ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ

काठमाडौँ– द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षले ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आज सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हालसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण र आगमी कार्य योजनाबारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा उनले भने “ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइ र स्रोतसाधनको कमीका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।”

सो अवसरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा काम गर्न कठिन भए पनि आयोगले सातै प्रदेश मुकाम खडा गरी काम सुरु गरेको बताए ।

आयोगमा ५८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको र अझै छुट रहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा आगामी असार १ गते महिला उजुरीका लागि खुल्ला गर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म मेलमिलाप गर्ने कानुन नभएको र गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातना गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनभित्र पर्ने र बाँकी घटनामा मेलमिलाप गर्न ऐन जरुरी भएको छ भने।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा तीन हजार ९३ उजुरी परेको र त्यसमध्ये १०२ घटनालाई छानबिन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिदैं कानुन संशोधन भएर आएमा आफूहरुले तीव्ररुपमा काम अघि बढाउने बताए ।

समितिका सदस्यहरु ज्ञानु गैरे, कमला पुरी, गीता क्षेत्री, कैशल शाह, राममाया बोगटी र वसुन्धरा रोकायालगायतले सरकारले दुवै आयोगको ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने र पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए।

समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले कुन–कुन कारणले दुबै आयोगलाई काम गर्न कठिनाइ भएको हो, त्यसबारेमा जानकारी गराउन आयोगलाई निर्देशन दिदैं यसबारे तत्काल सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।