के.बी. ब्रह्मचार्य (अवकाशप्राप्त डी.आई.जी., सशस्त्र प्रहरी बल)
सयोजक: राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियान
ADVERTISEMENT
युगौँदेखि चलिरहेको सीमा ( चिन तर्फ १४४१ कि मि र भारत तर्फ १७५१ कि मि ) संगठित तस्करी (Smuggling):
,दैनिक उपभोग्य वस्तु, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स र सवारी साधनको भन्सार छली, डलर, सुन, हतियार तथा गोलाबारुदको अवैध ओसारपसार, प्रतिबन्धित लागुऔषध (Drugs) र नक्कली नोटको कारोबार, मानव तस्करी (Human Trafficking), क्रस-बोर्डर क्राइम (Cross-Border Crime), अनाधिकृत गोदाम र भण्डारण, घुसपैठ र अवैध आप्रवासन तस्करी आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्नु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि एउटा गम्भीर र गहन चुनौती हो।हाल सम्म पनि गरिब जनताको रक्षा , जन्म सिद्द बाच्न पाउने अधिकार, ब्यक्तिगत र समाजिक सुरक्षाको बारेमा गहन बिमर्श भएको देखिदैन । मैले जागिरको दौरानमा सीमा सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्दा होस् वा आज नागरिक समाजमा रहेर ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान अभियान’ मार्फत आवाज उठाउँदा होस्— मैले निरन्तर यही कुरालाई जोड दिँदै आएको छु। सीमामा हुने अवैध गतिविधि र विवादका बेला सधैँ सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनलाई मात्र दोषी देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ, पत्रकार स्थानीय , तस्करी स्थानीय , तस्कर गर्ने बाटो स्थानीय ,सघिय , प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पुग्ने महामहिमहरु स्थानीय अनि यिनिहरु को सम्बन्ध दाइ भाइ , काका भतिज , वल्लाघ्रे पल्ला घरे नाता र सम्बन्धिवाद तर समस्याको समाधान आज सम्म छैन ।किनकि पत्रकार लेख्ने मात्र, स्थानीय , प्रदेश र सघिय सरकार भाषण मात्र , स्थानीय ब्यक्तिहरुले दोष मात्रै सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा फौजलाई अनि कसरी ? अत भित्री तहमा नपुगी गरिने यस्ता सतही आलोचना र दोषारोपणले सिमाको समस्या समाधान दिँदैनन्।
ADVERTISEMENT
सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएदेखि अग्रपंक्तिमा रहेर अहोरात्र काम गरिरहेको छ। तर, सीमा क्षेत्रको कटु सत्य अर्कै छ। त्यहाँ रहेका ठूलो संख्यक बेरोजगारि, एकल महिला र एकल पुरुषहरूको बिगबिगी , गरिब, निमुखा र असहाय र अपाङ्ग वर्ग बर्चस्व जो दैनिक बिहान् बेलुकको छाक तर्न समेत धौ धौ छन — जो आजसम्म पनि आर्थिक रूपमा अति विपन्न नै छन्— उनीहरू केवल जीविकोपार्जनका लागि ‘भरिया’ भई बैकल्पिक रोजगारको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। उनिहरुले आजसम्म न राम्रो घर बनाउन सकेका छन न त छोराछोरी डाक्टर , इन्जिनियर , पाईलट नै बनाउन सकेका छन भने त न बिदेश गएर कमाउन नै सकिराखेका छन । उनीहरू नचाहदा नचाहदै जिन्दगी विरक्ति, बाध्यता र न्याय अन्यायको बिबादास्पदमा बिताइरहेका छन ।
त्यसैले, सीमा सुरक्षालाई कडा पार्ने नाममा केवल बल प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन। यसका लागि सघिय सरकार, प्रदेश सरकार , स्थानीय सरोकारवाला समूह र स्थानीय ब्यक्ति र समुदायहरु बिच गहण समन्वय गरी प्रत्येकको मनमस्तिकबाट स्वतस्फूर्त अबैधानिक कामकारबाहीमा सलग्न हुन्न भन्ने भावना उतपन्न हुनु जरुरी छ । तसर्थ निम्न बमोजिमका रणनीतिक एवं व्यावहारिक कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ:
