हेटौँडा–दुहबी प्रसारण लाइन निर्माण रोकियो

काठमाडौँ– वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख बिरुवा हटाउने अख्तियारी नपाउँदा रणनीतिक महत्वको हेटौँडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले आयोजनाको महत्वलाई नबुझ्दा लामो समयदेखि उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटकपटक गरेकोे आग्रहकोसमेत सुनुवाइ नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको टावर निर्माण रोकिएको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुन नसकेमा त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पूर्वाञ्चललगायत क्षेत्रमा लैजानका लागि उक्त प्रसारण लाइन रणनीतिकरुपमा महत्वपूर्ण छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने जोखिम बढेर गएको घिसिङ बताउँछन्। रुख कटानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत अनुमति प्राप्त नहुँदा प्राधिकरण समस्यामा छ । “मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्ला पार गर्दै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने छ, हरेक वन कार्यालयले यसरी नै अवरोध गर्ने हो भने प्रसारण लाइनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ । हामीले भन्दै आएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ?”, उनले प्रश्न गरे।

माथिल्लो तामकोशीबाट आगामी कात्तिकदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दोलखाको गोंगर–खिम्ती (रामेछाप)–ढल्केबर (धनुषा) २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आउने विद्युत् ढल्केबर पूर्व र पश्चिममा विद्यमान १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले नधान्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–दुहबी २८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ टावरमध्ये सप्तरीमा मात्रै १४२ टावर रहन्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ भने बाँकी २५ मध्ये १३ टावर वन क्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।

विसं २०७३ भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाको सप्तरीमा पर्ने टावर तथा २३ मिटर दायाँबायाँ प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने ३१.६७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको थियो । आयोजना र वन विभागबीच २०७३ मङ्सिर १९ गते सम्झौतासमेत भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय सप्तरी पठाइएको थियो । सो कार्यालयले हालसम्म रुख कटानको स्वीकृति नदिएको आयोजना प्रमुख राधेशरण महतोले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट कूल चार हजार ८४१ रुख हटाउने तथा भोगाधिकार उपलब्ध गराउन स्वीकृति गरिएको थयो । पुनःछपान टाँचा लगाउने प्रयोजनका लागि पुनःमूल्याङ्कन गर्दा ८९९ रुख भेटिएको र थप स्वीकृतिका लागि विभागमा पठाइएको भन्ने जानकारी आएको महतोले बताए । सो आयोजनामा नेपाल सरकार, प्राधिकरण र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजनाले लगानी गरेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य छ । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटानको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख धीरेन्द्रप्रताप सिंहका अनुसार रुख कटानको स्वीकृतिसहित आवश्यक प्रक्रियाका लागि वन विभागमा पठाइएको छ । यही माघ ११ गते विभागमा आवश्यक कागजात दर्ता भएको छ । –रमेश लम्साल रासस