहां जुनसुकै अवस्थामा पुगेको हो सोही अवस्थामा राख्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।