पोखरा–प्रदेश ४ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि २६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन लागेका हुन् । अनुदानबाट प्राप्त २० अर्ब र आन्तरिक आम्दानी तथा ऋणसमेत गरी २६ अर्ब हाराहारीको बजेट तयार भएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए ।
ADVERTISEMENT
पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषिलगायतलाई क्रमश प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको पहिचान गर्दै लगानी बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
ADVERTISEMENT
अर्थमन्त्री गुरुङले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, खेलकुलमा विकास तथा लगानी बढाउँदै पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने बताए । सरकारले बजेटको सिद्धान्तमा भौतिक पूर्वाधार, गरिबी निवारण, सामाजिक संरक्षण, सुशासन, स्रोत व्यवस्थापन, विनियोजन दक्षता, सहकार्य र समन्वय तथा नीतिगत सामन्जस्यतालाई राखेको छ ।
आगामी बजेटले जनशक्तिसहितको प्रदेश संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ । यी सबै उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री गुरुङले जनाएका छन् । बिहीबार प्रस्तुत विनियोजन विधयेक, २०७५ का सिद्धान्त प्राथमिकतामाथि आजदेखि संसदमा छलफल हुनेछ ।
प्रदेशका गौरवका आयोजनामा लगानी बढाउँदै प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने स्तरीय सडक सञ्जाल निर्माणमा सरकारले जोड दिने भएको छ । मन्त्री गुरुङले भने,‘एकीकृत बस्ती विकास र आधुनिक सहर निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’
सडक पुल, नहर, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पार्क, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ठूला पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण आयोजनाको प्रभावकारी र नतिजामूलक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिने भएको छ ।
आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषिका लागि उन्नत खेती र उच्च मूल्य श्रृंखला भएका बालीको विकास र विस्तार तथा पशुपालन र फलफूल खेतीको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । सिँचाइ सुविधाको विस्तार, उन्नत बिउ बिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकता राख्दै कृषि भूमि बाँझो राख्नेलााई निरुत्साहित गरी उत्पादन बढाइने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । नमूना कृषि फर्म सञ्चालन, कृषिमा विचौलियाको अन्त्य गर्न बजारमा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
दीगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवामा पहुँच पुर्याउन जोड दिने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुने गरी पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ । सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गाउँवस्तीमा विद्युतीकरणको प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै लघु, घरेलु र साना तथा मझौला उद्योग स्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी जलस्रोतको उपयोग गर्दै सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र पर्यटकीय जलमार्ग लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन प्राथमिकतामा परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद मैदान तथा रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे ।
बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय आर्थिक नीति र दीगो विकासका लक्ष्यहलाई आधारको रुपमा लिइने मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रदेशको समृद्धिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र सहलगानीबाट विकासलाई अघि बढाउने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उपलब्ध स्रोत र साधनको दीगो आर्थिक विकासको आधारशीला खडा गर्दै सुदृढ, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
