काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले पूर्वाधार, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिँदा काउन्सिललाई आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।


ADVERTISEMENT


सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष बाँस्कोटाले, ‘कति वर्षसम्म सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने कुरा प्रधान होईन, काउन्सिलको दायित्व भनेको मापदण्ड हेर्ने हो, हामीले त क्वालिटी र पूर्वाधार हेर्ने हो, कसले पूर्वाधार लगायतका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका छन् त्यो कुरा हेर्नुपर्छ । यदि ती कुराहरु पूरा भएका छन् भने सम्बन्धन दिँदा हामीलाई आपत्ति हुँदैन।’


ADVERTISEMENT

# # #


चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि ०७१ सालमा गठन भएको कार्यदलले त्यतिवेला सही र सान्दर्भिक प्रतिवेदन दिएपनि अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा हुबहु त्यही प्रतिवेदन लागु हुनुपर्छ भन्ने नरहेको उनको भनाई थियो ।

आफूले ०७२ जेठ अन्तिममा काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालको सुनाउँदै बास्कोटाले यो बीचमा डरलाग्दो तथ्यांक फेला पारेको बताए । उनले भने, ‘सन् २०१४ मा एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको तथ्यांक १३६९ जना रहेछ, यो सन् २०१५ मा १४६१ पुग्यो, उनीहरु कति पैसा लिएर गए, कस्तो शिक्षा लिएर आउँछन् भन्ने कुरा हो, वास्तवमा नेपालमा मेडिकल ईन्ट्रान्स फेल भएका ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरु बाहिर पढ्न गएको देखिन्छ।’

यस्तै नेकपाका नेता एवम् पूर्वमन्त्री डा. वंशिधर मिश्रले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नदिने माँग अहिलेको सन्दर्भमा औचित्य र वाहियता रहेको जिकिर गरे।

अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीले पनि हठ छोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आज जनकपुर र विरगन्जमा रहेका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरु नपाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सुनाउँदै उनले मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनु पर्ने धारणा राखे ।

यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पास गर्नुपर्ने बताए ।
देशका दुरदराजमा गंगालाल, वीर, टिचिङ अस्पतालका सेवा पुर्याउने माग गलत हो र ? भन्दै उनले प्रश्न समेत तेर्साए ।

सरकारले दुई तिहाईको अहमता देखाएर प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको उनको गम्भिर आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्तिले मुलुकमा द्धन्द्ध निम्त्याउने समेत उनको गुनासो छ।