काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको न्यायिक निरूपण नहुँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइए नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने वा नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो।
ADVERTISEMENT
अदालतले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी भदौ १० गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिइएको छ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको संवैधानिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको न्यायिक निरूपण नहुँदै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने कांग्रेसको धारणा छ।
कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने बताए।
“नेपालको संविधानको धारा १९१ ले नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,” महर्जनले भने, “त्यसैले रिटको न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन।”
उनका अनुसार कांग्रेसले अदालतको आदेश र न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै रिटको टुंगो नलागेसम्म विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि नबढाउनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसविपरीत प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइए कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू बैठकमा सहभागी नहुने र बैठक बहिष्कार गर्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री थापामगर भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन खोजिएपछि बागमतीको सत्ता राजनीति थप पेचिलो बनेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको अवस्थामा समेत त्यसलाई मान्यता दिइएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको छ।
अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशसभा, सभामुख र मुख्यमन्त्री थापामगरलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि भदौ १० गतेको मिति तोकेकाले त्यसअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउने कि अदालतको आदेश पर्खने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र विपक्षी दलबीच मतभेद देखिएको छ।
कांग्रेसले भने रिटको न्यायिक निरूपण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने र त्यसो गरिए बैठक बहिष्कार गर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ।
