काठमाडौं – नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खननलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ संसद् पुगेपछि सांसदहरूले विधेयकका प्रावधानमाथि व्यापक प्रश्न उठाएका छन्।
ADVERTISEMENT
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि ३५ सांसदले २६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मै संशोधन माग गर्दै खनिज उत्खननबाट राज्य, स्थानीय समुदाय र वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
संशोधन प्रस्तावको ठूलो हिस्सा खानी क्षेत्रको अन्वेषण, उत्खनन र नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खानीसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
खनिज निकालेर सकिएपछि क्षेत्रलाई बेवारिसे छाड्न नहुने भन्दै सांसदहरूले ‘माइन क्लोजर प्लान’ अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। खानी बन्द भएपछि वातावरण पुनर्स्थापनाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने, वातावरणीय क्षति गरे कारबाही गर्नुपर्ने तथा प्रभावित समुदायलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संशोधनमा समेटिएको छ।
त्यति मात्रै होइन, खानीबाट लाभ लिने कम्पनी र राज्यसँगै स्थानीय समुदायलाई पनि प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाउनुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाएका छन्। कतिपय संशोधनमा प्रभावित समुदायलाई परियोजनामा हिस्सा, रोजगारी र ३० प्रतिशतसम्म शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा रोयल्टीको निश्चित हिस्सा स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रणनीतिक तथा सामरिक महत्व बोकेका खनिजको विषयमा भने सांसदहरूले सरकारलाई थप अधिकार दिन खोजेका छन्। यस्ता खनिजको पहिचान, उत्खनन र बिक्रीमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनुपर्ने र संवेदनशील खनिजका लागि छुट्टै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
खनिजको प्रकार, गुणस्तर र परिमाणअनुसार रोयल्टी निर्धारण गर्नुपर्ने तथा वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत आएका छन्। केही सांसदले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरुवाती पाँच वर्षसम्म ९० प्रतिशतसम्म रोयल्टी छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन्।
अवैध उत्खनन, तस्करी तथा वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याउनेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संशोधनमा छ। कसुरको प्रकृतिअनुसार लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा जफत भएका खनिजजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, रेडियोधर्मी खनिजको अन्वेषण, उत्खनन तथा प्रयोगलाई संवेदनशील विषयका रूपमा राख्दै त्यसमा सरकारको विशेष नियन्त्रण हुनुपर्ने मागसमेत सांसदहरूले गरेका छन्।
विधेयकमाथि निशा डाँगी, आशिष गजरतेल, हर्कराज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, गङ्गालक्ष्मी अवाल, पूनमकुमारी अग्रवाल, लिमा अधिकारी आचार्य, डा. धनञ्जय रेग्मी, डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारलगायत ३५ सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन हेर्दा खानी उत्खननलाई केवल आर्थिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा नभई स्थानीयको अधिकार, वातावरणीय दायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर नियमन गर्नुपर्ने बहस संसद्मा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