१. प्रशासनिक तथा नीतिगत सुधार र एकीकृत कमान्ड
- एकल फौजको तैनाथी (Single Force Deployment): सीमा इलाकाको सुरक्षा र कार्य सञ्चालनका लागि एउटै फौज (सशस्त्र प्रहरी बल) लाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्छ। सीमामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य गुप्तचर निकायहरूको मिश्रण गर्दा कमान्डमा अन्योलता आउन सक्छ। जसरी भारततर्फ ‘सीमा सुरक्षा बल’ (SSB) र चीनतर्फ Border and Coastal Defense Forces स्वतन्त्र र एकीकृत रूपमा कार्यरत छन्, नेपालमा पनि सीमा सुरक्षा फौजलाई एकल कमान्ड र पूर्ण कानुनी अधिकार सुम्पिनुपर्छ।
- जिल्ला कमान्ड पोस्ट र समन्वय समिति: सीमा सुरक्षालाई चुस्त राख्न र हरपल तत्पर रहन ‘सीमा सुरक्षा समन्वय समिति'( स्थानीय समाजसेवी , सशस्त्र प्रहरी बि ओ पि कमान्डर , स्थानीय सरकार प्रतिनिधि , नेपाल प्रहरी अधिकृत प्रतिनिधि , भन्सार प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन अधिकृत प्रतिनिधि र अवस्यकता अनुसार पार्ट सुरक्षा प्रतिनिधि ) तथा ‘जिल्ला कमान्ड पोस्ट’ ( जिल्ला सुरक्षा समितिले तोकेका आ आफ्नो सस्थाको प्रतिनिधि ) स्थापना गरी यसको सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ।
- बन्दोबस्ती र आधुनिक प्रविधि: बोर्डरमा खटिने फौजका लागि उपयुक्त सेल्टर (ब्यारेक), आधुनिक हतियार, चौबिसै घण्टा निगरानी राख्ने सर्भिलेन्स उपकरण (सीसीटीभी, ड्रोन आदि), द्रुत यातायात र बलियो बन्दोबस्तीको व्यवस्था सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
२. आर्थिक तथा बजार व्यवस्थापन - समानान्तर बजार व्यवस्थापन (Management of Parallel Market): सीमा रेखाबाट १ देखि २ किलोमिटरसम्म व्यवस्थित समानान्तर बजारको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अवैध व्यापार निरुत्साहित होस् र वैध व्यापारले प्रश्रय पाओस्।
- अनाधिकृत गोदाममा रोक: सीमा क्षेत्रको नजिकै अवैध रूपमा खोलिने गोदाम तथा स्टोरहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, जहाँ तस्करीका सामानहरू लुकाउने गरिन्छ।
- वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था: गरिबी र बाध्यताका कारण तस्करीमा लाग्न विवश सीमा क्षेत्रका विपन्न नागरिकहरूका लागि लक्षित गरी स्थानीय स्तरमै उद्योग, कृषि तथा सीपमूलक बैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनुपर्छ।
३. स्थानीय जनसहभागिता र सामाजिक उत्थान
- संयुक्त सीमा निगरानी समूह: स्थानीय क्लब, आमा समूह, युवा क्लब र धार्मिक टोलिहरू समेटेर ‘स्वयंसेवक संयुक्त सीमा निगरानी समूह’ गठन र परिचालन गरिनुपर्छ, जसले सुरक्षा फौजको ‘आँखा र कान’ को रूपमा काम गर्न सकोस् र युगौ देखि हराएका , गडबड गरिएका , मिचिएका सिमा र अव्यवस्थित सिमा स्टम्भहरुलाई कानुनी रुपमा मिलाउन सरकार सामु साक्षिको रुपमा कार्य समेत गर्न सकियोस।
- बुनियादी विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा र सडक): सीमा क्षेत्रका जनताका लागि राज्यले सरल, सस्तो र भरपर्दो सडक सञ्जाल, अनुदान सहितको गुणस्तरीय शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्छ। राज्यको उपस्थिति महसुस भएपछि मात्र नागरिकमा राष्ट्रप्रेम बलियो हुन्छ।
