काठमाडौं । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आज भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।


ADVERTISEMENT


तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका हुन्।लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।


ADVERTISEMENT

# # #


मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ। ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ। नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ।

‘मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ।’

अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुपर्‍यो।’ मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागे पनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।

६ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहितामा ६ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ।

  • क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा
  • वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा
  • अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा
  • पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा
  • कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा
  • जबर्जस्ती करणी गरेमा

यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो। यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ। साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रूपमा राखिएको थियो ।

संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर

नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ। यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ।

त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ ।

खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।

घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ।

अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुनेछ।

अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ।

एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।

अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।

संहिताले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरू समेटेको छ । हालको पारिवारिक कानुनमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्षलाई २० वर्ष पु‍र्याइएको छ । यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने छन् ।

त्यस्तै १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक, १० वर्ष मुनिकालाई अक्षम, १०–१८ अर्धसक्षम र १८ वर्षमाथिकालाई सक्षम नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ । संरक्षक र बाबु–आमाको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा गरिएको छ । यसले गर्दा सरकारले कुनै विशेष परियोजना वा योजनाहरु निर्माण र लागू गर्न सहज हुने छ ।

कुखुरा, तथा हास जस्ता पंक्षीजन्य वस्तुलाई साईकल, मोटरसाईकलमा राखेर निर्दयी तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने गरेकोमा अबदेखि त्यसमा बन्देज लगाइने प्रावधान ल्याइएको छ ।

त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ३ महिनासम्म कैदा वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यस्तै अपराध संहिताको परिच्छेद ५ को ११७ मा आफूले पालेको वा आफ्नो नियन्त्रण रहेको कुनै पनि पशुपंक्षी अर्काको घर, जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छाडा छाडे त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गाई तथा गोरु मारेको अभियोगमा भने कारबाही घटाईएको छ । यस अघि गाई वा गोरु मारेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था थियो । अब भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको ऐनमा भने त्यो सजायलाई घटाउँदै अभियोगमा संलग्नलाई ३ वर्ष मात्रै कैद गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी संहिताले आमा र बाबु दुवैको थर लेख्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै बालबालिकाले आमाको थर राख्ने चाहेमा राख्न पाउने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । पिताको ठेगान नलागेको व्यक्तिले पनि आमाको थर राख्न पाउने र उक्त आधारमा विद्यालय भर्ना, जन्म दर्ता र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छन् ।

हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले कानुनी रुपमा लिएको हतियार भए पनि अरुलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एउटाको नाममा हतियार लिने र अन्यले नै दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई सजाय गरी निरुत्साहित गर्ने छ ।

मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । रासस

मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण मिति
२०७४।६।३०
संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३७
प्रस्तावना ः फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद – १
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐनको दफा १९२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु संवत ् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत
सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउछँ ।
(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), ऐन २०७४ सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उजुरी” भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्र्तगतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलाइ जनाउँछ ।
(ङ) “कसूर” भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ ।
(च) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।
(छ) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।
(ज) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।
(झ) “ठाउँ” भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।
(ञ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतका े अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवार्इ र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “प्रहरी कार्यालय” भन्नाले अनुसूची–१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “फौजदारी मुद्दा” भन्नाले अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ वा अनुसूची– ४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछ ः–
(१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति
सम्बन्धी मुद्दा,
(२) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,
(३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,
(४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर,
मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,
(५) कुनै करार, अद्र्ध–करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दावी,
(६) दुष्कृति, अद्र्ध–दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी,
(७) सुविधाभार,
(८) क्षतिपूर्ति, वा
(९) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व ।
(ड) “मुद्दा” भन्नाले फौजदारी मुद्दा सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “मुद्दा हेर्ने अधिकारी” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिरासतमा लिएको ब्यक्तिको हकमा निजलाई हिरासतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ ।
(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(त) “सरकारी वकिल” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।
३. विशेष कानूनी व्यवस्था भएकोमा असर नपर्ने ः (१) कुनै खास कसूरको अभियोजन, अनुसन्धान, पुर्पक्ष, सुनुवाई, पैmसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाही वा मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा विशेष व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा सोही ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष कानूनी व्यवस्था नभएको कार्यविधिको विषयमा यस ऐनमा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद – २
कसूरको सूचना तथा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था
४. कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिनु पर्ने ः (१) अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने ब्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आपूmसँग भएको वा आपूmले देखे जाने सम्मको सवुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने ब्यक्तिले त्यस्तो सूचना लिखित रुपमा नदिएमा निजले दिएको सूचनाका सब कुराहरु ै सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा खुलाई निजलाई सो पढी वाची सुनाई निजको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको जाहेरी दरखास्त वा सूचना कुनै ब्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आपैmँ उपस्थित भई दिएमा वा कुनै ब्यक्ति मार्फत पठाएमा वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी निजलाई अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ । कसैले विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएकोमा सोही माध्यमबाट त्यस्तो सूचना पाएको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१
मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना वा जानकारी प्रहरीले अन्य कुन स्रोतबाट ै वा आफैँले प्राप्त गरेमा सो सम्बन्धमा अनुसूची–५ मा उल्लिखित विवरण सहितको प्रतिवेदन खडा गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिमको जाहेरी दरखास्त, सूचना वा उपदफा
(४) बमोजिमको प्रतिवेदनलाई प्रहरी कार्यालयले अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचाको दर्ता किताबमा दता गरी राख्नु पर्नेछ र्।
(६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको सम्बन्धमा कानूनद्वारा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोकिएकोमा त्यस्तो अधिकारी समक्ष र छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अधिकारी नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(७) अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी सूचना दिन चाहने ब्यक्तिले अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारी समक्ष अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले दर्ता गरी त्यस्तो सूचना दिन े ब्यक्तिलाई अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष दर्ता गर्न तत्काल सम्भव नभएमा त्यस्तो सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पनि दिन सकिनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम कुनै सूचना प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना उपदफा (३) बमोजिम दर्ता गरी तीन दिनभित्र कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
५. जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर गर्न सक्ने ः (१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने ब्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जाहेरी दरखास्त वा सूचनालाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम दर्ता गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(४) दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिमको सूचना दर्ता गर्न त्यस उपदफामा उल्लिखित कार्यालय वा अधिकारीले इन्कार गरेमा त्यस्तो सूचना दिने ब्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई कसूरको सूचना सहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर दिन सक्नेछ ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको रहेछ र निजले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो उजुर दिन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सो बमोजिम गन वा गराउन निर्देशन दिनु पर्नेछ र्।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सो निर्देशन अनुसारको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
६. प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन र कसूर गर्ने ब्यक्ति उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्ने ः (१) कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची –१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भई रहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने वा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसूर गर्ने ब्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशिघ्र गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तत्कालै कारबाही नगरेमा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने वा कसूर गर्ने ब्यक्ति भाग्ने, उम्कने सम्भावना भएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा समेत गई आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अर्को प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रमा गई कुनै कारबाही गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीले त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा निकाय तथा आपूmभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी कसैको सूचना वा सम्बन्धित अधिकारीले आपैmले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो कसूरको सूचना कुनै प्रहरी कर्मचारीले थाहा पाएको र सम्बन्धित
अनुसन्धान अधिकारी तत्काल उपलब्ध नभएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले उपदफा (१) मा उल्लिखित कारबाही गरी कुनै ब्यक्ति पक्राउ परेको भए त्यस्तो व्यक्ति सहित कारबाहीको विवरण अनुसन्धान अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(५) प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन वा कसूरदारलाई पक्राउ गर्न कुनै निकाय, अधिकारी वा ब्यक्तिसँग मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यस्तो मद्दत मागेमा आवश्यक मद्दत दिनु त्यस्तो निकाय, अधिकारी वा ब्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) प्रहरी कर्मचारीले कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी वा सूचना वा सुराक पाई सुराक लिन गएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसूर भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने ब्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नु पर्नेछ ।
(७) प्रहरी कर्मचारीले कसूरसँग सम्बन्धित दसीको मालसामान र अन्य कुनै प्रमाण वा वस्तु फेला पारेमा त्यस्तो प्रमाण वा वस्तु समेत घटनास्थलमा उपलब्ध कसूर भएको देख्ने ब्यक्तिहरु कोही भए निजहरुको राहवरमा आफ्े नो कब्जामा लिई आवश्यकता अनुसार मुचुल्का खडा गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम मुचुल्का खडा गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो वस्तु, स्थान वा घटनास्थलको अवस्थालाई यथास्थितिमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त भएको दसीको मालसामान र कसूरसँग सम्बन्धित प्रमाण वा वस्तु तत्काल आफ्नो जिम्मा वा कब्जामा लिन नसकिने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो चीज वा वस्तुलाई सुरक्षित साथ राख्नको निमित्त सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले स्थानीय तह वा अन्य कुनै कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरिएमा सम्बन्धित तह वा कार्यालयले पनि त्यस्तो मालसामान वा प्रमाण जिम्मा लिई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।
तर कसूरसँग सम्बन्धित नभएको वस्तु सम्बन्धित ब्यक्तिलाई तत्काल फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
७. सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सूचना दिनु पर्ने ः (१) अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त भएको सूचनाको व्यहोराबाट वा प्रहरी कार्यालय आपैmँले त्यस्तो कसूर अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सूचना यथाशिघ्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइदिनु पर्नेछ र आवश्यकता अनुसार सूचना दिने ब्यक्तिलाई पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भौगोलिक विकटता वा अन्य कुनै कारणले अनुसन्धान अधिकारी तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भई कसूर गर्ने ब्यक्ति उम्कने तथा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण लोप हुन सक्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्रको वारदातका हकमा पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका अधिकार
प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुअघि त्यस्तो अधिकारीले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र एक तह माथिको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
८. अनुसन्धान गरी सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्न े ः (१) अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यथाशिघ्र कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी त्यसको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय र आपूmभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र त्यसरी तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ । तर देहायका कसूरको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको अधिकृतलाई
तोक्नु पर्नेछ ः–
(क) अपराध संहिताको भाग–२ को परिच्छेद–१, परिच्छेद–१२, परिच्छेद– १७, परिच्छेद–१८ को दफा २१९, परिच्छेद–१९ को दफा २३०, २३१, २३२, २३३ को उपदफा (४), दफा २३५, २३८ को उपदफा (४), परिच्छेद–२० को दफा २४४, परिच्छेद–२२ को दफा २५६, २५७ र २५८ का कसूर,
(ख) लागू औषध, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूर,
(ग) नेपाल सरकारल कसूरको गम्े भीरता हेरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कसूर ।
(२) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम अनुसन्धान गर्दा कसूर तथा कसूर भएको ठाउँको यथार्थ चित्रण हुने गरी यथासम्भव निम्न लिखित कुराहरु खुलाई घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ ः–
(क) कसूर भएको मिति र समय,
(ख) कसूर भएको ठाउँको ठेगाना, विवरण र रेखाचित्र,
(ग) त्यस्तो ठाउँको वस्तुस्थिति तथा कसूर वा कसूरदारसँग त्यसको
सम्बन्ध,
(घ) कसूर भएको ठाउँ वा त्यसको वरपर देखिएको वा पाइएको दसी प्रमाण र कसूरसँग सम्बन्धित अन्य कुनै उल्लेखनीय कुरा । (३) अनुसन्धान अधिकारील उपदफा (२) बमोजिम घटनास्थल मुचुल्का तयार गरेपछि त्यस्तो ठाउँलाई अरु मानिस प्रवेश गर्न नपाउने गरी घेरा हाली यथासम्भव त्यस्ता ठाउँको र त्यस्तो ठाउँमा दखिएको वा पाइऐ को हत्केला र औँला वा पाइलाको चिह्न, निशाना वा अन्य दसी वा कसूर ठहर गर्न मद्दत पु¥याउने अन्य कुनै महत्वपूर्ण कुराको फोटो समेत लिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा कसूर गर्ने ब्यक्ति वा आरोपित ब्यक्ति उपस्थित भए निजको औंलाको छाप लगायत पहिचान खुल्ने विवरण समेत लिनु पर्नेछ ।
(५) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै दसी प्रमाण, सामान वा वस्तु फेला पारेमा त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम दसी प्रमाण सामान वा वस्तु कब्जामा लिने अधिकारीले
सोको भरपाई सम्बन्धित ब्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(७) अनुसूची–२ मा उल्लिखित कसूरको अनुसन्धान गर्न कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएकोमा सोही अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट अनुसन्धान हुनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्दा उपदफा (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस परिच्छेद बमोजिम एकै वारदातको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो वारदातबाट चल्न सक्ने सबै मुद्दाको एकै पटक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ ।
९. कसूरसँग सम्बन्धित ब्यक्ति पक्राउ गर्न सकिने ः (१) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै ब्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गर्दा गर्दैको अवस्थामा रहेमा निजलाई प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै ब्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यस परिच्छेद बमोजिम तत्कालै पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) २) बमोजिम निवेदन परेमा र पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(४) पक्राउ पूर्जीको ढाँचा अनुसूची–८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको आदश पक्राउ गर्नु पर्ने े ब्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन ।
(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने ब्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो ब्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेको ब्यक्ति सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी कुनै ब्यक्ति पक्राउ भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित अन्य अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन ।
(८) कुनै कसूर भएको बखत तत्काल प्रहरी उपलब्ध नभएमा कसूर गर्दाका बखत उपस्थित भएको वा कसूर भएको देख्ने ब्यक्तिले त्यस्तो कसूर गर्ने ब्यक्तिलाई भाग्न वा उम्कन नदिई निजलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (१) वा (६) बमोजिम कुनै ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्दा निजलाई पक्राउ गर्नुअघि पक्राउ गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्झाई बुझाई आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम सम्झाउँदा, बुझाउँदा वा आदेश दिँदा पनि कुनै ब्यक्तिले आत्मसमर्पण नगरी पक्राउबाट बच्ने वा भाग्ने वा उम्कने प्रयत्न गरेमा वा बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमले जोर जुलुम गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा निजलाई पक्राउ गर्न प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(११) यस दफा बमोजिम कुनै महिलालाई पक्राउ गर्नु परेमा यथासम्भव महिला प्रहरीद्वारा पक्रन लगाउनु पर्नेछ ।
तर पक्राउ गर्नु पर्ने अवस्थामा तत्काल महिला प्रहरी उपलब्ध नभएमा निजको इज्जत वा प्रतिष्ठामा आँच नआउने गरी महिलाको शारीरिक संवेदनशिलताको सम्मान गर्दै पुरुष प्रहरी कर्मचारीले पक्राउ गर्न वाधा पर्ने छैन ।
(१२) यस दफा बमोजिम पक्रिएको ब्यक्तिको खानतलासी वा शरीर तलासी लिन सकिनेछ ।
(१३) यस दफा बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति कुनै घर वा ठाउँमा बसेको छ भन्ने शङक् ा गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो घर वा ठाउँको खानतलासी लिई पक्राउ गर्न सकिनेछ ।
(१४) उपदफा (१३) बमोजिम खानतलासी लिँदा कुनै ब्यक्ति पक्राउ परेमा सो ब्यक्तिको शरीरको तलासी पनि लिन सकिनेछ ।
(१५) उपदफा (१२) वा (१३) बमोजिम तलासी लिँदा फेला परेका प्रमाण सम्बन्धी लिखत वा दसी प्रमाण वा अन्य कुनै वस्तु त्यस्तो ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने ब्यक्ति वा अनुसन्धान अधिकारीले आफनो कब्जामा लिई त्यसको ् भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(१६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तगतका कुनै कसूर कुर्नै ब्यक्तिले कुनै प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीको उपस्थितिमा वा कुनै सरकारी कार्यालयमा गरेमा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो ब्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी, अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले पक्राउ गर्न सक्नेछ ।
१०. प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दफा ४ बमोजिम दर्ता हुनासाथ त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न तोकिएका प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरेपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले सोको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा तीन दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “प्रारम्भिक अनुसन्धान” भन्नाले घटनास्थल विवरण, कसूर भएको स्थानको वस्तुस्थिति मुचुल्का, खानतलासी वा बरामदी मुचुल्का वा ज्यान मरेको कसूर भए लास जाँच मुचुल्का तथा अन्य कसूर भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार तयार गर्नु पर्ने प्रतिवेदन, मुचुल्का वा अन्य आवश्यक विवरणलाई सम्झनु पर्छ ।
(३) १) बमोजिम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले त्यसको अध्ययन गरी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
११. भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित ब्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझदा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना ् भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सकिने गरी तत्काल तामेलीमा राख्ने वा वारदातको प्रकृति अध्ययन गर्दा तत्काल अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन
दिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ ।
१२. अनुसन्धान गर्न विशेष टोली गठन गर्न सकिने ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा कसूरको गम्भीरता हेरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीबाट मात्र अनुसन्धान हुन नसक्ने भई छुट अनैृ ुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरीक्षकलाई लागेमा निजले आफू मातहतका कर्मचारीहरु संलग्न रहने गरी अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मातहतका कर्मचारी बाहेकका अन्य ब्यक्ति समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्नु परेमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीको तालुकवाला अधिकारी वा प्रहरी महानिरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई विशेषज्ञ समेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुसन्धान टोली गठन भएमा त्यस्तो टोलीले यस परिच्छेद बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुसन्धान टोली गठन भएकोमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी विवरण त्यस्तो टोलीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरी आफनो प्रतिवेदन ् सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पेश गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले कसूरसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा सोको कारण खुलाई अनुसन्धान टोलीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम सरकारी वकिलले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान टोलीको कर्तव्य हुनेछ ।
१३. हिरासतमा राख्न ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ भएको ब्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्दा त्यस्तो ब्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको ठाउँ उल्लेख गरी हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण सहितको अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा थुनुवा पूर्जी दिएर मात्र हिरासतमा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै ब्यक्तिलाई हिरासतमा राखिएकोमा निजको नाम, थर, उमेर, टोल सहितको ठेगाना, बाबु, आमाको नाम, निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान खुल्ने अन्य परिचयपत्र भए त्यस्तो प्रमाणपत्र वा परिचयपत्र र नभए सवारी चालक इजाजतपत्र, राहदानी, निजको टेलिफोन भए टेलिफोन नम्बर लगायत निजको वास्तविक परिचय खुल्ने यस्तै कागजातको प्रतिलिपि समेत लिई निजको अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) ३) को प्रयोजनको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निजको तस्वीर र दुवै हातको हत्केला सहितको औँठा छाप समेत लिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम अभिलेख तयार भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो अभिलेखको आधारमा हिरासतमा रहेको ब्यक्तिले जानकारी दिन अनुरोध गरेको ब्यक्तिलाई निज हिरासतमा रहेको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम पक्राउ गरिएको ब्यक्तिले कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई त्यस्तो कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन दिनु पर्नेछ ।
१४. अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न सकिने अवधि र तत्सम्बन्धी कार्यविधिः (१) कुनै ब्यक्तिलाई कसूरको अनुसन्धानको लागि यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ गरेपछि चौबीस घण्टाभित्र जतिसक्दो चाँडो मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी कसैलाई हिरासतमा राख्न सकिने छैन ।
(३) कुनै ब्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिएको म्यादभन्दा बढी हिरासतमा राख्नु परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको आधार र कारण खुलाई सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि चौबीस घण्टाको अवधिभित्र पक्राउ परेको ब्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनको लागि पक्राउ गरिएको ठाउँबाट प्रहरी कार्यालयमा ल्याउन वा प्रहरी कार्यालयबाट अदालतमा पु¥याउन बाटोमा लाग्ने अवधिलाई गणना गरिने छैन ।
(४) अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिँदा हिरासतमा रहेको ब्यक्ति उपर लागेको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण र निजका बयान भइसकेको भए बयान कागज े अनुसारको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि उपस्थित गराइएको ब्यक्तिले चाहेमा आप्mनो शारीरिक जाँच गरी पाउनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(६) अनुसन्धान अधिकारीले कुनै ब्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ अन्तर्गतको कसूरमध्ये राष्ट्रपति उपरको आक्रमण, जासूसी, सैनिक भड्काउने, नेपाल राज्य विरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहयोग गर्ने वा विस्फोटक पदार्थ, अपहरण र शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान उपदफा (६) बमोजिम दिएको समयावधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने कारण सहितको प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तथा सरकारी वकिल दुवैले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न सक्ने छन् ।
(८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश हुन आएमा अनुसन्धानको स्थिति हेरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा थप पन्ध्र दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
तर कुनै पनि अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई त्यस्तो अभियोग ठहर भएमा निजलाई हुन सक्ने कैदको अवधिभन्दा बढी हिरासतमा राख्न सकिने छैन ।
(९) उपदफा (६) वा (८) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीले हिरासतमा राख्ने आदेश दिँदा कारण सहितको पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सात महिनाभन्दा बढी अवधिको गर्भवती महिला, बालबालिका र पचहत्तर वर्ष नाघेको ब्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न मनासिब देखेमा सोको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
१५. हिरासतमा रहेको ब्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै ब्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारण सहितको पर्चा खडा गरीे त्यस्तो ब्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर ब्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाडन वा ् तारिखमा राख्न सक्नेछ ।
(२) १) बमोजिम धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा तारिखमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारिखमा राखिएको ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने भएमा त्यस्तो अवस्थामा निज उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम हाजिर जमानी दिने ब्यक्तिले हाजिर जमानीमा छोडिएको ब्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकेको समयमा त्यस्तो मानिस उपस्थित नगराएमा हाजिर जमानी दिने ब्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैया ँ जरिबाना हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम तारिखमा राखी अनुसन्धान गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको जानकारी सरकारी वकिल र माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
१६. बयान लिने र सोधपूछ गर्ने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष अभियुक्तको बयान लिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बयान लिँदा कसूरको सम्बन्धमा खुलाउनु पर्ने आवश्यक कुरा सोध्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुनेछ ।
(३) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा थाहा छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएको ब्यक्तिसँग अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
तर बालबालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ भएको ब्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नु परेमा निज रहे बसेकै ठाउँमा नै गई सोधपुछ गर्न सकिनेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “शारीरिक रुपमा असमर्थ” भन्नाले हिँडडुल गर्न नसक्ने, दृष्टिविहीन, वृद्ध अवस्था जस्ता शारीरिक रुपमा असमर्थ ब्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सोधपुछ गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसरी
सोधपुछ गरेको कुरा अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा लेखबद्ध गरी सम्बन्धित मिसिलमा राख्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम बालबालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ ब्यक्तिबाट कुनै कागज गराउनु पर्ने भएमा निजको संरक्षक वा उपलब्ध अन्य ब्यक्तिको रोहवरमा गराउनु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम बयान वा सोधपुछ गर्नु पर्ने कुनै ब्यक्ति शारीरिक अस्वस्थताको कारणले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा त्यस्तो ब्यक्तिको सुरक्षाको कारणले निजलाई त्यस्तो अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले श्रव्य दृष्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) को माध्यमबाट त्यस्तो ब्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम बयान लिएको वा सोधपुछ गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
१७. सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने ः अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सोधेको प्रश्नको जाने सम्मको जवाफ दिई सम्बन्धित ब्यक्तिले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
तर आपूm उपर कुनै कसूरको अभियोग लाग्न सक्ने किसिमको जवाफ दिन कुनै ब्यक्तिलाई कर लाग्ने छैन ।
१८. खानतलासी गर्न सकिने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, दसी प्रमाण, अभियुक्त वा अन्य कुनै ब्यक्ति कुनै ठाउँमा छ भन्ने कुरा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्ति वा ठाउँको खानतलासी लिन र त्यस्तो लिखत वा दसी प्रमाण बरामद गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी लिनुअघि खानतलासी गर्ने घरमा तत्काल बसोबास गरिरहेको ब्यक्तिलाई खानतलासी लिनु पर्नाको कारण सहितको लिखित सूचना अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी लिदा अनुसूचीँ –१३ बमोजिमको ढाँचामा मुचुल्का खडा गरी खानतलासी लिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्न त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्नुअघि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित घरधनी वा ब्यक्तिलाई आप्mनो समेत तलासी दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासी गर्दा महिला मात्र रहने वा बस्ने गरेको घर कोठाको खानतलासी लिनु परेमा सम्भव भएसम्म अन्य महिलालाई समेत साथमा लिई घरभित्र प्रवेश गरी खानतलासी लिनु पर्नेछ ।

