काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण ग्रिडको प्रसारण शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोगले विद्युत प्रशारण तथा बितरण प्रणालीमा खुल्ला पहँुच उपयोग गर्ने उदेश्यका साथ प्रसारण शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको हो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले मापदण्ड जारी भएसंगै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने बाटो खुलेको र यसले लगानीको दायरा बढाउने बताए । उर्जा क्षेत्रमा अझै प्राविधिक, वित्तीय र प्रणालीगत कामहरू बाँकी रहेको र सहभागितामूलक ढङ्गले काम गर्दा आम नागरिकका लागि सुरक्षित र पारदर्शी लगानीको वातावरण बन्ने उनले उल्लेख गरे ।
उनले प्रसारण लाइनको मर्मत, सम्भार तथा रेखदेख नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि चुनौती रहेकोमा निजी क्षेत्र आउँदा यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र दक्ष जनशक्ति बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रशारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ दशमलव ७६७ अर्ब तथा अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५ सय ८७ हुने गरि प्रसारण शुल्क गणना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जस अनुसार मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ प्रतिमहिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