- नागरिक चेतनाको विकास: स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ र सामाजिक संघसंस्थाहरूले सीमा क्षेत्रका जनताको उत्थानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ। जब जनताको आर्थिक स्तर उठ्छ, तब उनीहरूको मन भित्रैबाट “अवैधानिक क्रियाकलाप गर्नुहुन्न र यो राष्ट्रहित विपरीत छ” भन्ने भावना स्वतः जागृत हुनेछ।
४. मानवीय दृष्टिकोण र सामरिक तयारी - मानवीयतामा आधारित तालिम (Act on the Basis of Humanity, Not Just Right): सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई केवल कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने मात्र होइन, बल्कि स्थानीय नागरिकसँग व्यवहार गर्दा “मानवीयतालाई पहिलो प्राथमिकता” दिने गरी विशेष तालिम प्रदान गरिनुपर्छ। किनकि विकसित मुलुकमा जस्तो नेपालमा बेरोजगरी भत्ता , समाजिक भत्ता , पुग्ने मात्रामा वृद्ध भत्ता र अन्न्य सहुलियतको ब्यबस्था गर्न सकेको छैन।
- रोटी-बेटी र जनस्तरको सम्बन्ध (Heart-to-Heart Connection): नेपाल र भारतबिच परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको पानी-पैँचो, छरछिमेकी, घर -आगन , धर्म – संस्कृति र रोटी-बेटीको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न दुवै देशका जनताबिच ‘Heart-beating connection’ (हृदयदेखिको सामिप्यता) कायम राख्ने दीर्घकालीन नीति नियम तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ।
- सामरिक अवस्थाको सुनिश्चितता (Conventional & Unconventional War Prep): भविष्यमा हुन सक्ने परम्परागत (Conventional) वा अपरम्परागत (Unconventional) युद्ध वा संकटको समयमा स्थानीय जनता अग्रपंक्तिमा खटिने ‘Frontline troops’ र आबस्यकता अनुरुप ब्याकअपमा रहने ‘Reserve/Active forces’ को रूपमा तैनाथ रहँदै आइरहेको हुन्दा उनीहरुले पाउने जोखिम भत्ता ,सेवा, सुविधा, सुरक्षा र भूमिकाको विषयमा राज्यले स्पष्ट र निश्चित नीति तय गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपाल जस्तो अबिकसित र बिकासोन्मुख देशहरुमा सीमा सुरक्षा केवल बन्दुकको नाल र काँडेतारले मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि सघिय , प्रदेश र स्थानीय सरकार , उधोग वाणिज्य संघ तथा अन्य संगठनहरुले समेत सिमा र सिमाक्षेत्रमा अबस्थित जनताको उत्थानको लागि तत्कालीन , मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने ताकी स्थानीय जनताहरुको मनमस्तिष्क भित्रैबाट अबैधानी क्रियाकलाप गर्नु हुन्न भन्ने भावना ल्याउन सकिन्छ सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मन जित्नु र उनीहरूको पेट भर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। जब सुरक्षा फौज साधन-स्रोत र कानुनी अधिकारले सम्पन्न हुन्छ, प्रशासन चुस्त हुन्छ, र स्थानीय जनताले तस्करीको साटो रोजगारी र राज्यको संरक्षण पाउँछन्— तब मात्र सीमा सुरक्षाको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि अब ढिला नगरी यो बहुआयामिक मोडेल लागू गर्न सरकार र सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नै पर्छ।