तर कुनै महिलाको शरीरको तलासी लिनु पर्दा महिला प्रहरी वा त्यस्तो महिला प्रहरी तत्काल उपलब्ध नभएमा अन्य कुनै महिलाद्वारा तलासी लिन लगाउन सकिनेछ ।
(६) खानतलासी लिँदा प्राप्त भएको कसूरसँग सम्बन्धित वस्तुको विवरण, त्यस्ता वस्तु पाइएको ठाउँ र अवस्था खुलाई खानतलासी लिने कर्मचारीले दुई प्रति मुचुल्का तयार गरी एक प्रति सम्बन्धित ब्यक्तिलाई दिई एक प्रति मिसिलमा सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(७) खानतलासी लिनु पर्ने ब्यक्ति वा ठाउँ अन्य प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारील त्यस्तो प्रहरी कार्यालय समक्ष त्यस्तो ब्यक्ति वा ठाउँको खानतलासी लिन लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम अनुरोध भएकोमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षकले त्यस्तो ब्यक्ति वा ठाउँको खानतलासी लिई उपदफा (१) बमोजिमको मुचुल्का तयार गरी त्यसरी अनुरोध गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो प्रहरी कार्यालयमा लिखित अनुरोध गर्दा कुनै प्रमाण लोप वा नास हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारी आफँ खानतलासी लिनु पर्ने ै ब्यक्ति भएको ठाउँ वा स्थानमा गई यस दफा बमोजिम खानतलासी लिन सक्नेछ र त्यसको सूचना सम्बन्धित कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(१०) यस दफा बमोजिम खानतलासी लिने अधिकारीले खानतलासीबाट प्राप्त कसूरसँग सम्बन्धित कुनै वस्तु आफनो साथमा लैजान चाहेमा ् सम्बन्धित ब्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिएर मात्र लैजानु पर्नेछ ।
(११) कुनै ठाउँको तत्काल खानतलासी नलिएमा कसूरसँग सम्बन्धित दसी प्रमाण लोप वा नास हुन सक्ने वा शङ्कास्पद ब्यक्ति भाग्न वा उम्कन सक्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएकोमा बाहेक कसैको घरको तलासी लिनु परेमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्त हुनुअघिसम्मको समयभित्र लिन पर्नेछ ।
(१२) यस दफा बमोजिम खानतलासी लिने अधिकारी खानतलासी लिन कुनै घर वा कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्दा सो घर वा ठाउँको स्वामित्व भएको वा त्यस्तो घर वा ठाउँको हेरविचार गर्ने जिम्मा लिएको वा तत्काल बसोबास गरिरहेको ब्यक्तिले निजलाई त्यस्तो घर वा ठाउँमा प्रवेश गर्न दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रवेश गर्न नदिएमा खानतलासी लिने अधिकारीले
सो घर वा ठाउँको झयाल, ढोका, छाना, भित्ता इत्याद् िमध्ये प्रवेश गर्न आवश्यक हुनेसम्म
भत्काई वा फुटाई वा ताल्चा लगाएकोमा ताल्चा समेत फोडी सकेसम्म कम हानि, नोक्सानी हुने गरी भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ ।
(१३) कुनै घर वा ठाउँको यस दफा बमोजिम खानतलासी लिइसकेपछि खानतलासी लिन भित्र गएको ब्यक्ति बाहिर निस्कन खोज्दा कुनै कारणवश साधारण रुपमा बाहिर निस्कन नसकेमा निजले त्यस्तो घर वा ठाउँको भ्mयाल, ढोका, छाना, भित्ता इत्यादिमध्ये बाहिर निस्कन आवश्यक पर्ने कुनै ठाउँ सकेसम्म कम हानि, नोक्सानी हुने गरी भत्काई वा फुटाई बाहिर निस्कन सक्नेछ ।
(१४) खानतलासी गर्ने अधिकारी र खानतलासीको काममा निजलाई मद्दत गर्न खटिएका अन्य कर्मचारी तथा दफा १६ को उपदफा (५) बमोजिम रोहवरमा रहेका ब्यक्तिहरुले आपूmले लगाएको लुगा र खानतलासीको काममा उपयोग गरिने वस्तु बाहेक अरु कुनै वस्तु साथमा राख्न पाइने छैन र सम्बन्धित ब्यक्तिले चाहेमा खानतलासीको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै त्यस्तो कुनै अधिकारी, कर्मचारी वा रोहबरमा रहने ब्यक्तिको शरीरको तलासी लिन सक्नेछ ।
(१५) यस दफा बमोजिम कुनै ब्यक्ति, घर वा ठाउँको खानतलासी लिन पाउने अधिकारीले खानतलासी लिनुअघि सम्बन्धित घर धनी, ठाउँ धनी वा ब्यक्तिलाई निज खानतलासी लिन पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी भएको परिचय पत्र देखाउनु पर्नेछ ।
१९. मुचुल्का खडा गर्दा रोहवरमा राख्नु पने ः (१) कुनै कसूर भएकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कसूरको वारदातको वास्तविक र यथार्थ तथ्य चित्रण हुने गरी घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा दफा ८ को उपदफा (२), (३) र (४) बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्दा वा कुनै ब्यक्ति वा वस्तु वा ठाउँको खानतलासी लिँदा वा ज्यान मरेको कसूर भएकोमा लाश जाँच गर्दा वा अन्य कुनै कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार आवश्यक मुचुल्का खडा गर्दा त्यस्तो ठाउँमा तत्काल उपलब्ध कम्तीमा दुई जना स्थानीय ब्यक्ति र स्थानीय तहका एक जना सदस्य वा त्यस्तो सदस्य उपलब्ध नभए कुनै सरकारी कार्यालयको एक जना कर्मचारी भए निजलाई र फेला परेसम्मका अभियुक्त र कसूरको सूचना दिने ब्यक्तिलाई समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेछ ।
तर अभियुक्त वा कसूरको सूचना दिने ब्यक्ति रोहवरमा नराखेको कारणले मात्र
त्यस्तो घटनास्थल मुचुल्का वेरितको भएको मानिने छैन ।
(३) कुनै ब्यक्तिको स्वामित्व वा जिम्मामा रहेको कुनै ठाउँको खानतलासी लिँदा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो ब्यक्तिलाई समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेछ ।
२०. लाश जाँच गर्नु पर्ने ः (१) कुनै ब्यक्ति कसैको कर्तव्यबाट वा कुनै दुर्घटना भई वा आत्महत्या गरीे वा अस्वभाविक रुपमा वा अन्य कुनै शङ्कास्पद स्थितिमा मरेको जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त लाश रहेको ठाउँमा गई लाश जाँच गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लाश जाँच गर्दा यथासम्भव निम्नलिखित कुराहरु समेत खुलाई अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र लाशको वास्तविक यथार्थ चित्रण हुने गरी लाश र सम्बन्धित ठाउँको तस्बिर समेत खिच्नु पर्नेछ ः–
(क) लाशको परिचयात्मक विवरण,
(ख) लाश रहेको ठाउँ र लाशको अवस्था,
(ग) लाशमा कुनै घाउ, चोट, नील वा डाम देखिएमा त्यस्तो घाउ, चोट, नील वा डाम देखिएको ठाउँ, त्यसको सङख्या, लम्् वाइ, चौडाइ, गहिराइ सहितको प्रत्येक घाउ, चोट, नील वा डामको विवरण,
(घ) खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको बाहेक मृत्युसँग सम्बन्धित साधन र लाशमा देखा परेको तत्सम्बन्धी विवरण,
(ङ) मृत्युको कारण थाहा पाउन सहायता हुने लाशमा देखिएको अन्य
कुनै लक्षण,
(च) अन्य उल्लेखनीय कुनै कुरा भए सोको विवरण ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम लाश जाँच गरी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो लाशलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेका विशेषज्ञ वा इजाजत प्राप्त चिकित्सक समक्ष सरकारी खर्चमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम शव परीक्षण गर्दा लाग्ने आवश्यक खर्च नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको शव परीक्षण प्रतिवेदन अनुसूची–१५ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा
(२) बमाजिम े लाश जाँच मुचुल्का भइसकेपछि त्यस्तो लाश जाँचबाट कुनै कसूरको परिणामस्वरुप वा शङ्कास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिन नआई त्यस्तो लाशको शव परीक्षण गराउन आवश्यक नपर्ने ठह¥याएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई स्थानीय भद्र भलादमीको रोहवरमा पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
(७) लाश सडी गली परीक्षण गर्न नसकिने अवस्थाको भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कुरा खुलाई स्थानीय भद्र भलाद्मीको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।
तर लाश सडे गले वा शव परीक्षण हुन नसक्ने भए तापनि लाश वा त्यसको कुनै अंशको अन्य परीक्षणबाट मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सकिने अवस्था भएमा अन्य वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सकिनेछ ।
(८) लाशको शव परीक्षण भइसकेपछि वा उपदफा (६) बमोजिम पर्चा खडा भएपछि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित मृतकको हकवालालाई भरपाई गराई लाश बुझाउनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम हकवालाले लाश बुझी नलिएमा वा कुनै हकवाला उपस्थित नभएमा वा हकवाला नै यकिन नभएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सरकारी खर्चमा लाशको सदगत गराउनु पर्नेछ ।
(१०) शव परीक्षण वा लाश जाँच गर्दा वा अन्य कुनै सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको गम्भीरता हेरी सम्बन्धित विशेषज्ञ साथमा लैजान उपयुक्त ठह¥याएमा त्यस्तो विशेषज्ञलाई साथमा लिई जान सक्नेछ ।
(११) यस दफा बमोजिम शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ वा चिकित्सकलाई कुनै ब्यक्तिको मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन वा कसूरको अन्य कुनै कुरा अनुसन्धान गर्न एकभन्दा बढी विशेषज्ञहरुको टोलीबाट शव परीक्षण गराउन पर्ने भन्ने लागेमा वा अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै ब्यक्तिको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा विशेषज्ञहरुको टोलीबाट शव परीक्षण गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो टोलीबाट शव परीक्षण गराउन सकिनेछ ।
२१. भौतिक प्रमाण परीक्षण गर्नु पर्ने ः (१) कुनै कसूरको प्रकृतिबाट सम्बन्धित ब्यक्तिको रगत, वीर्य, रौँ वा शरीरको अन्य कुनै अङ्ग, हात हतियार वा चीज वस्तु वा डि.एन.ए. वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसूरदार पत्ता लगाउन कसूर सम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चिकित्सक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा
त्यस्तो रगत, वीर्य, रौँ वा शरिरको कुनै अङ्ग, हातहतियार वा चीज वस्तु वा डि.एन.ए. वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
तर कुनै महिलाको शारीरिक अङ्ग जाँच गर्नु परेमा पाएसम्म महिला चिकित्सकद्वारा र त्यस्तो चिकित्सक उपलब्ध नभएमा महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकबाट गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने रगत, वीर्य, रौं वा अङ्ग, हातहतियार वा वस्तुको नमूना (स्याम्पल) उपलब्ध गराउन अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्बन्धित ब्यक्तिले सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित चिकित्सक वा प्रयोगशालाले तयार गर्नु पर्नेछ ।
२२. घा जाँच गराउनु पर्ने ः (१) कुटपिटको कारणबाट कुनै वारदात भई घा, चोट, नील वा डाम, इत्यादि भएकोमा सो जाँची पाउँ भनी सम्बन्धित ब्यक्तिले निवेदन दिएमा वा अनुसन्धान अधिकारीबाट लेखी आएमा सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले निजको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची अनुसूची–१६ बमोजिमको ढाँचामा घा जाँच केश गरी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिएको ब्यक्तिलाई कुटपिट गरिएको, यातना दिएको वा निजको विरुद्ध अरु कुनै कसूर भएको प्रमाण निजको शारीरिक जाँचबाट उपलब्ध हुन सक्ने मनासिब आधार देखाई निज वा निजको तर्फबाट अरु कसैले निवेदन दिएमा अदालतले सरकारी चिकित्सक वा नेपाल सरकारले तोकेको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्यस्तो ब्यक्तिको शारीरिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम शारीरिक जाँच गर्दा समेत उपदफा (१) मा उल्लेखित घा जाँच गरी दिनु पर्नेछ ।
(४) दफा २०, २१ र यस दफा बमोजिम भएको परीक्षण प्रतिवेदन त्यस्तो परीक्षण भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धित चिकित्सक, विशेषज्ञ वा प्रयोगशालाले सम्बन्धित कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम हिरासतमा लिएको ब्यक्तिलाई कुटपिट गरेको वा निजलाई यातना दिएको देखिएमा त्यसरी कुटपिट गरिएको वा यातना पाएको ब्यक्तिको
उपचार गराई निजलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन र त्यसरी कुटपिट गर्ने वा यातना दिने ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अदालतले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले घा जाँच गर्न सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थकर्मीलाई लेखी नपठाएमा त्यसको व्यहोरा उल्लेख गरी सरोकारवाला ब्यक्तिले अदालतमा निवेदन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा अदालतले घा जाँचको लागि सरकारी चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
२३. विशेषज्ञको राय लिन सकिने ः (१) अनुसन्धान अधिकारील अनुसन्धानका े सन्दर्भमा आवश्यक ठानेमा कुनै विशेषज्ञलाई साथमा लैजान वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राय माग भएमा त्यस्तो राय उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध भएको विशेषज्ञको राय मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको विशेषज्ञ ब्यक्ति गैरसरकारी ब्यक्ति भए निजको सेवा लिँदा लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मुद्दाको सम्वेदनशिलता वा जटिलताको कारणबाट त्यस्तो मुद्दामा मेडिकल बोर्ड वा अन्य कुनै विशेषज्ञहरुको बोर्डबाट राय लिन उपयुक्त ठानी सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम बोर्ड गठन भएकोमा त्यस्तो बोर्डले सो सम्बन्धमा राय दिनु पर्नेछ ।
२४. सनाखत गराउनु पर्ने ः (१) कुनै मुद्दामा कुनै ब्यक्तिको सनाखत गराउनु पर्ने भएमा कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले सनाखत गराउनु पर्नेछ ।
तर सनाखत नगराएकै कारणबाट मात्र मुद्दाको काम कारबाहीमा कुनै तात्विक असर पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सनाखत गराउँदा सनाखत गर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई देख्न र हेर्न नपाउने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो ब्यक्तिसँग मिल्दाजुल्दो उमेर, वर्ण वा शारीरिक
स्वरुप भएको कम्तीमा चार जना ब्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म एकै किसिमको पहिरन गराई निजहरुसँग सनाखत गर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई राखी सनाखत गर्ने प्रत्येक ब्यक्तिलाई छट्टु ाछट्टु ै सनाखत गराउनु पर्नेछ ।
(३) सनाखतको ढाँचा अनुसूची–१७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम सनाखत गराउँदा सनाखत गर्ने ब्यक्तिले पहिचान गर्न
सके वा नसकेको व्यहोरा लेखी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(५) मुद्दासँग सम्बन्धित दसी वा चीज वस्तुलाई प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले सनाखत मुचुल्का खडा गरी सनाखत गराउन सक्नेछ ।
२५. प्रहरी डायरी राख्नु पर्ने ः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतले अनुसन्धानको सम्बन्धमा आपूmले गरेको प्रत्येक काम कारबाही तत्कालै अभिलेख गर्नको लागि अनुसूची–१८ बमोजिमको ढाँचामा प्रहरी डायरी खडा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको डायरीमा त्यस्तो प्रहरी अधिकृतले देहायका
कुराको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ः–
(क) कसूरको सूचना पाएको मिति, समय र सोको संक्षिप्त विवरण,
(ख) अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले गरेको काम, कारबाही,
(ग) अनुसन्धानको सिलसिलामा निजले भ्रमण गरेको ठाउँ,
(घ) अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त दसी, प्रमाण र अन्य आवश्यक
कुरा,
(ङ) अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैलाई पक्राउ गरिएको भए त्यसको
विवरण,
(च) अनुसन्धानको सिलसिलामा आपूmले सोधपुछ गरेका मानिसको नाम,
ठेगाना र निजले कसूरको सम्बन्धमा बताएको कुरा,
(छ) पक्राउ परेका वा बुझिएका मानिसको स्वभाव,
(ज) अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त अन्य सम्बद्ध तथ्य वा जानकारी ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रहरीले खडा गरेको डायरी आवश्यकता अनुसार सरकारी वकिल वा अदालतले झिकाई हेर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको डायरीमा उल्लिखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारीले चाहेमा निरीक्षण गरी अनुसन्धानका सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्नेछ ।
२६. अनुसन्धान सम्बन्धमा राय, सल्लाह माग गर्न सक्न े ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले कुनै विषयमा सरकारी वकिलको राय, सल्लाह माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राय, सल्लाह माग भएकोमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले आप्mनो राय वा सल्लाह दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राय, सल्लाह दिँदा अनुसन्धानको समयमा कुनै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न वा थप प्रमाण सङ्कलन गर्न वा कुनै दसी प्रमाण बरामद गर्न वा कसैसँग केही कुरा बुझनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा सरकारी ् वकिलले त्यस्तो बमोजिम गर्न वा गर।उन सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ ।
२७. अनुसन्धानको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ः (१) नेपाल सरकारबाट दायर हुने कुनै फौजदारी मुद्दामा भई रहेको अनुसन्धानको बारे महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जानकारी लिदा ँ नेपाल सरकारवादी हुने कुनै कसूरको अनुसन्धान अपर्याप्त भएको वा त्यस्तो कसूरमा कुनै खास उपाय, तरिका वा विधि अपनाउनु पर्नेमा त्यस्तो उपाय, तरिका वा विधि नअपनाइएको वा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने भन्ने लागेमा महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी वा निजको विभागीय प्रमुखलाई जुनसुकै समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
२८. जाहेरी दरखास्तको अभिलेख राख्नु पर्ने ः (१) पक्राउ परेको ब्यक्तिलाई दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमतिको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिदा ँ प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष परेको जाहेरी दरखास्त वा दिएको सूचनाको
एक प्रति अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त वा सूचनाको छट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
२९. सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कसूर अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कानून अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण सहित त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउन सकिनेछ ।
३०. नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको अनुसन्धान ः (१) नेपाल बाहिर भए गरेको कसूरको सम्बन्धमा नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्ने कानूनी व्यवस्था भएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको रीत पु¥याई भएको त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान यसै ऐन बमोजिम रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ ः–
(क) नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान एक अर्का मुलुकका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन
सक्ने गरी कुनै मुलुकसँग कुनै सन्धि भएको रहेछ भने त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था बमोजिम भएको अनुसन्धान,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सन्धि भएको रहेनछ भने कूटनैतिक माध्यम मार्फत कसूर भएको मुलुकको अनुमति प्राप्त गरी त्यस्तो मुलुकको अधिकार प्राप्त अधिकारीको सहयोगमा नेपाल सरकारले तोकेको अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान,
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था रहेनछ भने जुन मुलुकमा कसूर भएको हो सोही मुलुकको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारील गरेको अनुसन्धान,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम पनि सम्भव नभएको अवस्थामा जुन इलाकामा अभियुक्त फेला परेको छ सोही इलाकामा वा अभियुक्त फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बसोबास भएको इलाकाको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीले गरेको अनुसन्धान ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन वा त्यससँग सम्बन्धित लिखतहरु नेपाली भाषा बाहेकको अन्य भाषामा भएका रहेछन् भने त्यस्ता लिखतको नेपाली भाषामा प्रामाणिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा दायर गर्नु पने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।
३१. अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का गरिएका सबै वा कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा निजलाई कुन कानून अन्तर्गत सजाय हुनु पर्ने हो सो कुरा खुलाई तथा कसूर नभएको देखिएको वा कसूर भएको भए पनि त्यस्तो कसूर गर्ने ब्यक्ति यही हो भन्ने यकिन हुन नसकेको वा कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएकोमा सोही व्यहोरा खुलाई मिसिल कागजको सक्कल तथा नक्कल प्रति र दसी प्रमाण सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा थुनुवा नभएको मुद्दा भए सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै र थुनुवा भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी मुद्दा दायर गर्ने दिनभन्दा सामान्यतया कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले मिसिल अध्ययन गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा सङ्कलित सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ ।
तर महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने आप्mनो अधिकार मातहतको अधिकृतलाई सुम्पिएकोमा त्यस्तो मिसिल सम्बन्धित अधिकृत समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संविधानमा अन्यथा
व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा सरकारी वकिलले थप सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्न वा थप अनुसन्धान गर्न वा कुनै ब्यक्तिसँग थप सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सवुद प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप अनुसन्धान गरी पठाउन वा त्यस्तो ब्यक्तिसँग सोधपूछ गरी पठाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) सरकारी वकिलले कसूरको थप अनुसन्धान गर्न उपदफा (४) बमोजिम निर्देशन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको थप अनुसन्धान सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा र कुनै ब्यक्ति हिरासतमा रहेको भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्तिलाई माथवर ब्यक्तिको जमानी लिई वा नलिई तारिखमा राख्न सक्नेछ ।
(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन नसकिने कारण सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेकोमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै ब्यक्ति हिरासतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरेसम्म हिरासतमा राखी राख्नु पर्नेछ ।
(८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएकोमा पछि कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ । परिच्छेद–३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी
३२. अभियोग पत्र दायर गर्ने ः (१) दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न मिसिल अध्ययन गर्दा सङ्कलित सवुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको मुद्दा भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी अनुसूची–२० बमोजिमको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरी म्याद भित्रै सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, ठेगाना, हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय,
(ख) अभियुक्तको बाबु, आमा वा पति, पत्नीको नाम,
(ग) अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं.,
(घ) अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण, निजको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजतपत्र वा निजको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि,
(ङ) अभियुक्तको भएसम्मको दुवै हातको चोरी औँलाहरुको छाप,
(च) अरुका घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण,
(छ) कसूरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा,
(ज) कसूर सम्बन्धी विवरण,
(झ) अभियुक्तले कसूर गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने दसी, प्रमाणको विवरण,
(ञ) अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरु,
(ट) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको कारण,
(ठ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दावी र त्यसको कारण,
(ड)) कसूरबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम,
(ढ) कसूरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए
त्यसको विवरण ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश गर्दा कसूरका सम्बन्धमा सङ्कलित सवुद प्रमाण, दसी तथा वस्तु र अभियुक्त हिरासतमा रहेको भए निज सहित पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने अभियोगपत्रमा अभियुक्त उपर अभियोग लगाउन प्रस्ताव गरिएको कसूरको कुनै खास नामाकरण कानूनमा गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सोही नामको उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रचलित कानूनमा कसूरको कुनै नामाकरण नगरिएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग निजले स्पष्ट रुपमा बुझन सक्ने गरी कसूरका तत्वहरु समेत विचार गरी नामाकरण गर्नु पर्नेछ ।
(५) अभियुक्तले पहिले कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको जानकारी हुन आएमा वा निज उपर अन्य कुनै मुद्दा चलाइएको रहेछ भने र त्यसको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने अदालतको नाम तथा मुद्दा समेत उपदफा (१) बमोजिम दायर गरिएको अभियोगपत्रमा वा पछि खुल्न आएमा खुल्न आएको बखत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै ब्यक्तिका बिरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल सङ्कलित सवुद प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो कसूरमा कुनै ब्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगा हो नि, नोक्सानी सम्बन्धी देवानी दायित्वका विषय समेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसूरबाट पीडित ब्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी मार्पmत दिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित ब्यक्तिले मुद्दा दायर गर्न चाहेमा अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सरह मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
(८) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्दा एकभन्दा बढी ब्यक्ति उपर अनुसन्धान भएको तर त्यस्ता ब्यक्तिमध्ये कुनै ब्यक्तिको हकमा मात्र मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा नेपाल सरकार वादी हुने भई अनुसन्धान भएको तर अनुसन्धानबाट त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्न सक्ने अवस्था नभई अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय भएमा वा ब्यक्तिवादी भई चल्न सक्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि उच्च सरकारी वकिल
कार्यालयले त्यस्तो विषय अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नचलाउनु पर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ र मुद्दा चलाउनु पर्ने मनासिब कारण देखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्र वा पूरक अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा नचलाइएका ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम उच्च सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(१२) उपदफा (८) बमोजिम अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित ब्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(१३) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै ब्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिएको भए अनुसन्धानबाट निज उपर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा त्यसरी राखेको धरौटी वा जमानत त्यस्तो ब्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
३३. सजाय कम गर्ने माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गर्न सकिने ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पु¥याएमा त्यस बापत त्यस्तो अभियुक्तलाई कानून बमोजिम हुने सजायमा छटु हुन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भई आएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो सिफारिसलाई समेत विचार गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी शर्त सहितको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकिलले देहाय बमोजिमको सजाय छुटका प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ ः–
(क) अभियुक्तले आपूmले गरेको कसूर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा निजलाई हुने
सजायमा पच्चीस प्रतिशतसम्म छटु ,
(ख) अभियुक्तले आपूm समेत संलग्न भएको कसूरमा साबित भई सो कसूरमा संलग्न अन्य कसूरदार वा गिरोह वा कसूर गराउन निर्देशन दिने मुख्य ब्यक्ति वा कसूरको सम्बन्धमा विस्तृत तथ्य बताउन वा कसूरमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा कुनै सङ्गठित वा समूहगत रुपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा संलग्न अन्य ब्यक्तिहरु वा त्यस्तो कसूरको आपराधिक षडयन्त्र हुने स्थान देखाउन, कसूर गर्न प्रयोग हुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा हातहतियार बरामद गर्न वा जफत गर्न सघाउ पु¥याएको भए निजलाई हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म छटु ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम सजाय छटु को माग दावी गर्नको लागि सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट त्यस्तो अभियुक्तले त्यस्तो सहयोग गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजायमा छुट हुने माग दावी गर्न सकिने छैन ः– (क) एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको,
(ख) कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष
पूरा नगरेको,
(ग) जुन कसूरमा अभियोग लगाइने हो त्यस्तै कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम सजायमा छुट पाउने गरी अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभियुक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतिकूल प्रमाण दिएमा वा आप्mनो कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपु¥याएमा निजले यस दफा बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने छैन ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकिलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।
३४. खास किसिमका सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुन ः े (१) कुनै खास किसिमको सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएको वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई त्यस्तो ब्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले त्यस्तो अभियुक्तलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि “खास किसिमका सानातिना कसूर” भन्नाले देहायका कसूर सम्झनु पर्छ ः–
(क) पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म विगो भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर,
(ख) पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर,
(ग) तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर ।
(४) यस दफा बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले कसूरको बिगो जफत गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम जफत गरिएको बिगो कसूरबाट पीडित ब्यक्ति रहेछ भने निजलाई र नभएमा कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो मितिबाट तीन वर्षभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझने पीडित पक्षले आप्mनो तर्पmबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय भएको सूचना प्राप्त भएको मितिबाट कानून बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने ब्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
३५. थप दावी लिन सकिने ः कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भैसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरुबाट मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तहरु उपर समेत दावी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भई सकेका ब्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दावी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
३६. अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने ः (१) अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप
प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले पैmसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्नेछ ।
३७. सानातिना त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्ने ः (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा सानातिना त्रुटी भई सच्याउन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष त्यसको कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्रुटी सच्याउन मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना त्रुटी” भन्नाले अभियक्तको नाम, थर, उमेर वा ठेगानाको हिज्जे वा टाइपिङ्ग वा छपाइ सम्बन्धी त्रुटीलाई सम्झनु पर्छ ।
३८. दसी, प्रमाण र अभियुक्त राख्ने ः (१) अनुसन्धान अधिकारीले अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ मिसिल सरकारी वकिल समक्ष पेश गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण र अभियुक्तलाई आप्mनो नियन्त्रणमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित सरकारी वकिलले आदेश दिएमा सोही बखत सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दायर भएको मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएपछि थप कुनै सवुद, प्रमाण वा कुनै वस्तु, लिखत वा दसी फेला परेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा
दाखिल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्ता लिखत, दसी, प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
३९. सुरक्षित राख्नु पर्ने ः (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा मिसिल लगायतका दसी, प्रमाणका वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अविलम्ब फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल, दसी प्रमाण, वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो कसूरको मुद्दा चलाउन सकिने हदम्यादको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको दसी, प्रमाण वा वस्तु कसैको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति धनीलाई आवश्यक परेको बखत अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतमा दाखिला गर्ने शर्त सहितको कागज गराइ प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
४०. प्रतिलिपि वा जानकारी दिनु पन र्ः े (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कुनै मुद्दामा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलले निर्णय गरेमा निजले त्यस्तो निर्णयको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
४१. जाहेरवाला वा पीडितलाई सूचना दिनु पर्ने ः कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण सहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ ।
४२. सरोकारवाला ब्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानून बमाजिमे अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला ब्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
४३. मुद्दाको दायरी ः (१) यस ऐन बमोजिम दायर गर्नु पर्ने देहायको मुद्दा देहायको अधिकारी वा ब्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्नेछ ः–
(क) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रुपमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले,
(ख) अनुसूची–३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीले,
(ग) अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रुपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला ब्यक्तिले,
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम दायर भएको मानिनेछ ।
४४. पोल उजुर गरे बापत सजाय नहुन े ः (१) अनुसूची–१, अनुसूची–२ र अनुसूची–३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा पोल वा उजुर गरे बापत कुनै सजाय हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपूm साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सवूद प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवूद वा प्रमाण झुठ्ठा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ः–
(क) झुठ्ठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहाराको बे कपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै
सजाय गर्न,
तर त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको
आधाभन्दा बढी कैद वा जरिबाना गर्न सकिने छैन ।
(ख) झुठ्ठो कुरा लेखिदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने काम वा पोल वा उजुर गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण नभई साक्षीले ब्यक्तिगत रिसइविले वा कुनै प्रलोभनमा परी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाई पाउने प्रतिवादीलाई मुद्दाको प्रकृति र अवस्था विचार गरी त्यस्तो साक्षीबाट मनासिब क्षतिपूर्ति त्यसै मुद्दाबाट भराई दिन ।
तर निजले दिएको जाहेरी वा साक्षी प्रतिकूल हुनाको मनासिब कारण दिएमा क्षतिपूर्ति भराइने छैन । परिच्छेद – ४ अदालतको अधिकार क्षेत्र
४५. कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्ने ः कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुनेछ ।
तर नेपाल सरकारले कानून बमोजिम कुनै जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालत वा
फौजदारी इजलास गठन गरी त्यस्ता कसूरको कारबाही र किनारा गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
४६. विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसूर भएमा त्यस्ता क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न
सक्न े ः देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ ः–
(क) कसूर ठहरिने कुनै काम आंशिक रुपमा एउटा क्षेत्र र आंशिक रुपमा अर्को इलाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(ख) कुनै काम एउटा क्षेत्रमा भएको र त्यसको परिणाम कसूरको रुपमा अर्को क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(ग) एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसूरहरु विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूरहरुमध्ये कुनै कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले,
(घ) कुनै कसूर विभिन्न क्षेत्रहरुमा भई कुन क्षेत्रमा कसूर हुने काम पूरा भएको हो भन्ने यकीन हुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(ङ) मानिसको अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर जुन क्षेत्रमा भएको छ वा जुन क्षेत्रमा अपहरण वा बन्धक बनाइएको ब्यक्ति
राखिएको वा लुकाइएको वा थुनिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(च) यात्रा गरिरहेको कुनै ब्यक्तिले गरेको वा यात्रा गरिरहेको कुनै ब्यक्तिको विरुद्ध वा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गरिएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्यस्तो ब्यक्ति यात्राकालमा जुनजुन क्षेत्रमा गएको छ वा त्यस्तो मालसामान बरामद भएको वा जुनजुन क्षेत्र भएर लगिएको छ सोमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(छ) कुनै कसूरको तयारी वा आपराधिक षडयन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर हुने काम अर्को क्षेत्रमा पूरा भएकोमा तयारी वा षड्यन्त्र भएको क्षेत्र वा कसूर हुने काम परा भएको क्षेत्रको अदालतमध्ये कुनै अदालतले,ू
(ज) कुनै कसूर चिठ्ठी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चिठ्ठी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्पे्रषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,
(झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले,
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि सिमाना भन्नाले दुई मुलुकको सिमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ ।
(ञ) सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाएको, किनेको, बचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको े क्षेत्रको अदालतले,
(ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले ।
४७. नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र ः नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानीजहाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरको अभियुक्त नेपाल भित्रको जुन जिल्लामा फेला
परेको छ सोही जिल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिनेछ ।
४८ दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र किनारा ः (१) कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भिन्नभिन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अर्ध न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ ।
(३) दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ग) अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भिन्नभिन्न प्रकारका अदालत वा न्यायीक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भने कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त तततत् ् अदालत वा निकायबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
४९. तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्ने ः प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने ब्यक्ति वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भएमा वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुनेछ ।
५०. अधिकार क्षेत्र नभएको वा वेरितको भएमा दरपीठ गर्नु पर्ने ः (१) कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्यहोराबाट त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आप्mनो अधिकार क्षेत्र नभएको वा रीत नपु¥याई दर्ता गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सोहीे कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपीठ गरी दिनु पर्नेछ ।
(२) अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने ब्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
५१. अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णय उपर त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पँैतीस दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरुपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन ।
तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । परिच्छेद – ५
मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था
५२. मुद्दा दायर भएपछि अदालतले कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने ः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
तर,
(क) अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको वा अरु कुनै किसिमले अदालतको अवहेलना गरेको कसूरमा अदालतले अभियुक्तको ठाडो बयान लिएर वा लिखित स्पष्टीकरण मागेर वा अन्य कुनै निवेदन वा प्रतिवेदनबाट पनि मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ ।
(ख) कुनै मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझदा कुनै पक्षले कुनै प्रमाणलाई ् जालसाजी वाँ कीर्ते भनी बयान गरेकोमा सोही बयानको आधारमा
लिखत कीर्ते वा जालसाजीको कसूरमा वा सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतियार भएको कसूरमा सोही मिसिलबाट मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।
(२) अपराध संहिताको भाग–२ को परिच्छेद–३ को दफा ८१, ८२ परिच्छेद–४ को दफा ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९७, ९८, १०० मा उल्लिखित कुनै कसूर गरेको, त्यस्तो कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिएको, अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा मतियार भएको अभियोगमा उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बाहेक अदालतले सम्बन्धित ब्यक्तिको निवेदन, प्रतिवेदन, बयान वा कुनै छुट्टै उजुरीको आधारमा मुद्दा चलाउन न्यायोचित ठहराई कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित मुद्दाको कारबाही र किनारा मूल कसूर सम्बन्धी मुद्दा साथै राखी गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको लिखित स्वीकृति भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर निजले आप्mनो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निज उपर कुनै कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा चल्ने छैन ।
तर कुनै कर्मचारीले आप्mनो ओहदाको कर्तव्यभन्दा बाहिरको कुनै काम गरी कुनै कसूर गरेमा निज उपर त्यस्तो कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
(५) अनुसूची–१ र अनुसुची–२ अन्तर्गतका कसूरको सम्बन्धमा सरकारी वकिलबाट अभियोगपत्र पेश नगरी कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चल्ने छैन ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरबाट हुन गएको
क्षति पूर्तिका लागि देहायको ब्यक्तिले छुट्ट उजुरी दिन सक्नै ेछ ः–
(क) कसूरबाट क्षति पुगेको ब्यक्ति,
(ख) आप्mनो नोकरीको सिलसिलामा अन्यत्र खटिएको वा विदेशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्न पर्ने कुराको सम्बन्धमा निजको नजिकको कुनै हकवाला,
(ग) कुनै ब्यक्तिले कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गर्नु पर्ने कुनै काम वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको ब्यक्ति,
(घ) अपाङ्गता भएको ब्यक्ति, बालबालिका वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको ब्यक्ति वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको ब्यक्तिले उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा निजको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक,
(ङ) कुनै सङ्गठित संस्था संलग्न रहेको कसूरको सम्बन्धमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।
५३. उजुरी गर्न सक्ने ः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा देहायका े ब्यक्तिले उजुरी दिन सक्नेछ ः–
(क) कसूरबाट क्षति पुगेको ब्यक्ति,
(ख) आप्mनो नोकरीको सिलसिलामा अन्यत्र खटिएको वा विदेशमा रहेको राष्ट्रसेवकले उजुर गर्न पर्ने कुराको सम्बन्धमा निजको नजिकको कुनै हकवाला,
(ग) कुनै ब्यक्तिले कुनै पद, ओहदा वा अन्य कुनै हैसियतले गनु पर्ने कुर्नै काम वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुनै कुराको सम्बन्धमा त्यस्तो पद, ओहदा वा हैसियतमा रहेको ब्यक्ति,
(घ) बहिरा, दृष्टिविहीन बालबालिका वा पचहत्तर वर्ष उमेर नाघेको ब्यक्ति वा शारीरिक वा मानसिक रोगले असमर्थ भएको ब्यक्तिले उजुर गर्न पाउने कुराको सम्बन्धमा निजको एकाघरको हकवाला र त्यस्तो हकवाला नभए अन्य कुनै हकवाला वा संरक्षक,
(ङ) कुनै सङ्गठित संस्था संलग्न रहेको कसूरको सम्बन्धमा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकार प्राप्त सञ्चालक वा सदस्य, प्रशासक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजरी दिँु दा देहायको विवरण खुलाई अनुसूची–२१
बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ः–
(क) अभियुक्तको नाम, थर, वतन (टोल समेत) हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय, बाबु आमा वा पति वा पत्नीको नाम,
(ख) अभियुक्तको नागरिकता, राहदानी सवारी चालक इजाजतपत्र वा सजिलैसँग फेला पार्न सकिने अन्य परिचयात्मक विवरण,
(ग) अभियुक्त रहे बसेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं. र अभियुक्तको थाहा भएसम्मको अन्य विवरण,
(घ) अरुको घरमा डेरा गरी बसेको भए थाहा भएसम्म घरधनीको नाम, थर र ठेगाना,
(ङ) अभियुक्तको स्थायी बासस्थान नभए निज बसेको घर धनीको नाम थर र वतन,
(च) कसूर सम्बन्धी विवरण,
(छ) एकै पटकमा एकभन्दा बढी कसूर भएको भए अभियुक्त उपर
लगाइएको प्रत्येक अभियोग र तत्सम्बन्धी प्रमाण,
(ज) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको आधार,
(झ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दावी र सोको आधार,
(ञ) कसूरबाट पुगेको क्षति र अभियुक्तबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए
क्षतिपूर्तिको रकम र त्यसको आधार, (ट) अन्य आवश्यक कुरा ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिँदा त्यस्तो उजुरीको साथ अभियुक्तको सङ्ख्या बरावरको उजुरीको नक्कल र उजुरवालाले पेश गर्न चाहेको लिखत प्रमाणहरुको एक प्रति नक्कल पनि पेश गर्नु पर्छ ।
तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा उजुरी तथा लिखत प्रमाणको नक्कल पेश गर्नु पर्ने छैन ।
५४. संयुक्त रुपमा मुद्दा चलाउन सकिने ः (१) देहायका ब्यक्तिहरु उपर एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछ ः–
(क) एउटै कामको सिलसिलामा एउटै वा विभिन्न कसूर गर्ने ब्यक्तिहरु,
(ख) एउटै कामको सिलसिलामा नभए पनि संयुक्त रुपमा वा
मिलोमतोबाट एक वा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने ब्यक्तिहरु, वा (ग) एक अर्कोसँग सम्बन्धित विभिन्न कसूर गर्ने ब्यक्तिहरु ।
(२) देहायका कसूरहरुमा संलग्न ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछ ः– (क) कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र,
(ख) मतियार भएको कसूर,
(ग) कसूरबाट प्राप्त कुनै चीजवस्तु राखेको, किनेको, बेचेको, दिएको वा लिएको कसूर,
(घ) कसूर गर्ने मनसायले कुनै चीजवस्तु राखेको, बचेको दिएको वा े लिएको कसूर, वा
(ङ) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै ब्यक्तिलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर ।
५५. प्रत्येक कसूर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उजुरी दिनु पर्ने ः दफा ५३ र ५४ मा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक कसूर वा अभियुक्तको सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै अभियोगपत्र वा ु उजुरी दिनु वा आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ ।
५६. नेपाल सरकारलाई वादी कायम गर्ने ः दफा ५२ को उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीबाट चलेको मुद्दा बाहेक अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कायम गरी मुद्दाको कारबाही चलाइनेछ । परिच्छेद–६ पक्राउ पूर्जी र समाह्वान
५७. पक्राउ गर्ने वा समाह्वान जारी गर्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम उजुरी परेपछि अनुसूची–१ र अनुसूची–२ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाथ उपस्थित नभएका अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले यस परिच्छेदको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नेछ ।
(२) देहायको कसूरको अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेछ ः–
(क) जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कुनै कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा सो कसूरमा मतियार भएको कसूर वा त्यस्ता कसूरको अभियुक्तलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरको अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकता अनुसार समाह्वान जारी गर्नेछ । तर अभियुक्त भागी पक्राउ हुन नसक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा समाव्हानमा तोकिएको म्यादमा अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा त्यस्तो अभियुक्तका हकमा अदालतले उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।
(४) अदालतमा दाखिल गर्नु पर्ने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण लुकाउने वा नास गर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा वा उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र कुनै लिखत वा दसी प्रमाण अदालतमा दाखिल नगरेमा अदालतले त्यस्तो लिखत वा दसी प्रमाण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको ब्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा अदालतले त्यस दफामा उल्लिखित लिखत वा दसी प्रमाण रहेको ठाउँको तलासी लिई अदालतमा दाखिल गर्न कुनै कर्मचारी वा कुनै प्रहरी अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी वा प्रहरी अधिकृतल े कुनै ठाउँको खानतलासी गर्दा दफा १८ बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(७) अदालतले यस दफा बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्दा उजुरीको व्यहोरा समेत खुल्ने गरी अनुसूची–२२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना पठाउनु पर्नेछ ।
५८. पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कार्यविधि ः (१) अदालतले यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना तथा पक्राउ गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अभियुक्तको सम्बन्धमा भए अनुसूची–२३ बमोजिमको ढाँचामा र साक्षी तथा अन्य ब्यक्तिको सम्बन्धमा भए अनुसूची–२४ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जीमा सम्बन्धित अधिकारीले सहीछाप गरी अदालतको छाप लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति रहे बसेको वा रहन बस्न सक्ने इलाकाको प्रहरी कार्यालयको नाउँमा जारी गर्नु पर्नेछ ।
तर अदालतले आवश्यक सम्झेमा अदालतकै कर्मचारीको नाउँमा पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी तामेल नभएसम्म वा अदालतबाट बदर नभएसम्म कायम रहनेछ ।
(५) पक्राउ पूर्जी जारी भएको ब्यक्तिलाई त्यस्ता पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्न
सकिनेछ र त्यस बमोजिम कुनै ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा निजलाई पक्राउ पूर्जी देखाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाएको सूचना समेत निजलाई दिनु पर्नेछ ।
(६) पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टामा नबढाई यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(७) प्रहरीले पक्राउ पूर्जी प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति फेला परेन भने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको खोजी गर्दै रही त्यसपछि त्यस्तो ब्यक्ति रहे बसेको घर ठेगानामा गई निजको नाउँमा जारी भएको अनुसूची–२५ बमोजिमको ढाँचामा पैँतीस दिने पक्राउ पूर्जी निजको एकाघरका उमेर पुगेका ब्यक्तिलाई बुझाई सोको भरपाई मिसील सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिमका ब्यक्तिले त्यस्तो पूर्जी बुझी नलिए वा फेला नपरे स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज पनि उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना स्थानीय ब्यक्ति राखी निजको घर दैलोमा टाँसी एक प्रति पूजी अदालतमा ल्याई बुझाउनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित ब्यक्ति रहे बसेको घरमा सूचना टाँस गरेको पूर्जीको एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा समेत बुझाई त्यसको भरपाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम पूर्जी बुझाएकोमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले त्यस्तो पूर्जी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित ब्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको ब्यक्ति पक्राउ पर्नुभन्दा अगावै आपैmँ अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नु पर्नेछ र निजको नाममा पहिले जारी भएको पक्राउ पुर्जी बदर गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(१२) पक्राउ पूर्जी जारी भएको ब्यक्ति निजको ठेगाना बाहेक अन्य कुनै जिल्लामा गई बसेको छ भन्ने पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट अदालतलाई जानकारी भएमा अदालतले निज रहे बसेको जिल्लामा पनि पक्राउ पूर्जी पठाउन सक्नेछ ।
(१३) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जीको म्यादभित्र अभियुक्त हाजिर नभई फरार रहेमा वा अभियुक्तको यकिन बतन खुल्न नसकेमा वा अभियुक्त रहे बसेको ठाउँ पत्ता नलागेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हुलिया दिई कुनै राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्न सक्नेछ ।
(१४) उपदफा (१३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि अभियुक्तले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ र निजलाई जुनसुकै प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले जुनसुकै बखत पक्राउ गरी दाखेल गर्न सक्नेछ ।
(१५) उपदफा (८) बमोजिम सूचना टाँसिएपछि जुनसुकै बखत अदालतले पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(१६) उपदफा (१५) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई दिई त्यसको सूचना अदालतको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ ।
(१७) उपदफा (१६) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न अदालतबाट लेखी आएकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी त्यसका जानकारी रोक्का राख्ने अदालतलाई दिनु पर्नेछ । े
(१८) अदालतबाट उपदफा (१५) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति त्यस्तो आदेश भएको मितिबाट नै रोक्का भएको मानिनेछ ।
(१९) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएपछि मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई यस दफा बमोजिम रोक्का राखेको त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्ति तुरुन्त फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।
५९. समाह्वान जारी गर्ने कार्यविधि ः (१) अदालतले यस ऐन बमोजिम अभियुक्तको नाउँमा समाह्वान जारी गर्दा अदालतमा उपस्थित हुने मिति तोकी जारी गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समाह्वान अनुसूची–४ मा उल्लिखित कसूर बाहेकको मुद्दा भए अभियुक्तलाई हाजिर हुन तोकिएको मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अनुसूची–२६ बमोजिमको ढाँचामा र अनुसूची–४ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा भए पन्ध्र दिनको म्याद दिई अनुसूची–२७ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम हाजिर हुन तोकिएको म्यादभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै समाह्वान तामेल नभएको तर हाजिर हुन तोकिएको म्यादभन्दा अगावै तामेल भएकोमा त्यसरी ताकिएको मितिमा हाजिे र हुन नसक्ने भए हाजिर हुन नसक्नाको कारण खोली समाह्वान तामेल भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अभियुक्तले उपस्थित हुने अर्को म्याद तोकिदिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिएमा अदालतले निजलाई त्यसरी निवेदन दिएको मितिबाट पन्ध्र दिनभन्दा बढी नहुने गरी अर्को दिन उपस्थित हुने मिति तोकिदिन सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम तामेल भएको समाव्हानमा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने अभियुक्तको हकमा निजलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउनु पन भन्ने अदालतलार्ई लागेमा दफा ५७ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।
तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई अभियुक्तले निवेदन दिएमा र अदालतले निवेदनको व्यहोरा मनासिब ठहराएमा काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि व्यतीत भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस ऐनको प्रयोजनका लागि “काबू बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि” भन्नाले देहायको अवधिलाई जनाउँछ ः–
(क) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने ब्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्परा अनुसार निज आपैmँ किरिया वा शोकवरणगरी बस्नु परेको भए
त्यस्तो ब्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन,
(ख) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने ब्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक साठी दिन,
(ग) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कफ्र्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,
(घ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने म्यादभित्र भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक दश दिन,
(ङ) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने ब्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन,
(च) अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने ब्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त विरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा अनुसूची–४ बमोजिमको मुद्दाको पक्षको हकमा पन्ध्र दिन र अन्य मुद्दाको पक्षको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभएसम्मको अवधि ।
(६) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ङ) को अवस्थामा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित
ब्यक्तिले अदालतलाई सोको सूचना तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
६०. साक्षीको नाममा समाह्वान जारी गर्न सक्ने ः यस ऐन बमोजिम अदालतले साक्षीका नाममा समाह्वान जारी गर्दा आवश्यक विवरण उल्लेख गरी अनुसूची–२८ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नु पर्नेछ ।
६१. समाह्वानको तामेली ः (१) समाह्वान तामेल गर्न पठाउदा तीन प्रति समाह्वान पूर्जी दिई कुनै प्रहरी कर्मचारी, अदालतको कुनै कर्मचारी वा अदालतले तोकेको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयद्वारा तामेल गराउन पठाउनु पर्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम जारी भएको जुन ब्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही ब्यक्तिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित ब्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै ब्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित ब्यक्ति वा एकाघरका ब्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरका ब्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय ब्यक्ति समेत राखी आप्mनो तथा निजहरुको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिमा बुझाई एक प्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको समाह्वान बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टांँस गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम समाह्वान जारी गरिएको ब्यक्तिको समाव्हानमा उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको भन्ने कुरा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्य र कम्तीमा दुई जना स्थानीय ब्यक्तिहरुले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठेगाना खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई समाह्वान अदालतमा फिर्ता बुझाई दिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम समाह्वान फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठाउँमा वा ठाउँ नखुलेमा वादी पक्षलाई समेत बुझी आवश्यकता अनुसार ठेगाना खुलाई अर्को समाह्वान जारी गर्नेछ ।
(८) नेपाल सरकार वा कुनै सङ्गठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीका नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयमा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै समाह्वान तामेल गर्न पठाएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको तत्काल उपलब्ध भएको प्रमुखले एक प्रति समाह्वान सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बुझाई अर्को प्रतिमा तामेलीको व्यहोरा र मिति जनाई सम्भव भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहीछाप गराई अदालतमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम समाह्वान तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको सूचना पाटीमा त्यस्तो समाह्वान टाँसी दिनु पर्नेछ । यसरी सूचना पाटीमा टाँसिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (८) बमोजिम समाह्वान तामेल गर्दा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बिदामा रहेकोमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाले यथाशीघ्र त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यसरी समाह्वान तामेल भएको व्यहोराको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(१२) कुनै सङ्गठित संस्थाको नाममा समाह्वान तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो
समाह्वानको एक प्रति त्यस्ता संस्थाको प्रधान वा स्थानीय कार्यालयमा े बुझाई सोका भरपाई अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(१३) उपदफा (१२) बमोजिम स्थानीय कार्यालयमा समाह्वान तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्यस्ता संस्थाको प्रधान कार्यालयमा तामे ेल भएको मानिनेछ ।
(१४) यस दफा बमोजिम समाह्वान तामेल गर्दा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।
(१५) कुनै अदालतले आप्mनो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको कुनै ब्यक्तिलाई समाह्वान तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा समाह्वान पठाई सो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिम समाह्वान तामेल गराई त्यसको एक प्रति समाह्वान जारी गर्ने अदालतमा फिर्ता पठाइदिनु पर्नेछ ।
(१६) यस दफा बमोजिम समाह्वान तामेली गर्दा अभियुक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाइएको सूचना पनि समाह्वान साथै बुझाउन वा अवस्थाअनुसार
घर दैलोमा टाँस्नु पर्नेछ ।
६२. छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट समाह्वान तामेल गर्न सकिने ः (१) कुन समाह्वान दफा ६१ बमोजिम तामेल गर्न नसकिएकोमा अदालतले त्यस्तो समाह्वानको व्यहोरा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरी तामेली गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिम समाह्वान प्रकाशन वा प्रसारण भएकोमा त्यस्ता े
समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
६३. पक्राउ पूर्जीको तामेली ः (१) पक्राउ पूजी तामेल गर्न र्प ठाउँदा तीन प्रति पक्राउ पूर्जी पठाई जुन ब्यक्तिका नाममा जारी भएको हो भरसक निजलाई नै बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी जसको नाममा जारी गरिएको हो त्यस्तो ब्यक्तिले बुझिलिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी बुझाउन जाँदा सम्बन्धित ब्यक्ति फेला नपरेमा निजको एकाघरको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै ब्यक्तिलाई बुझाउन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्बन्धित ब्यक्ति वा एकाघरका ब्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरको ब्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय ब्यक्ति समेत राखी आप्mनो तथा निजहरुको समेत सहीछाप गराई एक प्रति निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली पक्राउ पूर्जी अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिले आफनो सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने ब्यक्तिको उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको कुरा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना ब्यक्तिहरु र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिको कम्तीमा एक जना सदस्यले प्रमाणित गरेमा निजको बसोबास भएको ठाउँ खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई पक्राउ पूर्जी अदालतमा फिर्ता बुझाइदिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम पक्राउ पूर्जी फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठेगानामा वा त्यस्तो ठेगाना नखुले वादी पक्षलाई खुलाउन मौका दिई आवश्यकता अनुसार अर्को पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम पक्राउ पूर्जी तामेल गर्दा तामेल भएको मिति र व्यहोरा उल्लेख गरी तामेल गर्ने कर्मचारीले अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।
(९) कुनै अदालतले आप्mनो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरी रहेको कुनै ब्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी तामेल गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा पक्राउ पूर्जी पठाई त्यस्तो अदालत मार्फत तामेल गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अदालतले पनि यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी तामेल गराई त्यसको एक प्रति पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अदालतमा फिर्ता पठाइदिनु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन दिने कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको कार्यविधि अपनाउदा पक्राउ पूर्जी तामेल हुन नसकेको कारण खुलाई प्रतिवेदन दिएमा यस ँ दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित ब्यक्तिको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी तामेल गर्न सकिनेछ र त्यसरी तामेल भएको पक्राउ पूर्जी रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
(११) पक्राउ पूर्जी तामेली गर्दा अभियुक्तलाई दफा ५७ को उपदफा (७) बमोजिम पठाइएको सूचना पनि पक्राउ पूर्जी साथै बुझाउन वा अवस्था अनुसार निजको घर दैलोमा
टास्ँ नु पर्नेछ ।
६४. विदेशमा रहे बसेका अभियुक्तका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकिने ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै कसूरको अभियुक्त विदेशमा रहे बसेको भए त्यस्ता ब्यक्तिको नाममा पक्राउ पूजी जारी गर्र्नु पर्दा वा समाह्वान तामेल गर्नु पर्दा पारस्परिक कानून सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न वा समाह्वान तामेल गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल भएको सूचना नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल हुन नसकेमा त्यस्तो पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी तामेल गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा वा समाह्वान तामेल भएकोमा यसै ऐन बमोजिम जारी भएको वा तामेल भएको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भई सम्बन्धित मुलुकको प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कुनै प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेमा निजलाई बाटोको म्याद बाहेक बढीमा चौबीस घण्टाभित्र यथाशिघ्र सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम विदेशमा रहे बसेको ब्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी हुन वा समाह्वान तामेल हुन नसकेकोमा सोही कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छनै ।
६५. फरार रहेको ब्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भई फेला पर्न नसकी पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रही अदालतमा उपस्थित नहुने ब्यक्तिका हकमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको तीस दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) त्यस्तो ब्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह,
संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,
(ख) त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्ति दफा ५८ को उपदफा
(१५) बमोजिम रोक्का भएको रहेनछ भने निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सोही उपदफा बमोजिम रोक्का राखिनेछ,
(ग) त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा वा एकल स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय वा आयकर दर्ता सम्बन्धी फर्म, उद्योग,
इजाजत पत्र इत्यादि नवीकरण गर्नु पर्ने भएमा नवीकरण गर्ने कार्य स्वतः मुलतवी रहनेछ,
(घ) त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा रहेको धितोपत्रको कारोबार स्वतः रोक्का हुनेछ,
(ङ) त्यस्तो ब्यक्तिले कानून बमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण जस्ता सुविधाहरु स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ,
(च) त्यस्तो ब्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम पेटेण्ट, डिजाइन, टे«डमार्क, प्रतिलिपी अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी लाभ वा सुविधा स्वतः रोक्का रहेको मानिनेछ,
(छ) त्यस्तो ब्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता रहेको जानकारी भए त्यस्तो खाताको सञ्चालन रोक्का राख्न लेखी आएमा बैङ्क खाता रोक्का
राख्नु पर्नेछ,
(ज) त्यस्तो ब्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउन हुँदैन,
(झ) त्यस्तो ब्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि वा प्रचलित कानून बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहेछ भने त्यस सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पक्राउ गर्न कूटनैतिक माध्यम मार्पmत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।
६६. अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सकिने ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतबाट देहायका ब्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद वा सूचना त्यस्तो ब्यक्तिलाई देहायको अवस्थामा अदालतमा नै बुझाई तामेल गर्न सकिनेछ ः–
(क) सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी वा पदाधिकारी भए निज अदालतमा हाजिर हुँदा,
(ख) सम्बन्धित अदालतमा अर्को कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष भए
त्यस्तो तारिखमा उपस्थित हुँदा,
(ग) सम्बन्धित अदालतमा रहेको कुनै मुद्दामा कुनै पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वारिस भए त्यसरी प्रतिनिधित्व गरी उपस्थित हुँदा,
(घ) सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुँदा, वा
(ङ) सम्बन्धित अदालतमा साक्षीको रुपमा उपस्थित भएको ब्यक्ति भए
सो हैसियतमा उपस्थित हुँदा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका ब्यक्तिका नाममा अदालतबाट जारी भएको म्याद वा सूचना निज सम्बन्धित अदालतमा उपस्थित हुँदाका बखत बुझाउन ल्याएमा निजले बुझिलिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बुझाउन ल्याउँदा त्यस्तो म्याद वा सूचना निजले बुझिलिन इन्कार गरेमा तामेलदारले त्यस्तो कुराको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा तुरुन्त गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा त्यस्ता ब्यक्तिले निजको नाममा जारी भएको त्यस्तो म्याद वा सूचना नबुझेसम्म सम्बन्धित अदालतले निजलाई वारिसको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्न, तारिख लिन, कानून व्यवसाय गर्न वा साक्षीको हैसियतमा बकपत्र गर्न रोक लगाउने आदेश गर्नेछ । परिच्छेद –७
थुनछेक, धरौट तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था
६७. अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने ः (१) देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ ः
(क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,
(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम कैदको सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्नेछ ः–
(क) अभियुक्तले आपूm उपर लगाइएको अभियोग अदालत समक्ष स्वीकार
गरेकोमा,
(ख) एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा,
(ग) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसककोमा, े
(घ) अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्न कसूरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौट वा जमानतमा छोडन सक्नेछ ।्
६८. अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिने ः (१) दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ ।
तर बैङ्क जमानत विना शर्तको र अदालतले तोके बमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नदिने अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्नेछ ।
६९. तारिखमा राख्नु पर्ने ः दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ ।
७०. थप धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत माग्न सकिने ः (१) कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम पछि अपर्याप्त भएको देखिन आएमा अदालतले निजसँग थप धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत माग्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको थप धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत दिन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्न सक्नेछ ।
७१. कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने ः (१) मुद्दाको
कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुभ्mदै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत माग्न सक्नेछ र शुरुमा पुपक्र्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत माग्न अदालतलाई वाधा परेको मानिने छैन ।
(२)ं दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोडने आदेश दिन सक्नेछ ।्
७२. धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधार ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्ने धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गरी मनासिब किसिमले तोक्नु पर्छ ः–
(क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता,
(ख) अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,
(ग) अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति,
(घ) निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा
नपाएको,
(ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको,
(च) निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने
क्षतिपूर्ति,
(छ) कसूरबाट सृजित परिणाम,
(ज) कसूरमा साबिती भए वा नभएको,
(झ) असहाय वा अशक्त ब्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत कुनै ब्यक्तिसँग मागिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम घटी वा बढी भई मनासिब नभएको कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी त्यस्तो धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत रकम थप घट गर्ने वा परिवर्तन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
७३. पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने ः यस परिच्छेद बमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानतमा चित्त नबुझने ब्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
तर जन्मकैद वा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ ।
७४. धरौट, जमानत वा बङ्कै जमानत लिँदा कागज गराउनु पर्ने ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै ब्यक्तिबाट धरौट लिँदा अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा त्यस्तो ब्यक्ति उपस्थित नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी अनुसूची–२९ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा जमानतको रकमको अङ्क तोकी त्यस्तो बमोजिमको सम्पत्ति जमानत लिनु पर्नेछ ।
(३) जमानत दिनु पर्ने ब्यक्तिले आप्mनो सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा आपूm उपस्थित नभएमा जमानतको रकम जमानत रहेको त्यस्तो सम्पत्ति वा निजको अरु कुनै सम्पत्तिबाट असूल गर्ने शर्त उल्लेख गरी निजबाट अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जमानत” भन्नाले बङ्कै जमानतलाई समेत सम्झनु पर्छ ।
(४) यस परिच्छेद बमोजिम जमानत दिनु पर्ने ब्यक्तिको लागि अरु कसैले आफनो ् सम्पत्ति जमानत दिएको भए अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा निजलाई उपस्थित नगराएमा जमानतको रकम त्यस्तो जमानत रहेको सम्पत्ति वा आफनो अरु कुनै सम्पत्तिबाट ् असूल गर्न निजको मञ्जुरी रहेको व्यहोरा सहितको शर्त गराई त्यस्तो ब्यक्तिसँग अनुसूची– ३१ बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम जमानत दिइएका सम्पत्तिको मूल्य पछि कुनै कारणवश े घट्न गएमा त्यस्तो जमानत दिने ब्यक्तिले त्यस्तो घटेको मूल्य बराबरको सम्पत्ति अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
७५. धरौटी जफत हुन े ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम धरौट राख्ने ब्यक्ति अदालत समक्ष तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभएमा निजले राखेको धरौटी जफत हुनेछ ।
(२) यस परिच्छेद बमोजिम राखिएको धरौटी अचल सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो ब्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम बराबरको सम्पत्ति बिक्री वा असूल गरी अरु सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
७६. धरौट फिर्ता र जमानत फुकुवा हुन सक्ने ः (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दामा यस परिच्छेद बमोजिम अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश भएमा थुनामा राख्नुअघि निजले राखेको धरौट वा जमानत फुकवा गरिदिनु पर्नेछ ।
(२) अदालतले कुनै मुद्दाको सिलसिलामा कुनै अभियुक्तबाट लिएको धरौटी वा जमानत त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा अभियुक्तले सफाई पाएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजलाई तुरुन्त फिर्ता वा फुकुवा गरी दिनु पर्नेछ ।
७७. खास अवधिभित्र मुद्दा पैmसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिने ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुभ्mन पहिलो पटक तारिख ताकिएको मितिले एक वर्षे भित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएका भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ः
तर–
(क) जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्त दफा ६७ बमोजिम थुनामा परेको रहेछ भने निजको सम्बन्धमा यो दफा लागू हुने
छैन ।
(ख) पटके कसूरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दिएकोमा त्यसरी छाड्ने आदेश दिएको तीन दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
७८. थुनामा राख्न सकिने अधिकतम अवधि ः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्तलाई निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखिने छैन ।
७९. आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्ने ः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा, थुनामा राखिएको अभियुक्तलाई छोड्दा वा कुनै अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिँदा वा थपघट वा परिवर्तन गर्दा वा दफा ७७ बमोजिम थुनाबाट छाड्दा अदालतले कारण सहितका े आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ ।
८०. थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने ः कुनै ब्यक्तिलाई यस सहिता बमोजिम जुनसुकै व्यहोराले हिरासतमा राख्दा हिरासतमा राख्नु पर्ने कारण र त्यसरी हिरासतमा राख्न सकिने कानूनी आधार र कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम थुनछेकको आदेश गरी अनुसूची–३२ बमोजिमको ढाँचामा थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद – ८ तारिख सम्बन्धी व्यवस्था
८१. कारण खुलाई तारिख तोक्ने ः (१) अदालतले तारिख तोक्दा मुद्दाका पक्षहरुको उपस्थितिमा गर्नु पर्ने प्रत्येक काम खुलाई तोक्नु पर्नेछ र प्रत्येक तारिखका दिन सम्पादन हुने काम तारिख पर्चामा खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) तारिख तोकिएको दिन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको काम सम्पादन हुनु पर्नेछ ।
तर तोकिएको तारिखमा कुनै कारणबस तोकिएको काम हुन नसकेमा त्यसका कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी अर्को तारिख तोक्न सकिनेछ ।
(३) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई वा कारबाहीको लागि तारिख तोकिएको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
८२. तारिख किताब र तारिख भरपाई ः (१) अदालतले अनुसूची–३३ बमोजिमको ढाँचामा एउटा वा आवश्यकता अनुसार मुद्दाको प्रत्येक फाँटको लागि छुट्टा छुट्टै तारिख किताब खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा गरिएको तारिख किताबमा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ र मुद्दामा उपस्थित पक्षहरुको सहीछाप गराई अनुसूची–३४ बमोजिमको तारिख भरपाई खडा गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिन कुनै पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस्तो कुरा तारिख किताबमा जनाई सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार तारिखमा बस्नु पर्ने छैन ।
८३. तारिख पर्चा ः (१) अदालतले प्रत्येक मुद्दाको पक्षहरुलाई अनुसूची–३५ बमोजिमको ढाँचामा तारिख पर्चा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको तारिख पर्चामा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यस्तो कुरा जनाई सम्बन्धित कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
८४. तारिख तोक्दा पक्षहरुलाई सुविधा हुने किसिमले तोक्नु पर्ने ः (१) मुद्दामा कुनै प्रयोजनको लागि तारिख तोक्दा यथासम्भव मुद्दाका पक्षहरुको सुविधा र तोकिएको काम हुन सक्ने वा नसक्ने कुरालाई विचार गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा मुद्दाको कारबाहीको सम्बन्धमा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार तोक्नु पर्नेछ ।
८५. तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित हुनुपर्ने ः (१) अदालतबाट कुनै कामका लागि उपस्थित हुन तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिखका दिन अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
तर तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब भएको ठहर गरेमा अदालतले बाटोको म्याद बाहेक एकै पटक वा पटकपटक गरी दुई पटकसम्म बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको गुज्रेको तारिख थामिदिने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित हुनु पर्ने ब्यक्ति कुनै व्यहोराले थुनिएको वा कैद परेको रहेछ भने आपूm थुना वा कैदमा परेको कारागार मार्फत त्यस्तो कुराको सूचना सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएकोमा त्यसरी थुना वा कैदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो ब्यक्तिले तारिख गुजारेको मानिने छैन ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनिएको वा कैद परेको ब्यक्तिले त्यसको सूचना अदालतलाई दिएमा अदालतले पुर्पक्षका बखत निजलाई उपस्थित गराउन सम्बन्धित कारागारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
८६. तारिखको दिन मुद्दाका पक्ष अनुपस्थित भएमा त्यसको परिणाम ः (१) अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा तोकिएको तारिखको दिन वादी हाजिर नभएमा अदालतले निजले दफा ८५ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम थमाउने म्यादको हिसाव गरी अर्को तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अर्को तारिखको दिन वा सोभन्दा अगावै मुद्दाको पक्ष उपस्थित भई काबू बाहिरको कुनै परिस्थिति परेकोले अघिल्लो तारिखमा उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई दफा ५९ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही निवेदन दिएमा अदालतले निजको तारिख थामी कानून बमोजिम मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अर्को तारिखको दिन मुद्दाको पक्ष अदालतमा उपस्थित नभएमा समेत अदालतले मिसिल सामेल रहेका प्रमाणबाट प्रतिवादीले वादीको दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा स्वीकार गरेको देखिन आएमा वा ठहरेमा त्यस्तो हदसम्म इन्साफ गर्ने गरी र स्वीकार नगरेको वा स्वीकार गरेको नठहरेकोमा त्यस्तो हदसम्म खारेज गर्ने गरी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।
तर वादी हाजिर रहेका र प्रतिे वादी हाजिर नरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीको जो
बझुनु पर्ने प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम मुद्दाको पैmसला गर्नु पर्नेछ ।्
(४) यस ऐन बमोजिम अदालतमा बयान वा प्रतिउत्तरपत्र दिइसकेपछि तोकिएको तारिखमा अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभए पनि अदालतले कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ ।
८७. पक्राउ पूर्जी जारी गर्न र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने ः (१) दफा ८६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्त पहिले तोकिएको तारिखमा अनुपस्थित रहेछ र निजलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन पर्ने अदालतलाई लागेमा दफा ५८ बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र त्यस्तो अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्न समेत अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश बमाोजिम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थाल अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेछ ।े
८८. प्रमाण बुझिसकेपछि तारिखमा नबसे पनि हुन ःे (१) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमाण बुझिसकेपछि कुनै पक्ष तारिखमा बस्न नचाहेमा निजले त्यसको अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले निजलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखिए निजको तारिख टुटाइदिन सक्नेछ । परिच्छेद–९ वारिस सम्बन्धी व्यवस्था
८९. वारिस नियुक्त हुन सक्ने ः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन, प्रमाण पेश गर्न, पैmसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै कुरा भराई लिन वा मुद्दा सम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक काम कारबाही गर्न आपूm उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो पक्षले आप्mनो तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा वारिस
अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा भएमा,
(ख) यस ऐन बमोजिम बयान दिनु पर्ने अवस्थाको अभियुक्त अदालतमा आपैm उपस्थित भै बयान दिनु पर्ने भएमा,
(ग) यस ऐन बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा वस्नु पर्ने वा धरौटी वा जमानत माग भएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी वा जमानत दिन नसकी थुनामा वसेको ब्यक्ति भएमा,
(घ) वारिस रहेको वा राख्न पाउने अवस्था भएपनि कुनै मनासिब कारण भई अदालतले मुद्दाको पक्षलाई आपंैm अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएमा,
(ङ) थुनामा रहेको वा पहिले नै धरौट वा जमानत दिइसकेकोमा बाहेक विदेशी नागरिक वा नागरिकताको ठेगाना नभएको व्यक्तिले मुद्दाको पैmसला हुँदा कानून बमोजिम आपूmलाई हुन सक्ने सजाय बराबरको रकम धरौटी नराखेमा वा त्यस बापत जमानत नदिएमा,
(च) अदालतको आदेश बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, दशौंद, बिसौँद नतिरी बाँकी रहेको भएमा, वा
(छ) अदालतले कुनै मनासिब कारण देखाई वारिस राख्न नपाउने भनी आदेश दिएकोमा ।
(३) कसैले उपदफा (२) प्रतिकूल हुने गरी वारिस दिएकोमा अदालतले त्यस्तो वारिस बदर गर्नेछ ।
(४) देहायको योग्यता पुगेको ब्यक्ति वारिस हुन सक्नेछ ः– (क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य,
(ख) किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, तर मुद्दाको कुनै पक्षले आप्mनो एकाघरसँगको कुनै नातेदारलाई वारिस नियुक्त गर्न यस खण्डमा उल्लेख भएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(ग) पैmसला बमोजिम सरकारी बिगो, पैmसला कार्यान्वयन गरे बापत अदालतलाई तिर्नु पर्ने कुनै दस्तूर, अदालती शुल्क वा कुनै दण्ड वा जरिबाना तिर्न बाँकी नरहेको ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम वारिस नियुक्त गदा देहायको कुराहरु उल्लेख गर्री
अनुसूची–३६ बमोजिमको ढाँचामा वारेसनामा लेखी नियुक्त गर्नु पर्नेछ ः–
(क) मुद्दाको विषय,
(ख) वारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोल सहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला,
(ग) वारिस हुने ब्यक्तिमा उपदफा (४) बमोजिमको कुनै अयोग्यता छैन भन्ने कुरा,
(घ) अदालतको आदेश बमोजिम कुनै दण्ड, जरिबाना, दशौद र बिसौँद
बाँकी नरहेको कुरा,
(ङ) निजले अख्तियार पाएको काम ।
(६) वारेसनामाको लिखत तयार गर्दा कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ ।
(७) वारेसनामाको लिखतमा वारिस नियुक्ति गर्ने पक्ष र साक्षीहरुले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
९०. एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको वारिस हुन सक्ने ः एउटै व्यक्ति एकै साथ एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको वारिस हुन सक्नेछ ।
तर कुनै मुद्दामा एउटा पक्षको वारिस भएको व्यक्ति सोही मुद्दा वा सोही मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दामा निजको विपक्षीको वारिस हुन सक्ने छैन ।
९१. पक्ष वारिस हुन सक्ने ः कुनै मुद्दामा एकभन्दा बढी वादी वा प्रतिवादी भएकोमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुमध्ये कुनै ब्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
तर एक पक्षको वारिस सोही मुद्दामा विपक्षीका वारिस हुन सक्ने छैन ।
९२. वारिसको अधिकार र कर्तव्य ः (१) वारिसले आपूmलाई नियुक्त गर्ने पक्षको तर्फबाट वारेसनामामा लेखिए बमोजिमको सबै काम गर्न सक्नेछ ।
(२) वारिस नियुक्त गर्ने ब्यक्तिलाई नै उपस्थित गराउन अदालतबाट आदेश भएमा वारिसले त्यस्तो ब्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित ब्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यस्तो ब्यक्तिको वारिस अदालतले बदर गर्न सक्नेछ ।
९३. वारिस बदर गर्न सकिने ः (१) वारिस नियुक्त गर्ने पक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत आपूmले दिएको वारेसनामा बदर गरी आपैmले मुद्दा सकार गर्न वा अर्को ब्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वारेसनामा बदर गरी आफनो मुद्दा आपैmँ् ले सकार गरेमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जानकारी अदालतलाई निवेदन मार्पmत दिनु पर्नेछ ।
९४. वारिसलाई पक्राउ नगरिने ः मुद्दाको पैmसला हुँदा पक्षलाई भएको सजाय वा पक्षले व्यहोर्नु पर्ने दायित्वको सम्बन्धमा वारिसलाई पक्राउ गरिने छैन ।
९५. वारिस नियुक्त गर्न अनुमति दिन सकिने विशेष व्यवस्था ः (१) दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाको ब्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई वारिस नियुक्त गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ः–
(क) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त थुनामा बसेको रहेनछ र काब ू बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा,
(ख) पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको महिला सुत्केरी भएको वा अन्य कुनै कारणले गर्दा तोकिएको तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा यस परिच्छेदका अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही अदालतले कारण खुलाई निजलाई अवधि तोकी वा नतोकी वारिस राख्न अनुमति दिन सक्नेछ । परिच्छेद – १०
मुद्दाको स्थानान्तरण र मुलतवी सम्बन्धी व्यवस्था
९६. मुद्दा सार्न सक्ने ः (१) सर्वाेच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ ।
(२) सर्वाेच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अदालतको निरीक्षण वा प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ ।
(५) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरुको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आप्mनो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ ।
(७) उपदफा (२), (३) वा (५) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर शुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ ।
९७. मुद्दा मुलतवी राख्न सकिने ः (१) भिन्न भिन्न अदालतमा दायर रहेका भिन्न भिन्न मुद्दाहरुमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको निर्णयबाट अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कुनै मनासिब कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतले स्वयं त्यस्तो कुरा महसुस गरेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतवी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) कुनै अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा उपदफा (१) बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कुरा पक्षहरुलाई लिखित रुपमा सूचित गरी मुद्दाको सबै कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ र अर्को मुद्दा दायर रहेको सम्बन्धित अदालतलाई समेत त्यस्तो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको सम्बन्धित मुद्दाको किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र पैmसलाको एक प्रति नक्कल संलग्न गरी मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतलाई त्यस्तो कुरा सूचित गर्नु पर्नेछ र सूचना पाएपछि मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतले तारिख तोकी मुद्दाको पक्षहरुलाई लिखित सूचना दिई मुलतवी जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता पक्षहरु उपदफा ३) बमोजिमको मुद्दाको पनि पक्ष भए निजहरुलाई मुलतवी रहेको मुद्दा भएको अदालतमा पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी मुद्दामा निर्णय गर्ने अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।
(५) दुई भिन्नभिन्न अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरुमध्ये कुन मुद्दा मुलतवी राख्ने भन्ने कुरामा दुई अदालतको राय फरक भएमा दुवै अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले पनि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन पठाएकोमा वा उपदफा (६) बमोजिम पक्षको निवेदन परेकोमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (५) बमोजिम भिन्न राय भएका दुई अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत एउटै नभई भिन्नभिन्न भएमा त्यस्तो विषय सर्वोच्च अदालतमा पेश गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(९) यस दफा बमोजिम मुद्दा मुलतवी राख्ने वा राख्न लगाउने आदेश दिनुभन्दा अघि अदालतले मनासिब सम्झेमा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाई गराउन सक्नेछ ।
९८. अभियुक्त उपस्थित नभएकोमा मुद्दा मुलतवी राख्ने ः (१) दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भएको अभियुक्त पक्राउ पूर्जी जारी भएको मितिले पतीस दिनभित्र पनि अदालतमा ैँ उपस्थित नभएमा वा निजलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा अदालतले निजको हकमा मुद्दा मुलतवी राखी त्यस्तो मुद्दामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरुको हकमा प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।
तर,
(क) अदालतमा बयान वा प्रतिउत्तर दिइसकेपछि अनुपस्थित रहेका अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुलतवी राखिने छैन र वादी प्रतिवादील पेश गरेको सवुद प्रमाण र अदालतले मनासिब सम्झेको अन्य प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ,
(ख) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अदालतमा हाजिर नभएको अभियुक्त वा प्रतिवादीहरुको हकमा समेत ठहरे बमोजिम पैmसला गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा मुलतवी रहने भएमा अदालतले मुद्दाको सबै कारबाही स्थगन गर्नु पर्नेछ ।

