काठमाडौँ– सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
ADVERTISEMENT
तराई– मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ दश सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने नयाँ सहरले व्यवस्थित रुपमा तराई– मधेस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने र अव्यवस्थित बस्ती निर्माणमा भइरहेको होडबाजीसमेत अन्त्य हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
ADVERTISEMENT
हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँच मार्गका रुपमा रहेको छ । सो राजमार्गले पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिई तराईका २० वटै जिल्लालाई जोडेको छ ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य मुख्य बजार र नगर जोड्ने हुँदा यसलाई तराईको जीवन रेखाका रुपमा लिइन्छ । राजमार्गमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उक्त राजमार्गको करिब तीन किमी दायाँबायाँ १० बस्ती विकास गर्ने सरकारको अवधारणा रहेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए।
छनोट भएका १० नयाँ बस्ती र नगरपालिकाको समुच्च एक योजना एकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनोट गरिने तथा आव २०७४/७५ देखि बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
ती सहर निर्माण गर्दा जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या, जनघनत्व, सम्पर्क क्षेत्र, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसङ्ख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचलगायत ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ । छनोट गरिएका सहरमध्ये १ नं प्रदेशमा दुई सहर रहनेछन् ।
त्यसमा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रङ्गेली, प्रदेश नं २ मा बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ तथा महोत्तरीका बल्वा र सरपल्लो छन् । यस्तै प्रदेश नं ५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश नं ७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति छन् ।
हुलाकी राजमार्ग तराईका सहरलाई जोड्ने एक प्रमुख राजमार्ग भए तापनि यसको वरिपरिका बस्तीको विकास व्यवस्थित रुपमा हालसम्म पनि अगाडि नबढेका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सो अवधारणा अगाडि सारेको र तराई क्षेत्रमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँमा चार नयाँ व्यवस्थित सहर
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई रोक्न चार नयाँ र व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले काठमाडौँको दक्षिण पश्चिम, पूर्वदक्षिण र उत्तर दिशामा दश÷दश हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका नयाँ नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले रु दश अर्ब र निजी क्षेत्रबाट रु चालिस अर्ब आगामी पाँच वर्षभित्र लगानी गर्नेछ । जग्गाको व्यवस्थित एकीकरण र स्मार्ट सहरको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नगरको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्नका एक लाख रोपनी क्षेत्रफल छुट्ट्याइने छ । यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूल सडक तथा साली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म नयाँ अवधारणाले समेट्नेछ । त्यस्तै खरिपाटीको नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई जोडिनेछ ।
सरकारको योजनानुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरको सूर्यविनायकको जङ्गलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट हुँदै अरनिको राजमार्गमा जोडिनेछ । यस्तै कौशलटार हुँदै पुनः सूर्यविनायकसम्म नयाँ सहर पुग्नेछ । दश हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने सो सहरलाई दोस्रो स्याटलाइट सहरका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सो अवधारणानुसार भक्तपुरका गुन्डु, बालकोट र दधिकोटका सबै भूभाग समेटिने छ ।
सो सहर निर्माण परियोजनाका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणानुसार कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ । मन्त्री केसीले काठमाडौँ असाध्यै अव्यवस्थित बन्दै गएको तथा दुई आना– तीन आना जग्गामा १२ तले भवन बन्दै गएको अवस्था नियन्त्रण गर्न र सुन्दर सहर बनाउने योजनानुसार सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए।
सहरी विकास रणनीति र युएन ह्याबिट्याटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएको र बाहिरी चक्रपथलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । रमेश लम्साल र अच्युत रेग्मी /रासस
