काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त व्यवस्थाप्रति २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको असन्तुष्टि छ।
ADVERTISEMENT
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावित पार्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको निष्कर्ष केसी पक्षधरको छ।
ADVERTISEMENT
विधेयकको दफा ४६ मा भनिएको छ, ‘सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।’ आयोगलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको केसीका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहले दाबी गरे।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको समग्र क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हो,’ उनले भने, ‘आयोग नजन्मँदै कमजोर बनाउने खेल सुरु भयो, यसैमा आपत्ति जनाएका हौं।’
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयकमाथि छलफलको आखिरी समयमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधानले प्रवेश पाएको थियो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विमति राख्दाराख्दै उक्त प्रावधानसहित विधेयक पारित गरिएको हो।
कुनै छलफल र तयारीबिनै विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान विधेयकमा राखेर केसीसँगको सम्झौतामा घात गरिएको सिंहले गुनासो गरे । ८ औं अनशनसम्म डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने माग राखेका थिए।
२०७० पछि उनले विश्वविद्यालयको सट्टा आयोग स्थापनाको अडान लिएका हुन् । ‘विश्वविद्यालयभन्दा आयोग स्थापना गर्न उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझावपछि आयोगको पक्षमा लबिइङ गर्दै आएका हौं,’ सिंहले भने।
सम्बन्धन पाउन बाँकी मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन यस्तो प्रावधान राखेको हुन सक्ने आशंका केसी पक्षधरले गरेका छन्।
‘सरकार सम्झौता पालनामा इमान्दार भएको भए, शंका गर्ने ठाउँ हुन्थेन, नेकपा सांसदहरू मनमोहन मेडिकल कलेजका विषयमा मौन छन्,’ केसीका एक सहयोगीले थपे, ‘कतै मनमोहनलाई विश्वविद्यालय बनाएर मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने चलखेल त होइन?’