(३) १) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेकोमा मुद्दाको किनारा गर्नुभन्दा अगाडि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा वा गराइएमा अदालतले मुलतवी जगाई उजुरवालालाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेको मितिले तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएन वा गराइएन भने अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको सम्बन्धमा मुलतवी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहन सक्ने अवधिसम्म पनि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको निजको हकको सम्पत्ति मुद्दा पैmसला हुँदा निज कसूरदार ठहरेमा कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी प्राप्त भएको रकम नपाल सरकारको संचित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(६) मुद्दाको किनारा हुनुभन्दा पहिले नै अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको वा गराइएको र निजले आप्mनो विरुद्ध मुद्दा चलेको कुरा थाहै नपाएकोले उपस्थित हुन नसकेको भनी अदालतलाई विश्वास हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले देहाय बमोजिमको खर्चहरु कटाई वा असुल गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति निजलाई फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ः–
(क) सम्पत्ति बिक्री भई नसकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा लागेको खर्च,
(ख) अदालतमा उपस्थित हुन निजका नाममा वा मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी कुनै विषयमा निजको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको खर्च ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटा अदालतमा दायर भएको मुद्दा मुलतवी रहेकोमा सोही अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा अभियुक्त वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा मुलतवी रहेको मानिने छैन र अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिमको आदेश बमोजिम अभियुक्त उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद – ११
प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
९९. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ः (१) वादीले उजुरीमा, अभियुक्तले बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा आप्mना सबै साक्षी, लिखत र दसी प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खुलाएको लिखत वा दसी प्रमाणको प्रकृतिबाट आपूmसँग रहनु पर्ने वा आपूmले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत वा दसी प्रमाण वादील उजुरीका साथ, प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रका साथ र अभियुक्तले बयान गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुरामा
देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दिँदा तत्काल पेश गर्न नसकिने कुनै लिखत वा दसी प्रमाण पेश गर्ने अर्को तारिख तोकी पाउ ँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले बढीमा एक
महिनासम्मको अर्को तारिख तोक्न सक्नेछ,
(ख) दफा १०४ को उपदफा (३) बमोजिम कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी
प्रमाण बुझने कुराको हकमा सोही दफा बमो् जिम हुनेछ,
(ग) मुद्दाको पुर्पक्ष हुँदाका बखत कुनै नयाँ तथ्यको समर्थन वा खण्डन गर्न कुनै थप प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अवस्था भएमा अदालतको अनुमति लिई सम्बन्धित पक्षले थप प्रमाण पेश गर्न सक्नेछ । (४) मुद्दाको कुनै पक्षले उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत प्रमाण पेश गर्दा त्यस्तो लिखतको नक्कल विपक्षीको सङ्ख्याभन्दा एक प्रति बढी पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा भने त्यस्तो लिखतको नक्कल पेश गर्नु पर्ने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नक्कल” भन्नाले लिखतको फोटोकपी वा अन्य कुनै छायाँप्रति सम्झनु पर्छ ।
१००. सक्कल लिखत फिर्ता दिनु पर्ने ः (१) दफा ९९ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै लिखत अदालतमा पेश भएकोमा अदालतले आफनो् कर्मचारीलाई सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको नक्कल प्रति सक्कल लिखत बमोजिमको भए वा नभएको रुजु गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(२) १) बमोजिम रुजु गर्ने कर्मचारीले रुजु गरी सकेपछि त्यस्तो नक्कलको प्रत्येक पानामा सक्कल बमोजिम नक्कल दुरुस्त छ भनी लेखी मिति खुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षको समेत सहीछाप गराई अदालतको छाप लगाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणित भएपछि त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो सक्कल लिखतको पीठमा अदालतको छाप लगाई मिति खुलेको दस्तखत गरी त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता दिएको सक्कल लिखत अदालतले चाहेमा आवश्यकता अनुसार पुनः पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
१०१. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु गर्ने ः (१) अदालतमा दायर भएका मुद्दाका साक्षी अदालतले तोकेको दिन सम्बन्धित पक्षले उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दा कै बखत प्रतिवादीहरु उपस्थित भएमा वादी, प्रतिवादी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दा कै बखत आ–आफनो साक्षी प्रमाणहरु अदालतमा पेश गर्न सक्ने छन् ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम साक्षी पेश गर्दा अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सरकारी पक्षको साक्षीलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी वा निजको कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी बुभ्mन तोकेको तारिखका दिन उपस्थित नहुने
साक्षीलाई वातेल गरिदिनु पर्छ ।
तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी उपस्थित हुन नसकेकोमा पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो साक्षी बुझने अर्को ् तारिख तोक्न सक्नेछ ।
(५) यस ऐनको अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरु उपस्थित नभएको कारण साक्षी परीक्षणको प्रकृया शुरु नभएकोमा कुनै पक्षले आफूले दिएको साक्षी तत्काल उपस्थित नगराएमा पछि उपस्थित गराउन नसकिने कारण देखाई त्यस्ता साक्षीहरु तत्कालै उपस्थित गराई वकपत्र गराउन अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

