काठमाडौं – कानूनमन्त्री सोविता गौतमले विकासका लागि अरू देशको मोडल अवलम्वन गर्दा नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक नहुन सक्ने भएकाले मौलिक बिकासको मोडलमार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले नियामक निकायहरूले काम अड्काउने मात्र नगरी निश्चित मापदण्ड भित्र रहेर लगानीकर्ता र संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले अवसरमात्रैले लगानी कसैले नगर्ने भन्दै लगानी फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउने गरि कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
त्यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ऐन, कानुन र नीतिमा सुधारः लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि ऐन, कानुन र नियमावलीहरूलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूलाई सुरुवातमै भन्सार शुल्क तथा करहरूमा छुट वा शून्य बनाएर व्यापार÷उद्योग सहज बनाउनुपर्ने र पछि आम्दानी÷नाफा भएपछि मात्र ’इन्कम ट्याक्स’ मार्फत कर उठाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले सुरुमै धेरै कर र रकम उठाउँदा बजारमा सीमित स्रोत भई व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने तथा खर्च र कर्मचारीको तलब घटाउनुपर्ने स्थिति आउने हुँदा सुरुमा राहत दिएर पछि कर उठाउँदा देश समृद्ध हुने तर्क गरे ।
