काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदेश त्रिपाठीले तत्काल उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै त्रिपाठीले यस्तो माग गरेका हुन् ।


ADVERTISEMENT


सरकारको अकर्मण्यता र चिनी मालिकहरुको उदण्डताका कारण उखु किसानहरु ठूलो मारमा परेको बताए । ‘सरकारले उनीहरुलाई तत्काल सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी मिल सञ्चालकहरुले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ’ उनले भने ।


ADVERTISEMENT

# # #


उनले भने, ‘चिनी मिलहरु डेढ महिना ढिलो चलेको र अहिले केही मिलहरु बन्द छन् । यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसानहरुलाई परेको छ । सर्लाहीमा २ र नवलपरासीमा एउटा मिल बन्द भएको छ । नवलपरासीमा मात्रै झण्डै तीन लाख क्विन्टल उखु खेतमै छ । उता सर्लाहीमा पनि चार लाख क्विन्टल जति उखु खेतमै छ ।’

किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने र चिनीको भाउ मनोमानी ढंगले वृद्धि गर्ने काम हुँदापनि सरकारले केही गर्न नसकेको उनको आक्रोश छ । उनले नयाँ बजेट बन्ने प्रक्रियामा रहेको सुनाउँदै यो माग बजेट बन्नुपुर्व नै व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने हो भने किसानलाई पहिले सुखी तुल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अहिलेपनि ६५ प्रतिशत जनसंख्या किसान छ । उनीहरु सुखी नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन् ।’

आफूले किसानहरुको समस्या समाधान गराउने उद्देश्यले मन्त्रीहरुको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराईसकेको पनि उनले जनाए । नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक चीनी मिलहरु यसरी ढिलो चलेको सुनाउँदै त्रिपाठीले आक्रोश पोखे । नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्ने एउटा प्रमुख आधार भनेको उखुपनि रहेको उनको भनाई छ ।

किसानहरुले बैंकको ऋण लिएर खेती गरेको र अहिले ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले गुनासो पोखे । धादिङमा उत्पादन भएका कृषि सामाग्री काठमाडौंको कालीमाटी बजारसम्म आईपुग्दा पाँच वटा दलालहरु देखापर्ने पनि उनले सुनाए ।

उनले कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नै नसकेको पनि आरोप लगाए । त्रिपाठीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयको बजेटको जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै किसानको हितमा खर्च हुन्छ, बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट तामझाममा खर्च हुन्छ । यो कृषि मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन् । यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

फरक प्रसँगमा उनले सरकारको पहिलो वर्षको मुल्यांकन गर्दा निराशजनक अवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले अब आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।