६) (५) बमोजिम अनुरोध भएकोमा र त्यस्तो कारण मनासिब भएमा अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो साक्षीको तत्कालै वकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम साक्षीले गरेको वकपत्रमा उपस्थित भएसम्मका मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई जिरह गर्न दिनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो वकपत्रको व्यहोराको हकमासम्म पछि उपस्थित पक्षले खण्डन गर्न सक्नेछ ।
१०२. विशेषज्ञ साक्षीलाई बुझ्न सकिने ः नेपाल सरकार वादी भएको जघन्य वा गम्भीर कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा विशेषज्ञ राय व्यक्त गर्ने विशेषज्ञको मृत्यु भएमा वा निज लामो अवधि विदेशमा बसी नेपाल आउन नसक्ने भएमा वा अन्य कारणले निजलाई बुझन असम्भव ् भएमा त्यस्तो विशेषज्ञ साक्षी सरहको वा सोभन्दा माथिको समान विषयको विशेषज्ञबाट विशेषज्ञ राय लिन सकिनेछ ।
१०३ सहअभियुक्तको जिरह गर्न सकिने ः यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण परीक्षण गर्दा कुनै अभियुक्तले कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तले जिरह गर्न सक्नेछ ।
१०४. लिखत प्रमाण सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्रमाण बुभ्mन तोकिएको तारिखमा अदालतले मुद्दाको पक्षहरुबाट प्रमाणका लिखतहरु सक्कलै पेश गर्न लगाई एउटा पक्षल पेश गरेको लिखत े अर्काे पक्षलाई देखाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम देखाइएको लिखत अर्काे पक्षले कीर्ते वा जालसाजी गरी तयार गरेको जिकिर लिएमा त्यस्तो कुरा खुलाई त्यस्तो पक्षको बयान गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षलाई अर्को पक्षले पेश गरेको प्रमाणको कुनै लिखत देखाउँदा निजले सद्द, कीर्ते, जालसाजी े छटु ्याउन तत्काल असमर्थता देखाई त्यसको निमित्त समय मागेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बढीमा सात दिनसम्मको तारिख तोकी अर्को पक्षलाई त्यसको जानकारी गराई त्यस्तो तारिखमा निजको बयान गराउन र कीर्ते वा जालसाजी भनी बयान गरेमा निजले त्यस सम्बन्धमा पेश गरेको प्रमाण पनि बुझन् ु पर्नेछ ।
तर प्रमाण बुझन ् तोकिएको तारिखमा अनुपस्थित रहेको पक्ष वा प्रतिनिधित्व नभएको पक्षको हकमा सो पक्षलाई यो दफा बमोजिम लिखत देखाउन वा बयान गराउन आवश्यक हुने छैन ।
(४) ३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लिखतको सद्दे किर्ते छटु ्याउन तोकिएको तारिखमा कुनै पक्ष काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अनुपस्थित रहेमा त्यस्तो तारिख तोकिएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भई त्यस्तो लिखतको बारेमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न चाहेमा निजलाई सो बमोजिम व्यक्त गर्न मौका दिनु पर्नेछ ।
१०५. कीर्ते वा जालसाजी भनिएको लिखत मिसिल साथ राख्नु पर्ने ः दफा १०४ को उपदफा (१) बमोजिम एउटा पक्षले पेश गरेको लिखत अर्को पक्षलाई देखाउँदा त्यसलाई निजल कीर्ते वा जालसाजी लिखत नामाकरण गरेमा त्यस्तो लिखतको पीठमा दुवै पक्षको सहीछाप गर्न लगाई सम्बन्धित कर्मचारीको हस्ताक्षर र अदालतको छाप समेत लगाई सिलवन्दी गरी मिसिल साथ सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र सहीछाप गर्ने ठाउँ नभएमा छुट्टै कागज जोडी जोर्नीमा समेत सहीछाप गरी मुचुल्का गरी राख्नु पर्नेछ ।
१०६. तोकिएको दिन साक्षी बुभ्mनु पर्ने ः (१) अदालतले साक्षी बुझन तोकिएको तारिखको दिन ् उपस्थित भएसम्मको सबै साक्षीहरुको वकपत्र गराउनु पर्नेछ र त्यस दिन उपस्थित सबै साक्षीहरुको वकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभ्याएमा मात्र त्यसपछि अदालत खुल्ने अर्काे दिन वकपत्र गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वकपत्र गर्न उपस्थित भएको साक्षीले बकपत्र गर्नुअघि निजले सत्य कुरा मात्र व्यक्त गर्ने उद्घोषण गरी अनुसूची–३७ बमोजिमको ढाँचामा अरुले सुन्ने गरी शपथ लिनु पर्नेछ र त्यस्तो शपथ सम्बन्धित मिसिलमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) साक्षीले गरेको वकपत्र अनुसूची–३८ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।
१०७. बन्दसवालद्वारा साक्षी बुभ्mन सकिने ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा दायर रहेको अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको इलाकाभन्दा बाहिर रहे बसेको वा कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने तर नबुझी नहुन साक्षीलाई े मुद्दाको गम्भीरता हेरी बन्दसवालद्वारा बुझनु पर्ने भएमा अदालतले त्यसको सू् चना मुद्दाका पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा उपदफा (१) बमोजिमको बन्दसवालमा आपूmले साक्षीसँग सोध्न चाहेको प्रश्नहरु समावेश गरियोस भनी कारण खुलाई अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
३) उपदफा २) बमोजिमको कुनै निवेदन परेमा र अदालतले त्यस्तो प्रश्न त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश हुनु मनासिब ठानेमा त्यस्तो प्रश्न समेत त्यस्तो बन्दसवालमा समावेश गर्न आदेश दिनेछ र सोही बमोजिम बन्द सवालको प्रश्नहरु तयार गरिनेछ ।
(४) बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची–३९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम बन्दसवालद्वारा साक्षी बुझदा मुद्दाको कुनै पक्षले चाहेमा ् बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थित भै प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
१०८. वकपत्र इजलासमा गराउनु पर्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम साक्षीको वकपत्र गराउँदा न्यायाधीशको इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।
तर शारीरिक असमर्थताले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने साक्षीको वकपत्र गराउनु पर्दा त्यस्तो साक्षी रहे वसेको ठाउँमा न्यायाधीश आफैँ गई वा आप्mनो मातहतको अधिकृत कर्मचारी खटाई वकपत्र गराउन लगाउन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वकपत्र गराउँदा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरुलाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजिम परीक्षण गर्ने मौका समेत दिनु पर्नेछ ।
१०९. श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत साक्षी बुझन सकिने् ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम बुझनु पर्ने साक्षी शारीरिक रुपमा अशक्त वा बालबालिका भएको वा सुरक्षाको कारणले गर्दा निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा सम्बन्धित पक्षले सोही व्यहोरा खोली श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत त्यस्तो साक्षी बुझनको लागि अदालतमा निवदन दिन सक्नेछ । े
(२) कुनै खास प्रकृतिको साक्षीको परीक्षण श्रव्य दृश्य सम्वाद
(भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत गराउन अदालतले आदेश गरेमा सोही बमोजिम साक्षी परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश दिएमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो साक्षी श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत बुझ्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा ३) बमोजिम श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) गर्दा अदालतको अनुमति लिई मुद्दाको सम्बन्धित पक्ष त्यस्तो सम्वाद स्थलमा उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम साक्षी बुझ्दा त्यस्तो साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र अदालतले श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) को अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(६) श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेख अनुसूची– ४० बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।
११०. साक्षीको व्यवहार, मुखाकृति इत्यादि टिपोट गर्न सकिने ः (१) न्यायाधीशले कुनै साक्षीलाई वकपत्र गराउँदा निजको व्यवहार र मुखाकृति कस्तो थियो, निजसँग सोधिएको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदा निज उत्तेजित भएको, हडवडाएको वा डराएको थियो वा थिएन, निजको मुखाकृतिबाट निजले दिएको जवाफ साँचो वा झुठ्ठो के कस्तो झल्कन्थ्यो जस्ता कुरा र अन्य आवश्यक कुराको सम्बन्धमा आपूmलाई लागेको कुराहरुको टिपोट बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको टिपोटमा न्यायाधीशले सहीछाप गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
(३) साक्षीको वकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा उपदफा
(१) बमोजिमको टिपोटलाई आधार लिन सकिनेछ ।
१११. एक पटक बुझिसकेको साक्षी फेरि बुभ्mन नहुने ः एक पटक वकपत्र गरिसकेको साक्षीबाट पुनः कुनै कुरा बुझन सकिने छैन । ्
तर त्यस्तो साक्षीबाट नबुझी नहुने कुनै कुरा छटु न गई न्यायाधीशले का् रण खुलाई आदेश गरेमा पुनः समाह्वान जारी गरी निजलाई बुझन सकिनेछ ।्
११२. नवुझी नहुने साक्षीलाई समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकिने ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम प्रमाण परीक्षणको लागि अदालतले तोकेको दिन उपस्थित नभएको तर मुद्दाको गम्भीरता हेरी नबुझी नहुने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षीलाई उपस्थित गराउन वा कुनै लिखत वा दसी प्रमाण दाखिला गराउन समाह्वान जारी होस ् भनी कारण खुलाई मुद्दाको पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ ।
२) उपदफा १) बमोजिमको निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब भई त्यस्तो साक्षी बुभ्mनु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई समाह्वान जारी गरी बुझन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समाह्वान जारी भएकोमा मनासिब कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो साक्षी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने साक्षीलाई अदालतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी वकपत्र गराउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम जुन साक्षीका बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो
त्यस्तो साक्षी फेला परेन वा पक्राउ हुन सकेन भने त्यस्तो साक्षी पक्राउ परेका वा फेला परेका बखत सजाय कार्यान्वयन गर्ने गरी पैँतालीस दिनसम्म कैद गरी बुझिएको प्रमाणबाट मुद्दा पैmसला गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम जारी भएको समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी परिच्छेद –६ बमोजिम तामेली गरिनेछ ।
११३. साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता तथा सुरक्षा दिनु पर्ने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले र विशेषज्ञको रुपमा उपस्थित भएको साक्षी भए राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले कानून बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज बहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको साक्षीको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्नेछ ।
११४. साक्षी वा पीडितको संरक्षण गर्ने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै ब्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा वकपत्र गरिसकेपछि आफनो् सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा निजले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा १) बमोजिमको अनुरोध भएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश दिएमा त्यस्तो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कर्तव्य त्यस्तो निकायको हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम साक्षी संरक्षण गर्न अदालतले गरेको आदेश बमोजिम अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै खास कसूरबाट पीडित ब्यक्ति वा कुनै मुद्दाको साक्षीको रुपमा रहेका ब्यक्तिले साक्षीका रुपमा रहेको कारणले आपूmलाई पक्षबाट अनुचित डर त्रास वा भय हुन सक्ने वा आप्mनो जिउ ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सूचना प्राप्त भएमा प्रहरीले त्यस्ता साक्षीको संरक्षण गरिदिनु पर्नेछ ।
११५. नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझन सकिने् ः (१) कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा नेपाल राज्य बाहिर रहे बसेको कुनै साक्षी वा प्रमाण बुभ्mनु परेमा वा बन्दसवाल गर्नु परेमा त्यस्तो विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी वा प्रमाण बुभ्mन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रयोग हुने बन्द सवालको ढाँचा अनुसूची–४१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बुझिएको साक्षी वा प्रमाणलाई यसै ऐन बमोजिम बुझिएको मानिनेछ । तर त्यसरी बुझिएको साक्षी वा प्रमाण विवरण सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम बुभ्mनु पर्ने वा बुझिएको साक्षी वा प्रमाण नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषामा बुभ्mनु पर्ने वा बुझिएको रहेछ भने सोको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) कुनै कसूरको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा नेपाल राज्य बाहिर रहेको साक्षीलाई बुभ्mनु परेमा वा निजको बकपत्र गराउन परेमा त्यस्तो साक्षीलाई सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम श्रव्य दृष्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य यस्तै प्रविधि मार्पmत बुझन वा निजको बकपत्र गराउन सकिनेछ ।
६) उपदफा ५) बमोजिम बुभ्mदा वा बकपत्र गराउँदा त्यस्तो साक्षीले भनेको कुरा वा गरेको बकपत्रको अभिलेख हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम प्रमाण बुझन नसकिएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । परिच्छेद – १२
मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था
११६. मुद्दा फिर्ता लिन नहुने ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ ः–
(क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भष्ट्राचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा,
(ख) अपराध संहिताको भाग–२ को परिच्छेद–२ को दफा ५६, परिच्छेद–६ को दफा १२९, १३० १३१ र १३४, परिच्छेद–७ को दफा १३८, १३९ र १४१, परिच्छेद–८, परिच्छेद–१० को दफा १६७, परिच्छेद–१६ को दफा २०६, परिच्छेद–१७, परिच्छेद–१८ को दफा २१९ को उपदफा १), (२) र (३), परिच्छेद–१९ को दफा २३० र २३१ तथा परिच्छेद–
२२ को दफा २५६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा,
(ग) मुद्दा फिर्ता लिदा कुनै ब्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो ब्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा (३) बमोजिम बनाएको निर्देशिका बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारण सहितको निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाई गराउनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम सुनुवाई भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।
११७. मिलापत्र हुन सक्ने ः अनुसूची–३ र अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरुको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिनेछ ।
तर सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिल मार्फत मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।
११८. मिलापत्र गर्दाको कार्यविधि ः (१) दफा ११७ बमोजिम मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहेमा पक्षहरुले वादी दावीभित्र सिमीत रही मिल्न खोजेको व्यहोरा खुलाई दुवै पक्षले सहीछाप गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन अदालतमा पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो निवेदन पढेर सुनाई त्यस बमोजिम राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो निवेदन पेश गर्ने पक्षहरुलाई सोध्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सोध्दा राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो भन्ने जवाफ पक्षहरुले दिएमा संयुक्त निवेदन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको अधीनमा रही मिलापत्रको लिखत तयार गरी पक्षहरुको सहीछाप गराई मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले आप्mनो समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस परिच्छेद बमोजिम मिलापत्र गर्दा वारेसनामा दिई मिलापत्र गर्ने अधिकार प्रदान भएकोमा बाहेक वारिस मार्फत मिलापत्र गर्दा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको पक्षको छुट्टै वारेसनामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
११९. मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्र भएमा त्यसको परिणाम ः (१) दफा ११६ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यस्तो मुद्दाको अभियुक्त उपर सोही कसूरमा पुनः मुद्दा चल्ने छैन ।
(२) दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र भएकामा सोही विषयमा सोही पक्षहरुका े बिचमा पछि कुनै कारबाही वा मुद्दा चल्ने छैन ।
तर मिलापत्रमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम कुनै पक्षले कुनै काम नगरेमा त्यस्तो कुराको उजुरी दिन यस उपदफाले वाधा पु¥याउने छैन ।
१२०. मेलमिलाप हुन सक्न े ः (१) अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरुको मञ्जुरी भएमा वा अदालतले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाउन उपयुक्त ठानेमा पक्षलाई मेलमिलापकर्ता रोज्न लगाई र नरोजेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता तोकी दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि जुनसुकै बखत र अवस्थामा पठाउने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाका पक्षहरु त्यस्तो मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरु उपस्थित भएपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कारबाही सञ्चालन गरी पक्षहरु मिलापत्र गर्न मञ्जुर भए मिलापत्रको कागज तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको कागज प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मिलापत्रको कागज प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा तल्लो अदालतबाट भएको दण्ड, जरिबाना वा शुल्क पक्षहरुको मिलापत्र बमोजिम छटु दिन सक्नेछ ।
परिच्छेद – १३
मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र पैmसला सम्बन्धी व्यवस्था
१२१. अभियुक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्ने ः (१) अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग, तत्सम्बन्धी तथ्य सहितको विवरण र अभियोग प्रमाणित गर्न उजुरवालाले पेश गरेको प्रमाण तथा अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने सजाय स्पष्ट रुपमा सम्झाई बुझाई अभियोगपत्रमा लिएको माग दावी पढेर सुनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोग तथा सो अभियोगमा हुन सक्ने सजायका सम्बन्धमा सम्झाउँदा र बुझाउँदा कुन आरोप कुन कुन सवुद, प्रमाण वा लिखतमा आधारित छ त्यस्तो अभियोगमा समेत खुलाई अभियुक्तले त्यस्ता सवुद, प्रमाण वा लिखत हेर्न वा त्यसको प्रतिलिपी लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ ।
१२२. अभियुक्तको बयान गराउनु पर्ने ः (१) अभियुक्तलाई दफा १२१ बमोजिम अभियोग तथा त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय सुनाई सकेपछि अदालतले त्यस्तो अभियोग उपर निजको के भनाई छ सोधी निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) अदालतमा उपस्थित भई सकेको अभियुक्तसँग बयान लिनु अगाडि नै निजले कुनै कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बयान अभिलेख गर्नु भन्दा अगाडि नै अदालतले अभियुक्तलाई निजले आप्mनो विरुद्ध बयान दिन कर नलाग्ने कुरा जानकारी गराई निजले दिएको बयान निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ भनी जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा जानकारी गराउँदा सरकारी वकिलबाट निज विरुद्धको सजायमा छुट हुन प्रस्ताव गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा र त्यस सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम अभियुक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै लेखवद्ध गर्नु पर्नेछ र श्रव्य–दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएका भए त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको बयान अभिलेख भै सकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभियुक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनि आप्mनो सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
तर श्रव्य–दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम बयान गराउंँदा अभियुक्तसँग बुझनु पर्ने कुनै कुरा छुट हुन गएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन लगाई निजसँग छुट कुराको ततिम्बा बयान लिन सक्नेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको ब्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र अनुसूची–४२ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिउत्तर पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
१२३. अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको पैmसला तत्काल गर्नु पर्ने ः (१) कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको पैmसला गर्न सक्नेछ ।
तर, –
(क) अभियुक्तले त्यस्तो साविती बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गर्दाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले निजको साविती साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजिम मुद्दा पैmसला नगरी कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझन आदेश दिनु पर्नेछ,
(ख) आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छटु वा कमी हुनु पर्न जिकीर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत ् सम्बन्धी प्रमाण बुझन पर्छ ।्
(२) कुनै अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेकोभन्दा फरक जिकिर लिएमा निजले पेश गरेको प्रमाण वा जिकिरको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुदैन ।
तर त्यस्तो थप सवुद पेश गर्नु पर्दा प्रमाण मुकरर आदेश हुनअघि नै पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै अभियुक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रुपमा सावित नभई आंशिक रुपमा सावित भएमा अदालतले निज सावित नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुभ्mने आदेश गर्नु पर्नेछ ।
१२४. वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराउन सक्ने ः (१) अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम कसूर स्वीकार नगरेको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियक्तले चाहेमा निजको कानून ु व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दावी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दावी, प्रतिबाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ ।
१२५. प्रमाण बुभ्mन तारिख तोक्ने ः (१) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा १२४ बमोजिम यकिन भएको ठहर गर्नु पर्ने कुराहरु समेत खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी प्रमाण बुझने ् तारिख तोक्नु पर्नेछ ः–
(क) अभियुक्तले दफा १२२ बमोजिम बयान गर्न इन्कार गरेमा,
(ख) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नगरेमा,
(ग) अभियुक्त वा प्रतिवादीले आपूm उपरको अभियोग वा दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा इन्कार गरी बयान गरेमा वा प्रतिउत्तर दिएमा,
(घ) अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका े खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम प्रमाण बुझने आदेश पर्चा खडा गरेमा,् (ङ) अदालतले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य अवस्थामा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझने तारिख तोक्दा अदालतले साक्षीहरु
उपस्थित हुन र प्रमाणका लिखत तथा वस्तुहरु पेश हुन सक्ने समयको अनुमान गरी सम्भव भएसम्म चाँडो प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै मुद्दाको वादी पक्षले दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सबूद प्रमाण पेश गर्नको लागि समय माग गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा सामान्यतया मुद्दा दायर भएको दुई महिनाभित्र प्रमाण बुझने ता् रिख तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रमाण बुभ्mनको लागि तारिख तोक्ने आदेश गर्दा मुद्दामा बुभ्mनु पर्ने सबै प्रमाणहरु सम्भव भएसम्म एकै पटक बुझने आदेश गरी ता् रिख तोक्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तारिख तोक्ने आदेश गरेपछि मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले आपूmले पेश गर्नु पर्ने प्रमाण वा उपस्थित गराउनु पर्ने साक्षी अदालतमा तोकिएको तारिखका दिन पेश वा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
१२६. कैद वा थुनामा परेको पक्ष वा साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्ने ः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षी कैद वा थुनामा रहेको भए निजको बयान वा वकपत्र गराउनको लागि वा निजसँग सम्बद्ध भएको अन्य मुद्दामा निजलाई उपस्थित गराउनु पर्ने भए त्यसको लागि तोकिएको तारिखको दिन निजलाई उपस्थित गराउन कारण खोली अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले
सुरक्षाकर्मीको साथ लगाई त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई सुरक्षाको कारणले वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने मनासिब कारण भए त्यस्तो कार्यालयले अदालतको अनुमति लिई श्रव्य दृष्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत निजलाई बुझन् े व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षीलाई उपदफा (३) बमोजिम श्रव्य दृष्य सम्वाद भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत बुिझएकोमा निजले भनेको कुरा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
१२७. प्रमाण बुझने क्रम ः (१) प्रमाण बुझन तोकिएको तारिखको दिन अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक प्रमाण सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही पहिले वादीका र त्यसपछि प्रतिवादीको साक्षी प्रमाण बुझनु पर्नेछ ।
(२) कुनै पक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रमाण वा कुनै साक्षीले बकेको कुनै कुरा प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणको रुपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भनी अर्को पक्षले तत्काल कुनै आपत्ति जनाएमा त्यस्तो आपत्ति मनासिब हो वा होइन भनी न्यायाधीशल तत्काल निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(३) अदालतले मुद्दासँग असम्वद्ध प्रमाण पेश गर्न कुनै पक्षलाई अनुमति दिने छैन ।
१२८. होस ठेगानमा नरहेका ब्यक्तिको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कुनै अभियुक्त होस ठेगानामा नरहेको कारणले आप्mना प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने कुनै े मनासिब कारण भएमा अदालतले इजाजतप्राप्त चिकित्सकद्वारा निजको जाँच गराई उपचार गराउन समेत आदेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गराउँदा अभियुक्त मानसिक अस्वस्थताको कारणले आप्mनो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ देखिएमा त्यसको आदेश पर्चा खडा गरी निजको हकमा मुद्दा मुलतवी राख्नु पर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता अभियुक्त थुनामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजिम कारबाही हुँदाका बखत वा त्यस्तो कारबाही भै उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पर्चा खडा भएपछि अदालतले मनासिब सम्झेमा निजलाई थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम अभियुक्तलाई छोडदा अदालतले निजको संरक्षकबाट ् त्यस्तो अभियुक्तले कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी पु¥याउन नपाउने गरी निजको हेरचाह गर्ने र निज स्वस्थ भएपछि अदालतले आदेश दिएका बखत निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउने शर्त गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम थुनाबाट छोडदा ् अदालतले चाहेमा संरक्षकसँग परिच्छेद–७ बमोजिम धरौट वा जमानत लिन सक्नेछ ।
(६) पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको होस ठेगानामा नरहेको अभियुक्तलाई उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोडिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विशेष हेरविचार गर्न सम्बन्धित कारागारलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।
(७) होस ठेगानामा नरहेको अभियुक्तको मुद्दा उपदफा (२) बमोजिम मुलतवी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएपछि अदालतले मुलतवी जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु गर्न पर्नेछ ।ु
तर त्यसरी मुलतवी जगाउनुभन्दा पहिले अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुनः इजाजत प्राप्त चिकित्सकद्वारा जाँच्न लगाई त्यस्तो चिकित्सकले अभियुक्त स्वस्थ भै सकेको छ भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (१) वा (७) बमोजिम स्वस्थता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकलाई अदालतले चाहेमा साक्षीको रुपमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ ।
(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस ठेगानामा नरहेको ब्यक्तिसँग अरु ब्यक्तिहरु पनि प्रतिवादी रहेछन भने त्यस्ता प्रतिवादीको हकमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
१२९. मुद्दाको पुर्पक्ष खुला इजलासमा गर्नु पर्ने ः अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।
तर जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला बिरुद्धको हिंसा, जवर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पती पत्नीबिच चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न उचित देखी आदेश गरेको अन्य मुद्दाको पुर्पक्ष बन्द इजलासमा हुन सक्नेछ र त्यस्तो इजलासमा अदालतले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य ब्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ ।
१३०. अभियुक्तले आप्mनो प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने ः (१) कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तले आपूm उपर लागेको आरोप खण्डन गर्न वा आप्mनो प्रतिरक्षाको लागि आपूmले रोजेको कानून व्यवसायी नियुक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्नेछ ।
(२) जन्म कैदको सजाय वा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफनो कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले ् त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्तले उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरेमा पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।

