मापदण्ड लागु गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सवै स्थानीय तहलाई वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज सबै स्थानीय तहलाई उक्त मापदण्ड लागु गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले जानकारी दिए । मापदण्ड अरुभन्दा शसक्त भएकाले सवै स्थानीय तहलाई लागु गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कमजोर मापदण्डले भवन निर्माण गरेकाले जनगुनासो आएपछि उक्त मापदण्ड अपनाउनका लागि निर्देशन दिएको हो । मापदण्डमा भवनको निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरणलगायत कुरा समेटिएका छन् ।

मापदण्डमा भवनको ढाँचा, नक्सा, पूर्वाधार तथा विशेष सुविधाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने र भवन निर्माण मापदण्ड अनुसरण गरी नक्सा तयार, पूर्वाधार डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी जग्गा एकीकरण पद्धतिद्वारा वा ठूला कित्तालाई (एक वा धेरै) कित्ताकाट गरी जग्गाको कारोबार, सामूहिक आवास वा सार्वजनिक भवन निर्माण जस्ता भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा विकास प्राधिकरण वा नगर विकास समिति भएकोमा सो र नभएकोमा प्राविधिक समितिको सिफासि लिनुपर्ने, तीन तलाभन्दा अग्ला सबै भवन निर्माण गर्न अनिवार्यरुपमा शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिकाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड रहेका छन ।

यसैगरी स्थानीय तहले एक घर एक रुख, एक गाउँ– एक वन, एक नगर–अनेक उद्यान’ अभियाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञको संलग्नतामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ का आधारमा भूमिलाई विभाजन गर्ने गरी भू–उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णयबिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिन नपाइने, विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर हुनुपर्ने तथा विद्यमान केही वस्तीमा जोखिम मोलेर बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउनसमेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।