मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अर्को एक्सनः तीन दिनभित्र विदेश जानेको सूची माग

काठमाडौं– विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिव, सहसचिव तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण जाने क्रम बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेश गएका र फर्केर आएका सबै कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ ।

विगतमा सरकारी अधिकारीहरू बेलगाम रूपमा विदेश भ्रमणमा जाने क्रम ह्वात्तै बढेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । यसअघि कर्मचारीले विदेश भ्रमणमै वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी रकम सकाउने गरेका थिए ।

हाल सरकारले सो निर्देशिका लागू गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सरकारी अधिकारी सो निर्देशिकालाई छल्दै विदेश भ्रमण जान थालेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सरकारले लागू गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका लागू भए/नभएको अध्ययन गर्न विदेश जानेहरूको सूची माग गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले निर्देशिका लागू गरेपछि त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने दायित्व सबै मन्त्रालय, निकाय र कर्मचारीको भएको प्रवक्ता कुँवरले बताए । सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण जाने क्रम बढेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यसको परीक्षण गर्न सबै मन्त्रालयसँग विदेश जानेहरूको सूची ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वैशाखमा भ्रमण निर्देशिका जारी गरिएकाले सो निर्देशिका जारी गरेपछि हालसम्मको अवधिमा विदेश गएका सबै कर्मचारीको सूची माग गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, गृह, परराष्ट्र, मन्त्रालयका बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको पाइएको छ ।

यी लगायत अन्य सबै मन्त्रालयसँग विदेश जाने कर्मचारी र उनीहरू विदेश जानुको कारण तथा त्यसबाट भएको उपलब्धिको विवरणसमेत माग गरिएको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा आवश्यकताअनुसार अनुगमनसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका लागू गर्दै वैदेशिक भ्रमण सान्दर्भिकता, उपयुक्तता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै गर्न कर्मचारीलाई अनिवार्य बनाएको थियो । वैदेशिक भ्रमण गरेर फर्किएकाहरूको सबै विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिए पनि सो प्रावधानको प्रायः सबैले उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

निर्देशिका उल्लंघन गर्नेहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही थालिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।