इलाम – पाँच दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा सुधार लगायतका ६ वटा माग राखी गत बुधबारदेखि अनशनमा बसेका केसीको रगत तथा पिसाब परीक्षण गर्न सकिएको छैन।
ADVERTISEMENT
नसा नभेटिँदा रक्त परीक्षण गर्न नसकिएको उनका सहयोगी डा. रामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार पिसाब नआउँदा पिसाबको परीक्षण पनि गर्न सकिएको छैन।
ADVERTISEMENT
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीको यो १६ औँ अनशन हो। गत बुधबारदेखि इलाम नगरपालिकाको फूलगाछीमा उनी अनशन बसेका हुन्। यसअघि भएको सम्झौता विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि उनले त्यसलाई अनसनको मूल मुद्दा बनाएका छन्।
१५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गर्न उनले माग राखेका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका मागहरु :
१. १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गरियोस् ।
क) सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित गरियोस् ।
ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग ,इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा ,भोजपुर,ओखल्ढुंगा ,खोटांग,सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा ,पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा ,बैतडी,बझांग लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी रडडेल्धुरामा अबिलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी माथि कारवाही गरियोस् ।