१३१. पैmसला गर्नु पर्ने ः १) मुद्दामा प्रमाण बुझने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको पैmसला गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र पैmसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम पैmसला गर्दा देहायका कुरा समेत उल्लेख गरी अनुसूची–४३
बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ः–
(क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा,
(ख) मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको
मुख्य मुख्य बुँदा,
(ग) मुद्दाका पक्षहरुले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको विश्वसनियता वा खण्डनीय, त्यसको आधार, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता,
(घ) मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी
कुरा,
(ङ) कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण, (च) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नु पर्ने अदालत, (छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(४) यस दफा बमोजिम पैmसला गर्दा न्यायाधीशले आप्mनो पैmसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आप्mनो निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकिललाई सहीछाप गराउनु पर्ने
छैन ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्णय सुनाएकोमा न्यायाधीशले एक महिनाभित्र पैmसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्णय सुनाएको” भन्नाले सजाय निर्धारण गरी सुनाएको निर्णय सम्झनु पर्छ ।
(७) उपदफा ६) बमोजिमको अवधिभित्र पैmसला नलेखिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरी सक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णय अदालतले सम्भव भएसम्म आप्mनो वेवसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ ।
(१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाईटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
१३२. पैmसलाको सूचना तथा नक्कल दिने ः (१) मुद्दाको कारबाहीमा शुरुदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची–४४ बमोजिमको ढाँचामा पैmसलाको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना समाह्वान सरह तामेल गरिनेछ र त्यस्तो
सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।
(३) अनुसूची–४ बमोजिमको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोजिमका े सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(४) अनुसूची–१, अनुसूची–२ र अनुसूची–३ बमोजिमको मुद्दामा भएको पैmसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
१३३. मृत्यु भएमा मुद्दा खारेज हुने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।
तर एकभन्दा बढी अभियुक्त वा प्रतिवादी भएकोमा कुनै एक अभियुक्तको मृत्यु हुदैमा मुद्दा खारेज गर्न सकिने छैन ।
(२) उपदफा १) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगा समावेश भएको े मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपनि अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाण र बुभ्mन आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बिगो कायम गन निर्णय गर्न सक्नेछ र्।
(३) कुनै उजुरवालाको मृत्यु भए तापनि उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दामा निजको हकवालाले त्यस्तो उजुरवालाको मृत्यु भएको तीस दिनभित्र मुद्दा सकार गर्न आएमा अदालतले सकार गराई मिसिल सामेल रहेको प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने वा नपर्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(४) पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउन निवेदन दिने पक्षको वा त्यस्तो मुद्दामा पहिले कसूरदार ठहरिएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा दोह¥याई हेरिएको मुद्दा तामेलीमा राखिदिनु पर्नेछ ।
तर –
(क) एकै पक्षको कुनै एउटा ब्यक्तिको मृत्यु भएकोमा अन्य ब्यक्तिको हकमा मुद्दाको कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सकिने छैन,
(ख) बिगा समावेश भएको मुद्दामा हकवालाले चाहेमो जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सकार गर्न पाउनेछ । परिच्छेद – १४ पुनरावेदन र साधक सम्बन्धी व्यवस्था
१३४. पुनरावेदन लाग्ने ः (१) अदालतले गरेको पैmसला वा अन्तिम आदेश उपर चित्त नबुझने ् पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले निवेदन दिएमा र निवेदनको व्यहोरा मनासिब ठहराएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने ब्यक्तिले पैmसला गर्ने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनुवाई हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन पैmसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो पैmसला भएको थाहा पाएको मानिनेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैmसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले पैmसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिनेछ ।
१३५. पैmसला गर्ने अदालत वा कैदमा रहेको कारागार मार्पmत पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिन े ः (१) दफा १३४ को उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाको उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने ब्यक्तिले पैmसला गर्ने अदालत मार्फत वा त्यस्तो पैmसलाबाट कसूरदार ठहरिएको ब्यक्ति कैदमा रहेको भए कैदमा रहेको कारागार मार्फत पनि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएकोमा त्यस्तो अदालत वा कारागारले पुनरावेदकले निजलाई भएको सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत धरौट वा जमानत दिएको भए त्यस्तो व्यहोरा खोली पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यथासम्भव चाँडो पुनरावेदन पठाई पुनरावेदकलाई त्यस कुराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) फसला गनै अदालतले उपदर्फा (२) बमोजिम पुनरावेदन पठाउँदा सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी पठाउनु पर्नेछ ।
१३६. पुनरावेदन दिदा रीतँ पु¥याउनु पर्ने ः (१) पुनरावेदन दिँदा अनुसूची–४५ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरावेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त पुनरावेदक र प्रत्यर्थीको पुरा नाम र ठेगाना, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, तल्लो अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेको कुरा र त्यसको आधार, पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कुराहरु र सम्बन्धित कानून स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पुनरावेदकले सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिँदा देहायका लिखतहरु पुनरावेदन साथ
संलग्न गर्नु पर्नेछ ः–
(क) जुन पैmसला उपर पुनरावेदन दिन खोजेको हो त्यस्तो पैmसलाको प्रतिलिपि,
(ख) पैmसलाबाट पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस बापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा ।
१३७. पुनरावेदन दिंदा कैदमा बस्नु पर्ने ः (१) देहायको कुनै ब्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बसेर दिनु पर्नेछ ः–
(क) जन्मकैदको सजाय भएको ब्यक्ति,
(ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको ब्यक्ति,
(ग) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको ब्यक्ति,
(घ) पुर्पक्षको लागि थुनामा वसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको ब्यक्ति,
(ङ) कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको
ब्यक्ति ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्ष माथिको ब्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेका मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको ब्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति दिएकोमा त्यस्तो अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको ब्यक्ति बाहेक अन्य ब्यक्तिले पैmसला बमोजिम आपूmलाई भएको सजाय बापत पैmसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम धरौट वा जमानत नदिने ब्यक्तिलाई कैद सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय बापत कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने ब्यक्तिको पुनरावेदन उपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र पैmसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पैmसला गर्न नसकिएमा त्यस्तो अदालतले कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, –
(क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा वा कैदमा परी पैmसला बमोजिमको सजाय भुक्तान गरी सकेको ब्यक्ति भए पुनरावेदन गर्नको लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दिन पर्ने छैन,
(ख) पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै ब्यक्तिलाई पैmसला बमोजिम भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी कैदमा राखिने छैन ।
(९) परिच्छेद–७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिने ब्यक्तिको हकमा त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट पुगेसम्म सोही धरौट वा जमानतलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छ ।
(१०) यस दफा बमोजिम अदालतले धरौट वा जमानत माग गर्दा पैmसला बमोजिम लाग्ने ठहरेको सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बिगालार्इे समेत आधार लिई धरौट वा जमानत माग गरी लिन सक्नेछ ।
(११) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पुनरावेदन गर्ने ब्यक्ति बाहेक अरु कसैको सम्पत्ति धरौट वा जमानत रहेकोमा त्यस्तो ब्यक्तिको मञ्जुरीविना त्यस्तो सम्पत्तिलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छैन ।
१३८. मिसिल झिकाउने ः (१) दफा १३५ को उपदफा (३) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएकोमा बाहेक पुनरावेदन दर्ता भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यथासम्भव चाँडो सम्बन्धित अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित अदालतले मिसिल पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ ।
१३९. पुनरावेदनको सुनुवाईको तारिख तोक्ने ः दफा १३५ को उपदफा (३) वा दफा १३८ बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाई हुने तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
१४०. पुनरावेदनको सुनुवाई ः (१) तल्लो अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको सुनुवाई गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको निर्णय मनासिब भई तात्विक फरक पर्ने नदेखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत भएकोमा बाहेक पुनरावेदनमा लिइएका जिकिर उपर सुनुवाई गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुनुवाई हुने तारिख तोकी पुनरावेदन जिकिरको खण्डन गर्नको लागि उपस्थित हुन प्रत्यर्थीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना दिँदा पन्ध्र दिन सूचनो को साथमा पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि पनि साथै पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम सूचना पाएको ब्यक्तिले अदालतले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदनको जिकिर खण्डन गरी प्रतिरक्षा गर्न लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतमा पेश गर्ने लिखत प्रतिवाद अनुसूची–४६ मा उल्लिखित ढाँचा बमोजिम हुनेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गरेपछि पुनरावेदन उपर अदालतले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
१४१. प्रत्यर्थी अनुपस्थित भएमा पुनरावेदनको एकतर्फी सुनुवाई हुने ः (१) दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र प्रत्यर्थी उपस्थित नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पुनरावेदनको निर्णयको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिन पछिको तारिख तोकी त्यस्तो तारिखको दिन पुनरावेदनको सुनवाई गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रत्यर्थीले दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिख अगावै निवेदनपत्र दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा अदालतले निजको म्याद थामी उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखको दिन निजलाई उपस्थित हुने आदेश दिई पुनरावेदन उपरको सुनुवाई गरी मुद्दाको निर्णय गर्न सक्नेछ ।
१४२. तारिखमा बस्न नपर्ने ः (१) पुनरावेदनको कारबाहीको सिलसिलामा तारिखमा बस्न नचाहेमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले सोही व्यहोराको निवेदन अदालतमा दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी खोजेको बेलामा उपस्थित हुने कागज गराई अदालतले निजको तारिख टुटाई दिन सक्नेछ ।
तर तारिखमा नरहेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदनको सुनुवाईको लागि तोकिएको तारिखका दिन उपस्थित हुन सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुनुवाई हुँदाका बखत पुनरावेदन उपर केही कुरा बुभ्mनु पर्ने वा कुनै प्रमाण दाखेल गराउनु पर्ने भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई झिकाई तारिखमा राख्न सकिनेछ ।
१४३. पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई दिइने सूचना वा आदेश समाह्वान सरह तामेल गरिने ः दफा १४०, १४१ वा १४२ बमोजिम पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई अदालतले दिने सूचना वा आदेश परिच्छेद–६ बमोजिम समाह्वान सरह तामेल गरिनेछ ।
१४४. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार ः (१) यस परिच्छेद बमोजिम पुनरावेदन उपर सुनुवाई गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ ः–
(क) तल्लो अदालतको पैmसला सदर वा बदर गर्ने वा उल्टी वा केही
उल्टी गर्ने,
(ख) तल्लो अदालतले कसूरदारलाई तोकेको सजायको मात्रा घटाउने वा बढाउने वा सजायमा परिवर्तन गर्ने,
(ग) बुझनु पर्ने प्रमाण नबुझी पैmसला भएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण ् आपैmले बुभ्mने वा बुझ्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिने,
(घ) मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषयमा ठहर नभएको भए त्यस्तो विषयमा आपैmले ठहर गर्ने वा ठहर गन तलर्् लो अदालतलाई आदेश दिने ।
(२) तल्लो अदालतले गरेको पैmसला उपर कुनै खास कसूरदारको वा प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको निर्णय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसूरदार वा प्रतिवादीको हकमा तल्लो अदालतको पैmसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले साको कारण खुलाई त्यस्तो कसूरदार वा े प्रतिवादीको हकमा पनि उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी कानून बमोजिम पैmसला गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
१४५. साधक ः (१) कुनै अदालतबाट कुनै अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय हुने गरी पैmसला भएकोमा त्यसरी पैmसला भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्तो अदालतले मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साधक पेश भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि त्यस्तो अभियुक्तलाई बीस वर्ष वा बीस वर्षभन्दा बढी वा जन्मकैदको सजाय गर्ने ठहराई पैmसला गरेमा सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।
१४६. साधक पैmसला उपर पुनरावेदन लाग्ने ः दफा १४५ बमोजिम साधक पेश हुने गरी भएको पैmसलामा चित्त नबुभ्mने पक्षले त्यस्तो पैmसला उपर पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
१४७. पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधक पैmसला गर्न नहुने ः दफा १४५ बमोजिम साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने म्यादसम्म साधकको पैmसला गर्न हँुदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पुनरावेदन परेमा साधकको लगत कट्टा गरी पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।
तर सजाय पाउने ब्यक्तिहरुमध्ये कुनै ब्यक्तिको मात्र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन नगर्ने ब्यक्तिका हकमा पनि सोही पुनरावेदन कै रोहबाट निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
१४८ साधक पेश गर्दाको कार्यविधि ः (१) दफा १४५ बमोजिम कुनै अदालतले कुनै मुद्दामा साधक पेश गर्दा त्यस्तो मुद्दाको मिसिल समेत साथै पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साधक पेश गरेको मुद्दामा अभियुक्त थुनामा रहेको भए निज थुनामा रहेको मिति, निज रहेको कारागारको नाम तथा अभियुक्त फरार रहेको वा थुनाबाट भागेको भए सो समेत खुलाई पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) साधक सुनुवाई सम्बन्धी अन्य कार्यविधि पुनरावेदनको सुनुवाई सरह हुनेछ ।
१४९. साधक हेर्ने अदालतको अधिकार ः (१) साधक हेर्ने अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) साधक जाँच गर्दा तल्लो अदालतको पैmसलाका इन्साफ नमिली कुनै परिवर्तन े हुन सक्ने देखिएमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सम्बन्धित पक्षहरुलाई झिकाउनु पर्नेछ ।
१५०. पुनरावेदन र साधक पैmसला ः पुनरावेदन पैmसला गर्दा अनुसूची–४७ बमोजिमको ढाँचामा र साधक पैmसला गर्दा अनुसूची–४८ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।
तर पुनरावेदन र साधकको एउटै पैmसला गर्नु पर्ने अवस्थामा अनुसूची–४७ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।
परिच्छेद – १५ पैmसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था
१५१. सजायको लगत खडा गर्नु पर्ने ः (१) अदालतबाट कुनै मुद्दाको फैसला भए पछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना वा ठहरेको विगो वा क्षतिपूर्तिको लगत तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) पुनरावदेन सुन्ने अदालतबाट कुनै ब्यक्ति कसूरदार ठहरी वा तल्लो अदालतको पैmसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ठहरेकोमा त्यसको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पैmसलाको प्रतिलिपि पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लगत खडा गरेपछि सम्बन्धित अदालतले पैmसला कार्यान्वयन गर्नेछ र पैmसला कार्यान्वयनको लागि कुनै काम कुनै निकायले गर्नु पर्ने रहेछ भने सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम गर्न आदेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा कैद सजाय पाउने ब्यक्ति अदालतमा
उपस्थित रहेको भए निजलाई अदालतले कारागारमा चलान गरी पठाउनु पर्नेछ र उपस्थित भएको रहेनछ वा थुना वा कैदमा पनि बसेको रहेनछ भने निजलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुसूची–४९ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पठाउनु पर्नेछ ।
(५) एकै कसूरदारलाई एकभन्दा बढी सजाय भएकोमा कुन ठूलो सजाय हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा कारागार कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र जिल्ला अदालतबाट निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
१५२. फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय ः (१) मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन अभियोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।
(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिवादीको सङख्या ् निजहरुको बसोबास वा निजको सम्पत्तिको अवस्थितिको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(४) नियमित अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकायबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यसै ऐन बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।
१५३. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने ः (१) देहायको अवस्थामा अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछ ः–
(क) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म,
(ख) कानून बमोजिम साधक पेश हुने मुद्दा भए पेश भएको साधकको निकासा नभएसम्म ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको व्यहोराको निवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी पैmसला भएकोमा त्यस्तो कसूरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनु पर्नेछ ।
१५४. कैदमा राख्नु पर्ने ः (१) दफा १५१ बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि वा कसूरदार ठहरिएको ब्यक्ति प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ भई आएपछि सम्बन्धित कारागार कार्यालयले कसूरदारलाई कानून बमोजिम कैदमा राख्नु पर्नेछ ।
तर अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिका कसूरदार ठहरिएकोमा निजलाई नेपाल
सरकारले व्यवस्था गरेको छट्टु ै बाल सुधार गृह वा यस्तै अन्य गृहमा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कैदमा राख्दा कसूरदार कहिलेदेखि थुनामा रहेको वा पक्राउ परेको हो निजको कैद अवधि कहिले भुक्तान हुने हो भन्ने कुरा समेतको अभिलेख कारागार कार्यालयले तयार गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ ।
१५५. कैद बापत रकम तिर्न सकिने ः (१) कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा
एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता,
कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्न समेत नदेखिएमा े त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिनुअघि त्यस्तो ब्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम कैद बस्न छटु भएको ब्यक्तिले त्यसरी छुटको मितिले े तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको पैmसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुना वा कैदमा रहे बसेको विदेशी नागरिकले कैदको सट्टा रकम तिरी कैदबाट छटु कारा पाउन निवेदन दिएमा अदालतले दफा १५९ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएका कसूर बाहेक अन्य कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत प्रति दिन पाँचसय रुपैयाका दरले हुन आउनेँ रकम एकमुष्ट तोकी त्यस्तो रकम बुझाएमा बाकी अवधि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सात दिनभित्र नपाल बाहिर पठाउने आदेश दिनु पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो ब्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (३) र (५) बमोजिम प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम रकम तिरेमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।
(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम कैदबाट छटु ेको ब्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधिसम्मका लागि कायम रहनेछ र निजले उपदफा (२) र (४) प्रतिकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमको आदेश रद्द गन सक्नेछ र्।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।
१५६. सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने ः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको ब्यक्तिको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का नरहेको भएमा वा निज पक्राउ हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको अंशहकको सम्पत्ति रोक्का राख्नको लागि त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण खुलाई अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्दा रोक्का राख्नु पर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का भएमा त्यस्तो ब्यक्तिले बढी रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी बढी सम्पत्ति रोक्का रहेको देखिन आएमा त्यसरी बढी रोक्का रहेको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले फुकुवा गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।
(५) कसूरदारले अदालतको पैmसला बमोजिम बिगा, े क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम तिर्नुपर्ने रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट यस परिच्छेद बमोजिम त्यस्तो रकम भराई दिई बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्नु पर्नेछ ।
१५७. सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिने ः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेश भएको मितिले छ महिनासम्ममा पनि कसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा पैmसला बमाजिम े बुझाउनु पर्ने जरिबाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति नगद भए सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बिक्री गरी जरिबाना वा सरकारी बिगो बापतको रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र
त्यसरी दाखिला गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम निजको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र निजले आफूलाई लागेको जरिबाना विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असूल गरी र लिलाम बिक्री भै सकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चहरु कटाई लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ निजलाई फिर्ता दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
१५८. सजाय पाएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मिनाहा हुने ः (१) अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिबाना स्वतः मिनाहा हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वा निजी बिगा, े क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भर्नु पर्ने ब्यक्तिको त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउनु अगाव ै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुनेसम्म यस ऐन बमोजिम असुल उपर गरी भरार्इ दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउँदा त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्तिले खामेसम्म क्रमशः सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति, निजी क्षतिपूर्ति र बिगालाईे प्राथमिकता दिई क्रमशः भराउनु पर्नेछ ।
१५९. सजाय माफी दिन सकिने ः (१) अदालतको पैmसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको ब्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्पmत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको पैmसलाबाट निवेदकले
सजाय पाएको हो सो अदालतको पैmसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ः–
(क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था,
(ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,
(ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद,
(घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय,

अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम
स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतवी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आप्mनो राय सहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतवी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसका सूचना सम्बन्धित अदालतलाई े दिनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्याबधिक गर्नु पर्नेछ ।
(१०) यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै ब्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको पैmसला बदर हुने छैन र त्यस्तो ब्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिबाना वा बिगोलाई कुनै असर पर्ने छैन ।
(११) उपदफा (३) र (७) बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
१६०. लगत कट्टा गर्नु पर्ने ः (१) अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खडा भएको लगत देहायको अवस्थामा कारण खुलाई कट्टा गर्नु पर्नेछ ः–
(क) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम कैद भुक्तान गरेमा,
(ख) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम गरी कैद भुक्तान गरेमा,
(ग) कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजिम कैद वा सजाय मिनाहा भएमा,
(घ) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा,
(ङ) कसूरदारले दफा १५९ बमोजिम परै सजाय माफी पाएमा,ू
(च) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम जरिबाना वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको परै रकम ू बुझाएमा, वा
(छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम यस परिच्छेद बमोजिम असुल गरिएमा ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैदको सजाय तोकिएको वा प्रचलित कानून बमोजिम जरिबाना वा सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम बापत कैद बस्नु पर्ने ब्यक्ति देहायको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थित नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पक्राउ हुन नसकेमा अदालतले निजको हकमा खडा भएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ः–
(क) जन्मकैदको सजाय भएकोमा पचास वर्ष,
(ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकोमा चालीस वर्ष,
(ग) पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा तीस वर्ष, (घ) एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा बीस वर्ष, (ङ) एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकोमा बाह्र वर्ष ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको ब्यक्ति त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले निजको हकमा लगत कट्टा नभए सरह यस परिच्छेद बमोजिम पैmसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा यस ऐन बमोजिम निजको सम्पत्ति
रोक्का गरिएको रहेछ भन त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिे क्री गरी प्राप्त रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको
ब्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको पैmसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ ।
१६१. थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुने ः (१) अदालतबाट पैmसला हुँदा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको ब्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासत वा थुनामा बसेको भए निजलाई त्यसरी थुनामा बसेको अवधि पैmसला बमोजिमको कैदमा कटाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै कसूरदार अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा बसेकोमा निजलाई कैदको सजाय नभई जरिबाना मात्र हुने ठहरेको भए निज थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाव गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबानाको रकममा कट्टा गर्नु पर्नेछ ।
१६२. जरिबानाको सजायको कार्यान्वयन ः (१) दफा १५१ बमोजिम खडा भएको लगत अनुसार जरिबाना तिर्नु पर्ने ब्यक्तिले जरिबानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो ब्यक्तिले जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिबाना बुझाउने आदेश दिन
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिबाना भएको ब्यक्तिले परिच्छेद–७ वा दफा १३७ बमोजिम कुनै धरौट वा जमानत राखेको भए जरिबानाको रकम त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट असूल गरी नपुग भए जतिको सम्बन्धमा मात्र किस्तावन्दी रुपमा बुझाउने आदेश दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम किस्तावन्दीमा जरिबाना रकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी सजाय भुक्तान गरिसकेकोमा वा परिच्छेद–७ वा दफा १३७ बमोजिम राखिएको धरौट वा जमानतबाट जरिबानाको रकम असुल हुने भएमा बाहेक कसूरदारले जरिबानाको रकम तत्काल नवुझाएमा अदालतले जरिबाना बापत कैद गर्न सम्बन्धित कारागारको नाउँमा आदेश पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा जरिबाना नबुझाउने कसूरदारले जरिबानाको रकम केही बुझाई केही बाकी राखेकोमा वा मुद्दाको सिलसिलामा कैद वा ँ थुनामा परी त्यसरी कैद वा थुनामा परेको अवधि जति सजाय मिन्हा हुने अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी जरिबाना नबुझाए बापत हुन कैदको अवधि र जरिबानाको कूल रकमको अनुपातमा मात्र बाकी ँ जरिबाना बापत कैद गर्नु पर्नेछ ।
१६३. सरकारी बिगा वा अन्य रकम सम्बन्धी व्यवस्थो ः (१) बिगो भराउने गरी पैmसला भएकोमा सरकारी बिगोलाई निजी बिगाभन्दा प्राथमिकता दिई भराई दिनु पे र्नेछ ।
तर सरकारी बिगा भराइदिने गरी पैmसला हुनुे भन्दा पहिले नै निजी बिगा भरार्इे दिने
गरी कुनै पैmसला भएको रहेछ भने सरकारी बिगालाई प्राथमिकता दिइने छैन ।े
(२) पैmसला बमोजिम भराउनु पर्ने सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम असूल नभएमा वा असल हुने अवस्था नभएमाु त्यस्ता बिगा वा रकम भर्नु पर्ने कसूरदारको सम्पत्ति े पहिले नै रोक्का भएको रहेनछ भने पैmसला भएपछि यथासम्भव चाडो रोक्का गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको बिगा वा अन्य रकम पैmसला अन्तिम भएको मितिले तीस दिनभित्र कसूरदारले नबुझाएमा निजको उपदफा (२) बमोजिम रोक्का भएको चल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अचलको हकमा लिलाम बिक्री गरी भरार्इ दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा पनि असूल नभएको सरकारी बिगा े बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।
१६४. सरकारी बिगो बापत कैद गर्न सकिने ः (१) अदालतबाट पैmसला हुँदा असूल उपर हुनु पर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगा वा अन्य कुनै रकमे सम्बन्धित ब्यक्तिले बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बिगा वा त्यस्तो रकम त्यस्तो े ब्यक्तिले नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जायजात गरी असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको जायजात गर्दा पनि सरकारी बिगो वा त्यस्तो रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगा वा त्यस्तो रकम े बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ः–
(क) पा “च हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपयौ सम्मँ को विगो बापत एक महिना,
(ख) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत तीन महिना,
(ग) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिना,
(घ) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयासम्मँ को विगो बापत एक वर्ष,
(ङ) एक लाख रुपैयाभन्दा बढी प्रत्येक पचासँ हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिना ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रति दिनको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बिगा े बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन ।
१६५. निजी बिगा वा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधिे ः (१) अदालतको पैmसला बमोजिम कुनै ब्यक्तिले तिर्नु पर्ने ठहरेको निजी बिगा, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै े रकम त्यसरी पैmसला बमोजिम तिर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई पैmसला भएको छ महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम नबुझाएमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने ब्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगा क्षतिपूर्ति वा रकम भरी पाउने े ब्यक्तिले अन्तिम पैmसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु पर्ने ब्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का र लिलाम बिक्री गरी क्रमशः बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम भरार्इ दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम बिगा, क्षतिपूर्ति वा रकम तिर्नु पर्ने े ब्यक्तिले अदालतमा त्यस्ता रकम े बुझाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतिपुर्ति, बिगो वा त्यस्तो रकम असूल हुने भएमा सोही बमोजिम भरार्इ दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने ब्यक्तिले सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति फेला परेको बखत निजले जनाउ दिएमा भराई दिने गरी अदालतले त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम बिगा, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असुल उपर हुन े नसकेमा असूल उपर नभएको बाँकी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने ब्यक्तिले कसूरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा रहेको तीस दिनभित्र निजलाई कैद गराउन निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगो वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बिगा वा रकम भर्नु पे र्ने ब्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै ब्यक्तिलाई कैद गर्दा ब्यक्ति विशेषको बिगाको े हकमा दुई वर्ष र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगाको हकमा चार वर्षे भन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन । तर क्षतिपर्ति असूल उपर नभए बापत कैद गराउन पर्दा चार वर्षसम्म कैद गर्न सकिनेछ ।
(१०) उपदफा (८) बमोजिम निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बापत कैद गर्नु पर्दा तीन सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाकी रहन गएमा सो ँ बापत एक दिन कैद गनु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (८) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम तिर्नु पर्ने ब्यक्तिले उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र आफनो कुनै ् सम्पत्ति लुकाएको वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेको ठहरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ र यसरी जफत भएको सम्पत्तिको पच्चीस प्रतिशत रकम पत्ता लगाउनेलाई दिई बाँकी रहेको रकमबाट तिर्नु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
१६६. पैmसला बमोजिमको रकम धरौटबाट असूल गर्ने ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले यस ऐन बमोजिम कुनै रकम धरौट राखेको भए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म पैmसला बमोजिम निजले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असूल गर्न र भराई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रमको आधारमा भराई दिनु पर्नेछ ः–
(क) जरिबाना,
(ख) बिगा,े
(ग) क्षतिपूर्ति,
(घ) अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट जरिबाना, बिगो क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असुल नभएमा वा भराई दिन नसकिएमा त्यसरी नपुग भए जतिको लागि मात्र यस परिच्छेद बमोजिम कारबाही गरी असुल उपर गर्नु वा भराई दिनु पर्नेछ ।
(४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले पैmसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगा, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम निजले े तत्काल बुझाएकोमा वा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम असुल हुने भएमा बाहेक यो ऐन बमोजिम निजले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले कुनै सम्पत्ति जमानत दिएको रहेछ भने सोही सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारको हकमा कुनै ब्यक्तिले आप्mनो सम्पत्ति धरौट वा जमानत दिएको रहेछ भने अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि निजलाई पैmसला बमोजिम कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बुझाउन पैतँ ालीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो समयभित्र निजले त्यस्तो रकम बुझाएमा निजले धरौट वा जमानत दिएको हदसम्मको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिमका सम्पत्तिबाट भराउन नपुग भएको बाँकी रकमको हकमा कसूरदारको अरु सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ र त्यसरी भराउँदा उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागि कसूरदारको अंश छुट्टिएको रहेनछ भने निजको हकमा कानून बमोजिम अंश भाग छटु ्याई लिलाम गर्नु पर्नेछ ।
१६७. सम्पत्ति रोक्का, कब्जा वा नियन्त्रण राख्ने कार्यविधि ः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का राख्दा, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिँदा सम्बन्धित अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ः–
(क) दर्ता वा छट्टैु अनुमति प्राप्त भएको सम्पत्ति भए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोक्काको जनाउँ दिने,
(ख) नगद सम्पत्ति भए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोक्काको जनाउ
दिने,
(ग) बाली वा बहाल आउने सम्पत्ति भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असूल गरी धरौटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दिने,
(घ) चाँडै नासिने वा बिग्रने सम्पत्ति वा चौपाया भए त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न लगाउने ।
(२) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्दा निजले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल समेत निजले असूल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको ऋण वा लगानीको सावाँ, व्याज, प्रतिफल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखिल गर्न लगाउनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम रोक्का भएको सम्पत्ति उपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो
ब्यक्तिले आप्mनो हक देखाई त्यसरी रोक्का भएको थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र रोक्का गर्ने अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतले कुनै निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझने ब्यक्तिले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
१६८. विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिन तारिख तोक्नु पर्ने ः (१) पैmसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिनु पर्ने सम्बन्धमा तारिख तोक्दा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यसको कारण खुलाई तोक्नु पर्नेछ ।
तर सरकारी बिगो वा क्षतिपूर्तिको हकमा सरकारी पक्ष तारिखमा बस्नु पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा भराई पाउने ब्यक्ति अनुपस्थित भएमा भराई दिने सम्बन्धी कारबाही त्यस दिन स्थगित हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने ब्यक्तिले एक पटकको लागि पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा उपस्थित नभएको बिगा, क्षतिपूर्ति े वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने ब्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धी कार्य एक वर्षसम्मको लागि तामेलीमा राखिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित ब्यक्ति उपस्थित भएमा फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित ब्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यसपछि त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन । परिच्छेद –१६ विविध
१६९. जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हेरिने ः अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएकोमा सोही अधिकारीले र अन्य मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नेछ ।
१७०. मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रम ः (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछ ः अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको ब्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,
(ख) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको ब्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,
(ग) कैदमा रहेको पक्षको मुद्दा,
(घ) अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दा,े
(ङ) शारीरिक अशक्तता भएका वा पचहत्तर वर्षभन्दा बढी उमेरका
ब्यक्ति पक्ष रहेका मुद्दा,
(च) महिला बिरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा,
(छ) कानून बमोजिम कारबाही वा सुनुवाईमा प्राथमिकता पाउने मुद्दा, (ज) मुद्दा दर्ताको क्रमबाट पहिले दर्ता भएको मुद्दा ।
(२) कुनै मुद्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेख भएका ब्यक्तिका अतिरिक्त अन्य ब्यक्तिहरु पनि पक्ष रहेछन भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई गर्दा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको हकमा समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(३) एकभन्दा बढी हिरासत वा थुनामा परेको ब्यक्ति पक्ष भएको मुद्दाहरुमध्ये जुन ब्यक्ति पहिले हिरासत वा थुनामा परेको हो सोही ब्यक्तिको मुद्दाको पहिले कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ ।
१७१. लिखतहरुको पञ्जिका ः प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची–५० बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिका खडा गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरुको क्रमसङ्या र विवरण जनाई पञ्जिका खडा गरी
राख्नु पर्नेछ ।
१७२. लिखत धुल्याउनु पर्ने ः अदालतल मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँे च वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेका देहायका लिखतहरु बाहेक अरु लिखतहरु धुल्याउनु पर्नेछ ः–
(क) उजुरी, अभियोगपत्र वा फिरादपत्र,
(ख) अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्र,
(ग) प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान,
(घ) प्रमाणका सक्कल लिखतहरु,
(ङ) पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनपत्र,
(च) मुद्दा दोहो¥याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र,
(छ) अदालतबाट भएको पैmसला वा अन्तिम निर्णय,
(ज) नक्सा, तायदाती फाराम, सम्पत्ति विवरण,
(झ) कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुनै लिखत स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अन्तिम निर्णय भएको” भन्नाले पुनरावेदन परेको पैmसलाको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको निर्णय र साधक पेश भएको पैmसलाको सम्बन्धमा साधकको निकासा गर्न अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको निर्णय सम्झनु पर्छ ।
१७३. लिखत अनुवाद गर्नु पर्ने ः (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई त्यसको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अनुवादका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले त्यस्तो विषयको विशेषज्ञलाई झिकाई बुभ्mन सक्नेछ ।
१७४. अनुवादकको सहयोग लिन सक्ने ः (१) नेपाली भाषा नबुभ्mने वा बोल्न नसक्ने कुनै अभियुक्त वा साक्षीको बयान वा बकपत्र लिनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता वा अदालतले सम्बन्धित भाषा वा साङ्केतिक भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुवादकको सहयोग लिदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले
व्यहोर्नेछ ।
१७५. नक्कल दिनु पर्ने ः (१) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष वा निजका कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दाको मिसिलमा रहेको कुनै लिखतको नक्कल कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ ।
तर पैmसलाको नक्कल जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य
राख्नु पर्ने लिखतको नक्कल दिइने छैन ।
१७६. स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न नहुने ः (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुदैन ःँ –
(क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक हित वा सरोकार भएको मुद्दा,
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले अपुताली परे खान पाउने नाताको ब्यक्ति वा मामा, माइज्यू, सानी आमा, ठुली आमा, सानु बाबु, ठुला बाबु, सासू, ससुरा, फुपू, फुपाजु, जेठान, साला, जेठी सासू, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाइ, छोरी ज्वाइ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइ, भाञ्जी बुहारी, आमाका बाबु, आमाकी आमा वा त्यस्तो नाता पर्ने ब्यक्तिको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ख) कुनै बखत आफू वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा,
(ग) आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा,
(घ) कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा,
(ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा आफ्नो र आफ्नो एका सगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएकोमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित कारबाही, सुनुवाई वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नुअघि त्यस्तो निवेदन दावी मनासिब भएको वा नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दावी मनासिब देखिएकोमा वा उपदफा (२) बमोजिम न्यायाधीश आपैmले मुद्दाको कारबाही, सुनुवार्इ वा किनारा गर्न नहुने आदेश गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतमा अर्को न्यायाधीश भए निज समक्ष र त्यस्तो न्यायाधीश नभएमा दफा ९६ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा स्थानान्तरणको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
१७७. न्यायाधीश आपैंmले गर्नु पर्ने कामहरु ः (१) यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरुमध्ये देहायका कामहरु न्यायाधीश आपैmँले गर्नु पर्नेछ ः–
(क) अभियुक्त वा साक्षीको बयान लिने वा वकपत्र गराउने,
(ख) साक्षीलाई शपथ गराउने,
(ग) पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानतमा राख्न आदेश
दिने,
(घ) मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरुको आदेश पर्चा खडा गर्ने,
(ङ) प्रमाण बुभ्mने सम्बन्धी आदेश दिने,
(च) अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश दिने,
(छ) मुद्दाको सुनुवाई गर्ने,
(ज) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्व सुनुवाई छलफल गराउने,
(झ) आवश्यक अन्य कुनै किसिमको आदेश गर्ने, र (ञ) पैmसला गर्ने, वा अन्तिम आदेश दिने ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ ः–
(क) साक्षीको वकपत्र न्यायाधीशको निर्देशनमा अदालतको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले अभिलेख गर्ने,
(ख) न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये सबैभन्दा वरिष्टतम कर्मचारीले अभियुक्तको बयान गराउने वा निजलाई थुनामा राख्ने वा निजसँग धरौट वा जमानत लिने
सम्बन्धमा परिच्छद ६ बमोजिम आदेश दिने ।े
तर यस खण्ड बमोजिम भएको आदेश न्यायाधीश अदालतमा हाजिर हुनासाथ निज समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कामहरु न्यायाधीशको निर्देशन वा आदेश बमोजिम निज मातहतको कर्मचारीले गर्न सक्नेछ ।
१७८. थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि ः (१) अदालतको पैmसला वा आदेश बमोजिम कुनै थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्नुपर्ने भएमा निजलाई रिहाई गर्नु पर्ने कारण, कैदी वा थुनुवाको पुरा नाम र ठेगाना तथा मुद्दाको विवरण खोली सम्बन्धित कारागारलाई त्यसको आदेश पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कारागारले त्यस्तो आदेश बमोजिम थुनुवा वा कैदीलाई तुरुन्त रिहाई गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश बमोजिम रिहा गर्नु पर्ने थुनुवा वा कैदी अदालतमा उपस्थित रहेकोमा पैmसला भएपछि तत्काल निजलाई रिहाई गरी त्यसको सूचना सम्बन्धित कारागारलाई दिनु पर्नेछ ।
१७९. रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्दा सूचना दिने ः यस ऐन बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति अदालतको पैmसला वा आदेश बमोजिम फुकुवा गर्नु पर्दा अदालतले रोक्का राख्ने सम्बन्धित कार्यालय र व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।
१८०. सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा पुनरावेदन गर्नु पर्ने ः (१) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्नेछ ।
(२) अनुसूची–३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित अधिकारीबाट मुद्दाको दायरी वा पुनरावेदन हुनेछ र प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिललाई लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) सरकारी वकिलले मुद्दाहरुमा बहस पैरबी गर्दा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी प्रचलित मान्यता अनुसार बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको पैmसला वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने, पुनरावलोकन गराउने, मुद्दा दोहो¥याउने निवेदन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी वकिललाई हुनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी हुने कुनै खास मुद्दामा सरकारी वकिलका अतिरिक्त अन्य कुनै कानून व्यावसायीबाट समेत बहस पैरबी गराउनु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलका अनुमति लिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकायले अन्य कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम मुकरर भएको कानून व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलको सामान्य निर्देशनमा रही बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ ।
१८१. सरकारी वकिलले उजुर गर्न सक्ने ः कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशवाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो
आदेश वा निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले उजुरी वा निवेदन गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्ता आपैmले वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायमा उजुर गन, पुनरावेदन गर्नर्, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै निवेदन दिन सक्नेछ ।
१८२. अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत दर्ता गर्नु पर्ने ः (१) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत पुगेको रहेछ भने तुरुन्त दर्ता गरी भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको भए रीत नपुगेको कुरा खोली दरपीठ गरी फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रीत नपुगेको भनी दरपीठ भएको कुरामा रीत पु¥याई हदम्याद वा म्यादभित्र ल्याएमा वा दरपीठ भएको मिति लिखत दर्ता गराउने आखिरी दिन भए दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पु¥याई ल्याएमा दर्ता गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिदिनु पर्छ ।
१८३. पीडित वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सकिने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास कसूरबाट पीडित ब्यक्ति वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो ब्यक्ति वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर अभियुक्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो ब्यक्ति वा साक्षीको नाम, थर, वतन वा निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय हुन सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पीडित ब्यक्ति वा साक्षीको नाम, थर, वतन, निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको ब्यक्तिको नाम, थर, वतन वा बाबुको नाम सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम काल्पनिक नाम, थर, वतन वा बाबुको काल्पनिक नाम राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
१८४. अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान, कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरबाट पीडित ब्यक्ति, जाहेरवाला वा साक्षीको बयान, कागज वा कुनै लिखत सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृष्यका साधन मार्पmत अभिलेख गर्न वा गराउन सक्नेछ ः
(क) कसूरबाट पीडित ब्यक्ति, जाहेरवाला वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा निज उपर डर, त्रास, धम्की देखाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा अदालतमा उपस्थित भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान वा कागजभन्दा प्रतिकूल हुने गरी बयान वा बकपत्र गराउन बाध्य गराउनेछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा,
(ख) शारीरिक अशक्तता वा नाबालक भएको कारणले त्यस्तो ब्यक्ति, जाहेरवाला वा साक्षी प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा,
(ग) प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गरिने वस्तु सो वस्तु रहेको ठाउँबाट उठाएर अदालतमा ल्याउन नसकिने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख गरिएको श्रव्य दृश्यका साधनलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
१८५. माथिल्लो तहको कर्मचारीले काम कारबाही गर्न सक्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सरकारी वकिल, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य कुनै अधिकारीले गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने कुनै काम वा कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिमको माथिल्लो वा समान तहको सरकारी वकिलले वा प्रहरी महानिरीक्षकले तोके बमोजिमको माथिल्लो वा समान तहको प्रहरी कर्मचारीले वा सम्बन्धित कार्यालयको माथिल्लो वा समान तहको अन्य कुनै अधिकृतले पनि गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको काम कारबाही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरेको मानिनेछ ।
१८६. भरपाई लिनु वा दिनु पर्ने ः (१) अदालतमा दर्ता भएको कुनै लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा अदालतबाट कुनै लिखत कुनै ब्यक्तिलाई बुझाउँदा त्यस्तो लिखत फिर्ता लिएको वा बुझाएको व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।
(२) अदालतमा कुनै ब्यक्तिले पेश गरेको कुनै लिखत अदालतले बुझी लिँदा सो
व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।
१८७. रोहवरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्ने ः (१) यस ऐन बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहवरमा बस्नु पर्ने ब्यक्तिले रोहवरमा बसी तथा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने ब्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रोहवरमा बस्न वा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न कुनै ब्यक्तिले इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा रोहवरमा नवसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई ब्यक्तिको सहीछाप गराई आपूmले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ ।
(४) अदालतमा भएको कुनै लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने कुनै ब्यक्तिले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा न्यायाधीशले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा कैफियत जनाई आप्mनो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम रोहवरमा नबसी वा सहीछाप नगरी अदालतको काममा असहयोग गर्ने ब्यक्तिलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(६) यस ऐन बमोजिम कुनै ब्यक्तिले कुनै लिखतमा सहीछाप गर्दा त्यस्तो लिखतमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरामा आप्mनो सहमति नभएमा आप्mनो व्यहोरा छुट्टै लेखि सहीछाप गर्न सक्नेछ ।
१८८. कारबाही नगरिने ः (१) यस ऐन बमोजिम सरकारी वकिलले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा असल नियतले गरेको निर्णय, अभियोजन, बहस पैरबी एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धमा प्रश्न उठाइने र कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।
(२) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले असल नियतले गरेको काम कारबाही उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन ।
१८९. अनुसन्धान समितिको व्यवस्था ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिताको दफा ९९ बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसूरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान देहाय बमोजिमको समितिले गर्नेछ ः–
(क) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा त्यसरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ ।
१९०. मुद्दा सकार गर्न अनुमति दिन सक्ने ः कैद वा जरिबानाको सजाय हुने बाहेक बिगा भराउनु े पर्ने वा कुनै किसिमको चल अचल भराउनु पर्ने अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरवाला मरेमा, निजको होस ठेगानमा नरहेमा वा निज वेपत्ता भई अदालतबाट तोकिएको म्याद तारिख गुज्रेमा उजुरवाला मरेको, निजको होस ठेगानमा नरहेको वा निज वेपत्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहक पे ैँतीस दिनभित्र मुद्दा सकार गरी म्याद तारिख थमाउन प्रमाण कागज सहित निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले व्यहोरा मनासिब भएको देखेमा मुद्दा सकार गरी गुज्रिएको म्याद तारिख थामिदिन अनुमति दिन सक्नेछ ।
१९१. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिने ः यस ऐन बमोजिम कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कुनै अभियुक्त विदेशमा रहेकोमा निजका नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण बुझनु पनर्् े भएमा वा विदेशी अदालतमा विचारधीन मुद्दाको कुनै अभियुक्त नेपालमा रहेकोमा निजको नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी तामेल गर्ने वा प्रमाण बुझ्न सहयोग गर्नु पर्ने भएमा पारस्परिक काननी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।ू
१९२. विद्युतीय माध्यमबाट लिखत आदान प्रदान गर्न सकिने ः यस ऐन बमोजिमका लिखत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ ।
१९३. मुद्रण वा गणितीय त्रुटीले असर नगर्न े ः यस ऐन अन्तर्गत मुद्दाको तहकिकात, अभियोजन तथा अन्य काम कारबाही गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधिका सम्बन्धमा लेखाइ, छपाइ वा मुद्रणमा भएको गणितीय वा अन्य कुनै सानातिना त्रुटी वा छुट भएकोमा सोही कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम, कारबाही गैर कानूनी भएको मानिने छैन ।
१९४. समन्वय समिति ः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग संलग्न निकायका बिचमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कायम गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमको समन्वय समिति रहनेछ ः–
(क) महान्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रहरी महानिरीक्षक, नपाल प्रहरी े – सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा
सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको
सरकारी वकिल – सदस्य सचिव
(२) समन्वय समितिको कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।ँ
१९५. विभागीय कारबाही हुने ः यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही गर्न यस ऐनमा अवधि तोकिएकोमा त्यस्तो अवधिभित्र त्यस्तो काम कारबाही नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।
१९६. नियम बनाउने अधिकार ः (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि अनुसन्धानको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ ।
१९७. निर्देशिका बनाउन सकिने ः (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न देहायको विषयमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ः–
(क) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकारले,
(ख) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको बहस पैरबी प्रतिरक्षा, कानूनी राय सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले,
(ग) परिच्छेद ६ अन्तर्गत समाह्वान तामेलीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,
(घ) अदालत वा इजलासको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च
अदालतले,
(ङ) परिच्छेद १५ अन्तर्गतका पैmसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,
(च) दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा
महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले,
(छ) दफा १५९ बमोजिम माफीका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तासँग
परामर्श लिई नेपाल सरकारले,
(ज) अन्य अदालती कामकारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका यसै ऐन अन्तर्गत जारी भएको मानिनेछ ।
१९८. अनुसूचीमा थपघट गर्न सकिने ः नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा लेखिएको कसूरहरुमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।


दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित
अपराध संहिताको देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका देहाय दफा अन्तर्गतका कसूर ः –
(क) भाग २ को ः

(१८) परिच्छेद –१९
(१९) परिच्छेद –२०
(२०) परिच्छेद –२१ को दफा २४९ को उपदिफा (३) को खण्ड (क) र (ख), र दफा २४९, २५०, २५१, २५२ र २५३
(२१) परिच्छेद –२२ र २३
(२२) परिच्छेद –२५ को दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड
(क), (ख), (ग) र दफा २७८
(२३) परिच्छेद –२६ को दफा २८३ (निजी सम्पत्ति बाहेक) २८७
(२४) परिच्छेद –२७
२. प्रकरण १ अन्तर्गतको कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन, षडयन्त्रको कसूर,
३ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूर,
४ हुलाक ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूर,
५ नागरिकता सम्बन्धी कसूर,
६. प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसूर,
७. लागू औषध सम्बन्धी कसूर,
८ आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गतको कसूर,
९. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अन्तर्गतको कसूर,
१२. लिखतहरुको गोप्यता सम्बन्धी २०३९ अन्तर्गतको कसूर,
१३. राहदानी सम्बन्धी कसूर,
१४. आवश्यक वस्तु संरक्षण सम्बन्धी कसूर,
१५. कारागार ऐन, २०१९ अन्तर्गतका कसूर,
१६. चन्दा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर,
१७. चिठ्ठा ऐन, २०२५ अन्तर्गतको कसूर,
१८. सवारी साधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिर्इ वा दुर्घटना गराइ कसैको ज्यान मरेको वा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसूर,
१९. गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ दफा ९क अन्तर्गतको कसूर,
२१. यस अनुसूचीमा समावेश भएका कसूरको कारणबाट उठेको कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी कसूर,
२२. प्रचलित कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश हुने भनी तोकिएको कुनै कसूर,
२३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूचीमा समावेश गरेको
२०. छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको कसूर,
कसूर ।


(दफा २ को खण्ड (घ) र (ठ) सँग सम्बन्धित)
अपराध संहिताको देहायको परिच्छेदको देहाय दफा अन्तर्गतका कसूर –
(क) भाग –२ को परिच्छेद –५ को दफा १०७, १०८, १०९, १११, ११२ र ११३
२. अनुसूची –१ मा उल्लेख भए बाहेक नेपाल सरकार वादी भै चलाइने फौजदारी मुद्दा वा

अनुसूची –३
(दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)
अपराध संहिताको भाग २ को परिच्छेद –३ अन्तर्गतको कसूर,
२. अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा
संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको


(दफा २ को खण्ड (ठ) सँग सम्बन्धित)
अपराध संहिताका देहायका परिच्छेद वा देहायका परिच्छेदका देहायका दफा अन्तर्गतका कसूर ः
(क) भाग २ को ः
(१) दफा १९२ बाहेक परिच्छेद –१४
(२) परिच्छेद –१५
(३) परिच्छेद –१८ को दफा २२०, २२४ र २२६ (१८ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भएमा )
(४) परिच्छेद –२१ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग), दफा २५०
र २५२ (ब्यक्ति वा नेपाल सरकार बाहेक अन्य संस्था वादी भएमा)
(५) दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) र दफा २७७ बाहेक परिच्छेद–२५
(६) परिच्छेद –२६ को दफा २८४, २८६ र २८७ (ब्यक्ति वादी भएमा)
(ख) भाग ३ को परिच्छेद १ र २
२. अनुसूची १, २ वा ३ मा उल्लेख भएदेखि बाहेकका फौजदारी कसूर,
३. प्रचलित कानून बमोजिम ब्यक्तिवादी भै दायर हुनु पर्ने फौजदारी प्रकृतिका कसूर,
४. हाडनाता करणीको कसूर,
५. प्रकरण १, २ र ३ अन्तर्गतका कसूरको उद्योग, षडयन्त्र, दुरुत्साहन तथा सोसँग सम्बन्धित परिच्छेद ११ अन्तर्गतका कसूर ।


(दफा ४ को उपदफा (१) र (७) सँग सम्बन्धित) जाहेरी दरखास्तको ढाँचा
श्री ………………………………….मा पेश गरेको प्रहरी कार्यालयले भर्ने
(प्रहरी कार्यालयको नाम र ठेगाना) दर्ता नं. ः–
दर्ता मिति ः–
१. जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने ब्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना (टोल सहित) फोन नम्बर ः–
२. कुन कानून वा मुद्दाबारे दरखास्त वा सूचना गरेको हो ः–
३. कसूर गर्ने ब्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना (टोल सहित) ः
४. कसूर गर्ने ब्यक्तिको बाबु÷आमाको नाम ः–
५. कसूर गर्ने ब्यक्तिको हुलिया र परिचय खुल्ने अन्य विवरण ः– ६. कसूर सम्बन्धी विवरण ः
(क) कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको स्थान, ठाउँ, मिति र समय,
(ख) कसूरसँग सम्बन्धित घटनाको विवरण,
(ग) कसूरको प्रकृति र कसूरसँग सम्बन्धित अन्य विवरण,
(घ) कसूरसँग सम्बन्धित सवुद प्रमाण, (ङ) कसूरसँग सम्बन्धित अन्य विवरण ।
७. यो दरखास्तको व्यहोरा ठिक साचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कानून बमोजिम सहुँ लाँ बुझाउँला ।
प्रहरीद्वारा अनुसन्धान हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाको बखत उपस्थित हुनु पर्ने जनाउ पाए सो बमोजिम उपस्थित हुनेछु ।
जाहेरी वा सूचना दिने ब्यक्तिको ः
सही ः–
मिति ः

६ (दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको भरपाई

विषय ……………………………………….. सम्बन्धी कसूर बारे ।

धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
अनुसूची – ७
ज्ञघण्

ज्ञघज्ञ

अनुसूची ८ दफा ९ को उपदफा (४) सँग अदालतको अनुमतिबाट जारी गरिने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

श्री …………………………………………

दफा ९ को उपदफा (६) सँग जरुरी पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

श्री ………………………….
१० दफा १३ को उपदफा (२) सँग
हिरासतमा राख्ने थुनुवा पूर्जीको ढाँचा

श्री …………………………………………
११
दफा १६ को उपदफा (४) सँग
घटना देख्ने, जान्ने वा थाहा पाउने ब्यक्तिले गरेको कागजको ढाँचा

श्री प्रहरी कार्यालय (फलाना ठाउँ) मा अनुसन्धान अधिकारी ……………………………..फलाना
समक्ष, (फलाना)…………………..ठाउँ बस्ने,
(फलाना) पेशा गर्ने, (फलानाको) छोरा÷छोरी ……………………………वर्ष ………….को फलानाले) गरेको कागज
१. जाहेरी दर्खास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरण ः–
…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
२. घटनासँग सम्बन्धित प्रश्नहरु
…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
३. कागज गर्नेले खुलाई लेखाई दिएका कुराहरु ः–
…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
४. रोहवर ः कागज गर्नेको सही ः–
……………………. ……………………………..

