काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई हिनामिना गरेको आरोपमा १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार खाँडाचक्र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ का जग्गा प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो।
ADVERTISEMENT
आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा, मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्र बहादुर शाहीलगायतमाथि आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने तथा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको देखिएको छ।
ADVERTISEMENT
अख्तियारका अनुसार जग्गा सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कानुनले तोकेका न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरेको र नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको अभिलेखबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले तत्कालीन जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिर बहादुर बमसहित रमेश नेपाली र राजेन्द्र बहादुर थापामाथि जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन मालपोत कार्यालय कालिकोटका प्रमुख नेत्र बहादुर शाहीविरुद्ध पनि १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। मालपोत कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनका सम्बन्धित दफाअनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरत बहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्त बहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम कैद, जरिवाना तथा हानिनोक्सानी भएको बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदिपेदमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दिप बहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मागदाबी गरिएको छ। आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारको मतियारका रूपमा अभियोग लगाएको जनाएको छ।
कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्र बहादुर थापाको हकमा भने उक्त जग्गा जफत गरी पूर्ववत रूपमा कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मागदाबी गरिएको छ। आयोगले २०८३ असोज ७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आरोपपत्र विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको हो।
