काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्ष झण्डै ८ अर्ब बढी बजेट दिएको हो ।


ADVERTISEMENT


आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै १७ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको छ । बाँकी रकमले पुनर्बास र पुनर्स्थापनाका कामहरु पनि सुरु गरिने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।


ADVERTISEMENT

# # #


बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका साविकका २७ गाविसका जग्गा सरकारले २०७३ चैतदेखि नै खरिद बिक्री रोक्का गरेको छ । रोक्का गरिएकामध्ये चालु आर्थिक वर्षसम्म गोरखा र धादिङका गरी साविकका १२ गाविसको मात्र मुआब्जा वितरण सकिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा मुआब्जा वितरण लम्बिरहेको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्थार्पना इकाइका प्रमुख कार्कीले आगामी वर्षका लागि विनियोजित रकमले मुआब्जा वितरण गर्न पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । ‘यति बजेटले जग्गाजतिको मुआब्जा वितरण गर्न पुग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं’ उनले भने । जग्गाबाहेक घरगोठ र वोटविरुवाको भने अहिलेसम्म मुल्यांकन नै गरिएको छैन ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको जग्गाको भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन । कार्कीले अहिलेको बजेटले ती क्षेत्रको समेत मुआब्जा वितरण गर्न पु्ग्ने वा नपुग्नेबारे हिसाब गरिनसकेको बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने र निर्माण सुरु गर्ने बताएका थिए ।

तर कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने अझै टुंगो छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई दिएको थियो । बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगको आयोजना सम्झौता तोडेर स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

उर्जा तथा सिञ्चाई मन्त्री वर्षमान पुनले यो आयोजना निर्माणका लगि प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छानिने बताएका छन् । यो आयोजना सुरुमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० बाट सुरु गरी २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर अहिलेसम्म यो आयोजनाको मुआब्जा वितरण नै सकिएको छैन ।