इति सम्वत् ………. साल ……. महिना ……..गते ……. रोज ……… शभम् ।
१२
दफा १८ को उपदफा (२) सँग खानतलासी गर्ने सूचना

श्री ………………………………………

अनुसूची–१३
दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
बरामदी÷खानतलासी मुचुल्काको ढाँचा
श्री …………………. प्रहरी कार्यालय ……………….. बाट …………………. गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ………….. (स्थान) मा खडा गरिएको …………… अपराधसँग सम्बन्धित चीज वस्तु÷ठाउँ÷मानिसको शरीरको बरामदी÷खानतलासी मुचुल्का ।
ज्ञ. जाहेरी दरखास्त वा अपराधको सूचनाको छोटकरी विवरण ः
द्द. खानतलासी गर्ने अधिकारी वा कर्मचारीको अग्रीम तलासी लिनुपर्ने भए सो लिएको विवरण ः
घ. बरामदी÷खानतलासी गरिएको चीज वस्तु÷ठाउँ÷मानिस रहेको चार किल्ला सहितको विवरण ः
द्ध. बरामद भएको अपराधसँग सम्बन्धित सामान वा दसीको विवरण ः
छ. देखे बमोजिम दस्तखत गर्ने साक्षीहरुको नाम, थर, वतन, उमेर दस्तखत ः
(क) (ख)
(ग)
ट. रोहवरमा बस्नेहरुको नाम, थर, वतन, उमेर र दस्तखत ः
(क) अनुसन्धान अधिकृतले मेरो घर, चीज वस्तु, शरीर खानतलासी लिँदा आफ्नो तलासी दिई इज्जतसाथ मेरो तलासी लिएको र घरको वा मेरो कुनै सामान हिनामिना भएको छैन भनी दस्तखत गर्ने ………………… जिल्ला ……………….. गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नं. ……………………. स्थान बस्ने
……………………….
(ख) जाहेरवालाको नाम, थर, वतन ……….. उमरे ….. दस्तखतः ……..
(ग) अभियुक्तको नाम, थर, वतन …………….उमरे ……. दस्तखतः …..
बरामदी, खानतलासी समेतको काम तामेल गर्न खटिएका अनुसन्धान अधिकृत ः अन्य कर्मचारीहरु ः
ठ. मिति ः
ड. समय ः
अनुसूची – १४
दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
घटनास्थल÷लाश जाँच मुचुल्काको ढाँचा
श्री ………………………………….. प्रहरी कार्यालय …………….. बाट …………………….. (फलाना ठाउँ) मा खडा गरेको घटनास्थल, लाश जाँच मुचुल्का ।
१. मृतकको नाम, थर हुलिया ः–
वतन ः– उमेर ः– लिङ्गः ः–
२. दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरण ः
…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
३. घटनास्थलको चार किल्ला सहितको विवरण ः–
…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
४. लाशको विवरण ः– लाशको शारीरिक अवस्था ः– (व्यहोरा खुलाउने) लाशको विवरण ः– कपडा –शरीरमा भएका अन्य भौतिक सामग्रीहरु समेत) हात खुम्चिएको
उचाइ सोझो कपालको रङ्ग मुठ्ठी
कपालको अवस्था नङको अवस्था अनुहारको अवस्था खुट्टाको अवस्था आँखा ः खुल्ला । बन्द अन्य अवस्था नीलडामहरु
(ठाउँ, आकार तथा नाप)
नाम
………………………………..
कान खोस्रिएको दागी (ठाउँ र आकार तथा नाम) मुख

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
७. रोहवरमा बस्नेहरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सही–

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
दरखास्त वा सूचना दिने ब्यक्तिको नाम, थर, उमेर वतन र सहीः– अभियुक्तहरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सही ः–

अनुसूची–१५
(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) शव परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा
ब्ग्त्इएक्थ् च्भ्एइच्त्
ज्ञ। ऋबकभ चभनष्कतचबतष्यल लगmदभचस्
द्द। एयष्अिभ इााष्अभ कभलमष्लन ायच बगतयउकथ ९भिततभच मबतभ बलम चभाभचभलअभ लगmदभच०स्
घ। ल्बmभ या तजभ मभअभबकभमस् द्ध। ब्ममचभककस्

छ। न्भलमभचस्

ठ। म्भबम दयमथ ष्मभलतषष्भम दथस्
ड। ल्बmभ या तजभ बअअयmउबलथष्लन एयष्अिभ एभचकयललभस् ि
ढ। म्बतभ बलम तष्mभ या मभबतजस्
ज्ञण्। म्बतभ बलम जयगच या चभअभष्उत या ष्लत्रगभकत उबउभचक बलम मभबम दयमथस्
ज्ञज्ञ। म्बतभ बलम जयगच या कतबचतष्लन बगतयउकथस्
ज्ञद्द। म्बतभ बलम जयगच या अयलअगिमष्लन बगतयउकथस्
ज्ञघ। ल्बmभ या तजभ भ्हउभचतक अयलमगअतष्लन बगतयउकथस्

९ज्ञ०‘‘‘‘‘ ९द्द० ‘‘‘‘।।। ९घ० ‘‘‘।। ९द्ध० ‘।।‘‘
ज्ञद्ध। ल्बmभ या तजभ ज्यकउष्तबस् ि

च्भ्ीभ्ख्ब्ल्त् म्भ्त्ब्क्ष्ीक् ९ःभलतष्यल दचष्भा जष्कतयचथ या तजभ अबकभ चभनबचमष्लन अष्चअगmकतबलअभक या मभबतज बलम यतजभच कयगचअभक या ष्लायचmबतष्यल०स्

भ्ह्त्भ्च्ल्ब्ी भ्ह्ब्ःक्ष्ल्ब्त्क्ष्इल् ९न्भलभचब ियदकभचखबतष्यल या तजभ मभबम दयमथ०स्
९ज्ञ० ज्भष्नजतस् ९द्द० ध्भष्नजतस् ९घ० एजथकष्त्रगभस् ९द्ध० ज्बष्चकस्
९छ० ऋयितजभक बलम अयलमष्तष्यलकस्

९ट० क्उभअष्ब िष्मभलतषथष्लन ाभबतगचभक ९ज्गष्थिब०स्

९ठ० एयकत(mयचतझ अजबलनभक उचभकभलतस्
९ब० च्ष्नयच mयचतष्कस्

९द० ीष्खयच mयचतष्कस्

ट० इतजभच चभभिखबलत मभतबष्किस्

ऋजभकत ९त्जयचबह०
ज्ञ० च्ष्दक बलम अजभकत धबििस्
द्द० म्ष्बउजचबनmस्
घ० इभकयउजबनगकस्
द्ध० त्चबअजभब बलम दचयलअजष्स्
छ० एभिगचब िअबखष्तष्भकस्
ट० ीगलनकस्
ठ० ज्भबचत बलम उभचष्अबचमष्ब िकबअ ९बलथ अयलतभलत ष्ल उभचष्अबचमष्ब िकबअ, अयलमष्तष्यल या

द्ध० द्ययियमस्
छ० इतजभचकस ष बलथस्
ज्ष्कतयउबतजययिनथ स्
इतजभचक ९क्उभअषथ०स्
क्उभअष्ब िभ्हबmष्लबतष्यल ९एचयअभमगचभक ष्पिभ लभअप मष्ककभअतष्यल, उभखिष्अ मष्ककभअतष्यल, ायितबतष्यल तभकत या गिलनक भतअ। mगकत दभ मयलभ ष्ल चभभिखबलत अबकभक बलम ाष्लमष्लनक कजयगमि दभ मयअगmभलतभम०स् क्ष्तझक ज्बलमभम इखभच ९धजभल बलम धजय चभअभष्खभमरु०
ज्ञ० ब्गतयउकथ चभउयचतस्(

क्ष्नलबतगचभ या ःभमष्अब िइााष्अभच र भ्हउभचत
ज्ञ। ‘‘‘‘ द्द । ‘‘। घ । ‘‘।
क्ष्नलबतगचभस् क्ष्नलबतगचभस् क्ष्नलबतगचभस्
म्बतभस् म्बतभस् म्बतभस्
ल्बmभस् ल्बmभस् ल्बmभस्
क्उभअष्ब िक्उभअष्ब िक्उभअष्ब ि
त्तगबषिष्अबतष्यल, त्तगबषिष्अबतष्यल, त्तगबषिष्अबतष्यल,
त्चबष्लष्लन बलम त्चबष्लष्लन बलम त्चबष्लष्लन बलम भ्हउभचष्भलअभस् भ्हउभचष्भलअभस् भ्हउभचष्भलअभस्
ल्।ः।ऋ। च्भन। ल्य।स् ल्।ः।ऋ। च्भन। ल्य।स् ल्।ः।ऋ। च्भन। ल्य।स्
क्भब िया तजभ ज्यकउष्तबस् ि
म्बतभ स्
द्रष्टव्य ः
ड्ड शव परीक्षण कार्यसम्भव भएसम्म ँयचभलकष्अ विषयको विशेषज्ञले र त्यस्तो विशेषज्ञ नभएमा तालिम प्राप्त चिकित्सकले गर्नु पर्नेछ ।
ड्ड शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ वा चिकित्सकले नै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची–१६
(दफा २२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) घा जाँच केश फारामको ढाँचा
क्ष्ल्व्ग्च्थ् भ्ह्ब्ःक्ष्ल्ब्त्क्ष्इल् च्भ्एइच्त्
९क्ष्त् क्ष्क् ग्क्भ्म् क्ष्ल् ऋब्क्भ् इँ भ्ह्ब्ःक्ष्ल्ब्त्क्ष्इल् इँ म्भ्त्ब्क्ष्ल्भ्भ् ब्ीक्इ०
ज्ञ। ऋबकभ च्भनष्कतचबतष्यल ल्य।स्
द्द। ल्बmभ या तजभ इााष्अभ चभाभचचभम ायच ष्लवगचथ भहबmष्लबतष्यल ९धष्तज भिततभच चभा। ल्य। बलम म्बतभ० स्
घ। ल्बmभ, ब्नभ, म्बतभ या दष्चतज बलम क्भह या तजभ ष्लवगचभम उभचकयलस्
द्ध। ब्ममचभककस्
छ। ल्बmभ या तजभ बअअयmउबलथष्लन एयष्अिभ एभचकयललभस् ि
ट। ल्बmभ या तजभ ज्यकउष्तबरिज्भबतिज अभलतचभस्
ठ। म्बतभ, तष्mभ बलम उबिअभ या भहबmष्लबतष्यलस्
ड। क्ष्मभलतषष्अबतष्यल mबचप या तजभ भहबmष्लभभ स्
ढ। ऋयलकभलत ायच भहबmष्लबतष्यल तबपभल ाचयm स्
क्ष्लवगचभम उभचकयल ँबmष्थि mझदभच यच यतजभचक
ज्ञण्। द्यचष्भा जष्कतयचथ बदयगत तजभ ष्लअष्मभलत ९जयध बलम धजभल तजभ ष्लवगचष्भक धभचभ उचयमगअभमरु०स्

ज्ञज्ञ। ःभमष्अब िजष्कतयचथ या तजभ भहबmष्लभभ स्

ज्ञद्द। न्भलभचब िएजथकष्त्रगभ बलम खष्तबकि स्
ज्भष्नजतस् ध्भष्नजतस् एगकिभस् द्य।ए।स् द्य।एस्
त्झउभचबतगचभस् च्भकउष्चबतयचथ च्बतभस्

त्झउभचबतगचभस् च्भकउष्चबतयचथ च्बतभस्
म्भनचभभ या ऋयलकअष्यगकलभककस्

अयलमष्तष्यल बलम उयककष्दभि अयmउष्अिबतष्यल० स्
भ्। क्ष्लखभकतष्नबतष्यल बलम चभउयचतक ९ायच भहबmउभि ह्(चबथ, ग्क्न्, द्ययियम, ग्चष्लभ भतअ० स्
ँ। त्चभबतmभलत उचयखष्मभम ९दचष्भाथि० स्
न्। च्भाभचचब ि९ध्जभचभ बलम ध्जथरु०स्
ज्। ँयिियध गउ ९ष लभअभककबचथ ० स्
क्ष्। च्भ( भ्हबmष्लबतष्यल ९ध्जभतजभच अबकभ लभभमक ष्लायचmबतष्यल बदयगत नचबमभ या मष्कबदष्ष्तिथ ० स्

इउष्लष्यलस् ९ऋयलमष्तष्यल या भहबmष्लभभ, कभखभचष्तथ या तजभ ष्लवगचथ, बनभ या तजभ ष्लवगचथ बलम उयककष्दभि अबगकबतष्खभ यदवभअतक कजयगमि दभ अयलकष्मभचभम तय ाचबmभ यउष्लष्यल०

ल्बmभ या तजभ भ्हबmष्लभचस् क्ष्नलबतगचभस्
त्तगबषिष्अबतष्यलस्( ःऋ ⁄ ल्ज्एऋ च्भन। ल्य। स्
इााष्अभरज्यकउष्तबरिज्भबतिज ऋभलतचभस् म्बतभस्
क्भब िया तजभ ज्यकउष्तबरिज्भबतिज ऋभलतचभस्
द्रष्टव्य ः
ड्ड घा जाँच कार्यसम्भव भएसम्म ँयचभलकष्अ विषयको विशेषज्ञले र त्यस्तो विशेषज्ञ नभएमा तालिम प्राप्त चिकित्साकर्मीले गर्नु पर्नेछ ।
ड्ड घा जाँच गर्ने विशेषज्ञ वा चिकित्साकर्मीले नै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
ड्ड सम्भव भएसम्म कम्युटर टाइप गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ, सो नभएमा स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । साथै परीक्षण प्रतिवेदनको सक्कल प्रति नै संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
ड्ड निर्धारित स्थानमा विवरण उल्लेख गर्न नपुग भएमा छुट्टै पानामा समेत विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

अनुसूची – १७
दफा २४ को उपदफा (३) सँग मानिस सनाखत गरेको ढाँचा
प्रहरी कार्यालय …………………………. बाट भएको सनाखत मुचुल्का अनुसूची–१८
दफा २५ को उपदफा (१) सँग प्रहरी डायरी
१. अनुसन्धान अधिकारीको नाम ः
२. अनुसन्धान गर्न तोकिएको मिति ः

अनुसूची – १९
दफा ३१ को उपदफा (१) सँग अनुसन्धान प्रतिवेदन
मुद्दा नं. ………………..दायरी मिति …………………. सम्म
१. कसूरको सूचना प्राप्त भएको वा उजुरी परेको मिति र समय …………
२. अनुसन्धान अधिकारीको नाम र दर्जा …………………….
३. सूचना दिने ब्यक्तिको नाम र ठेगाना ………………………..
४. जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरण ……………………….
५. कसूर घटेको मिति, समय र ठाउँ …………………………
६. कसूरबाट पीडित ब्यक्तिको सनाखत भएको मिति र समय ……………..
७. कसूरदार पक्राउ भएको मिति, समय र स्थान ………………………
८. कसूरदारको नाम, थर, उमेर, वतन (टोल समेत) (एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्रमैसँग
सबैको नाम लेख्ने ………………………………….
९. कसूरदारको बाबु आमाको नाम र वतन …………………………
१०. अभियुक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको छोटकरी विवरण …………..
११. कसूरसँग सम्बन्धित मालसामान फेला परेको ठाउँ ………………….
१२. कसूरबाट पीडित ब्यक्तिको नाम, थर, उमेर तथा ठेगाना …………….
१३. घटनास्थलको स्पष्ट विवरण तथा चित्रण ……………………….
१४. कसूर गर्दा प्रयोग गरिएको साधन वा हातहतियार ………………….
१५. घटनाको कारण र कसूरदारको मनसाय ……………………………..
१७. क्षतिपूर्ति भराउने भए को कसलाई कति क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो सोको विवरण …………
१८. कसूरको बारेमा थाहा पाउने साक्षीहरुको नाम, थर वतन र निजहरुले अनुसन्धान अधिकारी
समक्ष गरेको कागजको संक्षिप्त विवरण …………………………….
१९. कसूरसँग सम्बन्धित भौतिक सबूद प्रमाण ……………………….
२०. अन्य केही कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने भए सोको विवरण ………………….
२१. प्रस्तुत कागजातहरुको सिलसिलेवार विवरण ………………………
१६. अनुसन्धान अधिकारीको प्रस्तावित राय र सजाय माग दावी ………………………………. अनुसूची–२०
दफा ३२ को उपदफा (१) सँग अभियोगपत्रको ढाँचा

अदालतले भर्ने ः ………………
(२) (३) अभियुक्त उपर लगाएको अभियोग ः आरोपसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको विवरण ः अभियुक्तलाई हुन पर्ने सजाय ः

अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण र सो बापत पाउने प्रस्तावित सजाय छुट

सबूद प्रमाण ः दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वस्तु ः गवाह ः

दस्तखत ः नाम ः दर्जा ः
कार्यालय ः मिति ः द्रष्टव्य ः
(१) अभियोगपत्र तयार गर्दा यस ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३२ बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुराहरु
समेत खुलाई लेख्नु पर्छ ।
(२) कसूरदार सबैको नाम, थर, वतन बिरुद्ध खण्डमा सिलसिला नम्बर मिलाई लेख्नु पर्छ ।
(३) उपलब्ध सबूद प्रमाण कागज माथिको ढाँचामा मिलाई लेख्नु पर्छ ।

२१
दफा ५३ को उपदफा २) उजुरीको ढाँचा

४. कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजाय …………………………………………….
५. कसूरबाट हुन गएको क्षति र कसूदारबाट भराउनु पर्ने रकम ………………
६. अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण र सो बापत पाउने सजाय
छटु …….
७. अन्य आवश्यक कुराहरु …………………………………………….
प्रमाण
साक्षी
(१) …………………………………………….
(२) …………………………………………….
…………………………………… (साक्षीहरुको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना)

२२
दफा ५७ को उपदफा ७) पक्राउ पूर्जी बमोजिम उपस्थित हुन आउने सूचना

श्री ……………………………………. अदालतबाट जारी भएको सूचना

२३
१) सम्बन्धित
अदालतवाट अभियुक्तको नाममा जारी हुने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा

श्री ………………………………………….. अदालतबाट जारी भएको सूचना

२४
१)
अदालतबाट साक्षी तथा अन्य ब्यक्तिको नाममा जारी हुने पक्राउ पूर्जीको ढाँचा
कसूरदारका नाउँमा ……………………………………… अदालतबाट जारी भएको
अदालतको छाप

अनुसूची २५
(७) सम्बन्धित
अदालतबाट जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जी

श्री ………………………………. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तपार्इँ

२६
(दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) अभियुक्तको नाममा जारी भएको समाव्हानको ढाँचा

………………………….. बाट जारी भएको ……………………बस्ने …………………………….. अनुसूची – २७
(दफा ५९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
ब्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा जारी हुने समाव्हानको ढाँचा

………………………….. बाट जारी भएको …………………… बस्ने …………………………….. अनुसूची–२८
(दफा ६० सँग सम्बन्धित)
साक्षीका नाममा जारी भएको समाव्हानको ढाँचा

………………………….. बाट जारी भएको …………………… बस्ने …………………………….. अनुसूची २९
(दफा ७४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) धरौट दिने ब्यक्तिलाई गराइने कागजको ढाँचा

((((((((((((((((((((((( को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ((((((((((((((((((((अनुसूची ३०
(दफा ७४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
सम्पत्ति जमानत दिने ब्यक्तिलाई गराइने कागजको ढाँचा

(((((((((((((((( को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ((((((((((((((((((((((

अनुसूची ३१
दफा ७४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
अभियुक्त÷प्रतिवादी बाहेक अन्य ब्यक्तिले दिने जमानत दिएकोमा निजलाई गराइने कागजको ढाँचा

(((((((((((((((((((((((( को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी ((((((((((((((((((((अनुसूची – ३२
(दफा ८० सँग सम्बन्धित) थुनुवा पूर्जीको ढाँचा

थुनुवा पूर्जी

अनुसूची – ३३
दफा ८२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढाँचा

………………………………… बाट खडा गरिएको तारिख किताब

अनुसूची–३४
दफा ८२ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) तारिख भरपाईको ढाँचा

………………… अदालत÷कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख अनुसूची – ३५
दफा ८३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) तारिख पर्चाको ढाँचा

………………………… बाट जारी भएको ………………………….. नाउँको

अनुसूची – ३६
दफा ८९ को उपदफा (५)
वारेसनामाको ढाँचा
………………. बस्ने……………………. सँगको ……………………………………… मुद्दामा मेरो तर्फबाट ……………………………… ……………………..

……………………………………………..काम गनर्लाई …………….बस्ने
…………………………………लार्इ वारिस नियुक्त गरकेो छ ु। निजमा वारिस हनु कनु ै अयोग्यता छैन । मैले कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, दशौद विसौँँ द, दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छैन । माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ झुठा ठहरेमा यो वारेसनामा बदर गरिदिनमा मेरो मञ्जुरी छ ।
मिति …………………….
………………………
दा. बा. (सही)
औठाको छाप …………………….. (परा नामू )
…………………. (पूरा ठेगाना)
………………… (नगारिकता नं.) माथि उल्लेख भए बमोजिम ……………बस्ने ………….. को वारिस भै काम गर्न मेरो मञ्जुरी छ । सो कामहरु म इमान्दारी पूर्वक गर्नेछु । म वारिस हुन कुनै प्रकारले अयोग्य छैन ।
मिति …………………….
………………………
दा. बा. (सही) औलाको छाप ………………………(पूरा नाम) ……………………. (परू ा ठेगाना)
………………………… (नगारिकता नं.) यो वारेसनामा हाम्रो रोहबरमा लेखि सहीछाप भएको साँचो हो ।

साक्षीहरु
दा. बा . (१) …….. बस्ने……..वर्ष….को …. लेखक साक्षी
औठाको छाप
(२)………बस्ने………वर्ष….को …. लेखक साक्षी अनुसूची – ३७

अनुसूची – ३८
दफा १०६ को उपदफा (३)
साक्षी वकपत्रको ढाँचा

मुद्दा ……………………………………
साल………………………………………………………..नम्बर
………………………………………………..विरुद्ध ………………………. साक्षी …………………………………………………………… को बयान

प्रश्न र तिनको जवाफहरु
प्रश्न ः– तपाईँको र तपाईँको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ – …………. हो÷तपाईँको उमेर कति ? पेशा के हो ? घर …………………………
कहाँ छ ? ………………………..
बकपत्र गर्ने ब्यक्तिको सहीछाप बयान गराउने कर्मचारी÷न्यायाधीशको
सहीछाप
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
द्रष्टव्य ः मुद्दाका पक्षहरुले जुन क्रमले सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको हो सो क्रमले प्रश्नहरु र तिनको जवाफ लेख्नु पर्छ र साथै अदालतले शुरुमा, बिचमा वा अन्त्यमा साक्षीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्यसको जवाफ पनि क्रम मिलाई लेख्नु पर्छ ।

अनुसूची – ३९
दफा १०७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) बन्दसवालको ढाँचा

……………………………………बाट पठाइएका ेबन्दसवाल मुद्दा……………………………………………………….
………………………..सालका.े………………. .. मिति ………………………

……………………………………………………………… उजरुवाला
विरुद्ध
…………………………………………….. अभियुक्त साक्षीको ………………………………. को बयान
प्रश्न ः– तपाईको र तपाईँ ँको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ – ……………. तपाईको उमेर कति हो ? पेशा के हो ँ ? घर …………………
कहाँ छ ? …………………………….

पक्षहरुका सहीछाप बयान गर्ने व्यक्तिको सहीछाप बयान गराउने कर्मचारी÷
न्यायाधीशको सहीछाप
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– द्रष्टव्य ः मुद्दाका पक्षहरुले जुन क्रमले सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको हो सो क्रमले प्रश्नहरु र तिनको जवाफ लेख्नु पर्छ र साथै अदालतले शुरुमा, बिचमा वा अन्त्यमा साक्षीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्यसको जवाफ पनि क्रम मिलाई लेख्नु पर्छ । अनुसूची–४०
दफा १०९ को उपदफा (६)
श्र्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढाँचा

वादी ((((((((((((((((((((((((((((( प्रतिवादी (((((((((((((((((((((((

अनुसूची–४१
दफा ११५ को उपदफा (२)
नेपाल बाहिर रहेको साक्षी बझुनको लागि प्रयोग हुने बन्द् सवालको ढाँचा
……………………………………बाट वादी
………………………… प्रतिवादी …………………..भएका े……………………………मुद्दामा ……………………. मुलुकमा रहेका ……………………………… नाममा पठाइएको
बन्दसवाल
मुद्दा ……………………………………………………….
………………….. सालको …………………… मिति ……………………… ……………………………………………………………… उजुरवाला
विरुद्ध
…………………………………………….. अभियक्तु साक्षीको ………………………………. को बयान
प्रश्न ः– तपाईको र तपाईँ ँको बाबु आमाको नाम के हो ? जवाफ – …….. तपाईकोँ उमेर कति छ ? पेशा के हो ? घर …………… कहाँ छ ? …………………………….
बन्दसवाल भएको मुलुकको नाम ः
बयान गर्ने व्यक्तिको सहीछाप बयान गराउने अधिकारी
सहीछाप
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– द्रष्टव्य ः मुद्दाका पक्षहरुले जुन क्रमले सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको हो सो क्रमले प्रश्नहरु र तिनको जवाफ लेख्नु पर्छ र साथै अदालतले शुरुमा, बिचमा वा अन्त्यमा साक्षीसँग कुनै प्रश्न सोधेको भए सो प्रश्न र त्यसको जवाफ पनि क्रम मिलाई लेख्नु पर्छ । अनुसूची–४२
दफा १२२ को उपदफा (८) प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा अदालतले भर्ने
दर्ता नं. ………
लिखत
१………………………………..
२………………………………..
………………………………..जन्म भै ……………………………………. बस्ने ………………………… को छोरा÷छोरी÷पत्नी …………………….. वर्षको ………………………………..
मिति ……………………………….. अभियुक्तको सहीछाप

अनुसूची–४३
(दफा १३१ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) पैmसलाको ढाँचा
……………………………………………… अदालत
…………………………………………………………..का ेइजलास
पैmसला

………………………………मुद्दा …………….. साल ……………..नम्बर विरुद्ध
………………………………… ………………….
१. ………….. ……….. …………………………….. ………………
…………………… ……………….. ……………. …………
(उजुरीको मुख्य व्यहोरा)
२. ………….. ……….. …………………………….. ………………
…………………… ……………….. ……………. …………
(अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रको मुख्य व्यहोरा)
३. ………….. ……….. …………………………….. ………………
…………………… ……………….. ……………. ………
(अदालतले निर्णय दिनु पर्ने कुराहरु)
४. ………….. ……….. …………………………….. ………………
…………………… ……………….. ……………. …………
(कारण सहितको अदालतको निर्णय)
५. ………….. ……….. …………………………….. ………………
…………………… ……………….. ……………. …………
६. ……… (कानून बमोजिम प्यारोल वा प्रोवेशनमा छोड्न मिल्ने नमिल्ने कुरा)
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..
(अन्य आवश्यक कुराहरु)
मिति ……………………….. ………………………….
न्यायाधीशको सहीछाप

अनुसूची–४४
(दफा १३२ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) पैmसलाको सूचनाको ढाँचा
……………………………….. बाट

अनुसूची – ४५
(दफा १३६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) पुनरावेदनपत्रको ढाँचा अदालतले भर्ने
दर्ता नं. ………
दर्ता मिति ः ………………
………………………………… मा दिएको पुनरावेदनपत्र
पहिला
…………………………………सालको …………………. पुनरावेदन नं.
दोश्रो
………………………………………….बस्ने ……………………………………….. पुनरावेदक
उजुरवाला । अभियुक्त
विरुद्ध
………………….. बस्ने …………………. प्रत्यर्थी÷उजुरवाला÷अभियुक्त मुद्दा …………………………………….
…………………………………….ल े…………………………….. उपरोक्त मुद्दामा म÷हामीहरुलाई …………………………. सजाय गरी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने गरी पैmसला गरेकोले पैmसला बमोजिम भएको सजाय भोगी÷सो बापत धरौट÷जमानत दिई चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन दिन आएको छु÷छौँ÷मेरो÷हाम्रो व्यहोरा निम्नलिखित छ ः–
१………………………………..
२……………………………….. ३……………………………….. ४………………………………..
मिति ……………………….. पुनरावेदकको सहीछाप नाम ः
ठेगाना ः
अनुसूची – ४६
(दफा १४० को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) प्रतिवादको ढाँचा
अदालतले भर्ने
दर्ता नं. ………
२……………………………….. ३………………………………..
४………………………………..
……………….
मिति ……………………………….. प्रत्यर्थीको
नाम ः
ठेगाना ः
सहीछाप

अनुसूची–४७
(दफा १५० सँग सम्बन्धित) पुनरावेदन पैmसलाको ढाँचा

……………………………………………… अदालत
…………………………………………………………..का ेइजलास
पुनरावेदन पैmसला

………………………….. मुद्दा …………………. साल ………… नम्बर
……………………………………………… .. विरुद्ध …………………..
(पुनरावेदकको पुरा नाम र ठेगाना) (पत्यर्थीको नाम र ठेगाना)
१ ………………………………………………………………
(पुनरावेदकको मुख्य व्यहोरा)
२. ………………. …………………………………………….
(प्रत्यर्थीको मुख्य व्यहोरा)
३. ………………………………………………………………
(जुन पैmसला उपर पुनरावेदन गरिएको हो सो पैmसलाको मुख्य व्यहोरा)
४. ………………………………………………………………
(अदालतले निर्णय दिनु पर्ने कुराहरु)
५. ………………………………………………………………

मिति ………………………..
………………………..
(कारण सहित अदालतको निर्णय)
न्यायाधीशको सहीछाप
अनुसूची – ४८
(दफा १५० सँग सम्बन्धित) साधक पैmसलाको ढाँचा

………………………………………… अदालत
…………………………………………………….का ेइजलास

साधक पैmसला

……………………………………………….मुद्दा …………………. साल ……………. नम्बर
……………………………………………… …………………. विरुद्ध
………………………….
१ ……………………………………………………………..
(उजुरीको मुख्य व्यहोरा)
२. ………………………………………………………………
(अभियुक्तको बयान । प्रतिउत्तरपत्रको मुख्य व्यहोरा)
३. …………………………………………………………….
(अदालतले निर्णय दिनु पर्ने कुराहरु)
४. …………………………………………………………..
(साधक जाहेर गर्ने अदालतको पैmसला)
५. ………………………………………………………………
(कारण सहित अदालतको निर्णय)

मिति ……………………….. …………………………. न्यायाधीशको
सहीछाप

अनुसूची –४९
(दफा १५१ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) पैmसला बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेशको ढाँचा
……………………………………………… बाट जारी भएको

अनुसूची – ५०
(दफा १७१ सँग सम्बन्धित) लिखत पञ्जिकाको ढाँचा
………………………………………… विरुद्ध ……………………….