– शेरबहादुर देउवा

नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा लामो समयदेखिको हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भयो । संविधान बन्यो । मेरो नेतृत्व कै सरकारले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । आन्तरिक शान्ति, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि, सुमधुर परराष्ट्रको अवस्था कायम गरी मँले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको हुँ । डेढ वर्षअघि धेरै ठूला सपना र आश्वासनहरु बेचेर यो सरकार सत्तामा आएको सर्वविदितै छ । यो सरकारको काम गर्ने शैली र गतिमा भने हाल जनता ठगिएको महसुस गरेका छन् । सरकारको आगमनसंग हर क्षेत्रमा कर बढेको छ । महंगी बढेको छ । भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनले देखाएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


चर्को ब्याजले गर्दा लगानी निरुत्साहित छ । व्यवसायमैत्री वातावरण खस्केको छ । सार्थक आर्थिक सुधारका पहल भएका छैनन् । सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र बाह्य लगानीको माहोल बनेको छैन ।

संवैधानिक निकार्यमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको र उनीहरुको अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसले गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुबीच शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको छ । जनताको मर्म र भावना अनुकुल केन्द्रीय सरकार क्रियाशील हुन सकेको छैन । सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियोजित हमला गर्दैछ । दलगत आग्रहका आधारमा कर्मचारीतन्त्र थलाउन खोज्दा उनीहरुको मनोबल गिरेको छ । यसले गर्दा सरकारी सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । यी सकै कारणले गर्दा जनता निरास भएका छन् ।

यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धी भनेर दिइएको लामो फेरीहस्त खोक्रो साबित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण हुन्छ । यसका लागि कुनै विश्लेषण चाहिँदैन । पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा सरकारका क्रियाकलापले प्रस्ट पारेको छ । संक्रमणको अन्त्य भनिए पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित अझैपनि न्याय र राहतको पर्खाइमा छन् ।

हिंसात्मक र द्वन्द्वका घटनाहरु अझै रोकिएका छैनन् । सरकारले गत साल ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जसरी कुनै नतिजा दिन सकिएन, त्यसैगरी यो नीति तथा कार्यक्रमले पनि नतिजा दिनसक्नवाला छैन । एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ । तर, त्यहाँ दुई वर्षका, चार वर्षका, २५ वर्षका वा वर्षै नतोकिएका कार्यक्रमहरु उल्लेख छन् ।

स्रोत, साधान र विधिको टुंगो नभएको देशमा यीमध्ये कैयन कार्यक्रमहरु फगत नारामा सीमित हुने कुरा निश्चित छ । एकतार्फ सरकारले वर्षमा के गर्छौँ भन्ने सकेको छैन, अर्कोतर्फ चार वर्षसम्म लगातार दोहोरो अर्थिक वृद्धिदरको ढोल पिटेको छ । यो सरकारको कार्यशैली र नियतीबाट त्यो सम्भव छैन । यसैवर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित बनेको छ । सम्पन्न भइसक्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना कहिले बनिसक्छ टुंगो छैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले सुरु गरेको भेरी बबई डाइभर्सन करिडोरको योजना आफैले प्रस्तुत गरेको जस्तो गरी सरकार प्रस्तुत भएको छ ।

रणनैतिक महत्वको बुढीगण्डकी आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने हाम्रो निर्णयलाई उल्ट्याई यो सरकारले खेलबाड र घात गरेको छ । गतसाल अबको पाँच वर्षभित्र कोही पनि नेपाली विदेशिनु पर्दैन भनिएको थियो । त्यसपछि कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति नेपाली विदेशिनु परेन भन्ने बारेमा मुलुक अनभिज्ञ छ । आगामी वर्ष अर्को ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । तामझामका साथ पोहोर साल सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजनाबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रोजगारी सिर्जना भएको छैन । उद्योग व्यवसायले सिर्जना गरेको रोजगारी बढेका छैनन् । मेरो पालामा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आफैले ल्याएको जस्तो गरी प्रचार गरियो । तर, त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार गम्भीर देखिँदैन । शान्ति सुरक्षाामा सरकार असफल भएको छ । निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको प्रमाण नस्ट गर्ने काम सरकारले गरेको छ भन्ने आशंका आम जनतामा फैलिएको छ ।

राणकालमा आविष्कार गरिएको रेल र स्टिमरलाई नयाँ आविष्कारका रुपमा प्रचार गरिएको छ । १२ महिना चल्ने सडकको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सडकमै हवाइजहाज ल्याण्ड गर्ने उडन्ते योजना राखेको छ ।

देशका विभिन्न भागमा विशेष गरी महिलाविरुद्ध भइरहेको हिंसा अन्त्य गर्न ठोस योजना र अभियान सरकारसंग छैनन् । मुलुकका धेरै भागमा हिंसाका घटना भइरहँदा पनि कसरी त्यसको समाधान भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारले दाबी गरेको छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन स्वरुप ल्याएको न्यानो स्याटालाइट परियोजनालाई देखाएर यो सरकारले आफैले नेपाललाई अन्तरिक्षमा पुर्याएको बकम्फुस्से दाबी गरेको छ ।

मेरै पालामा नेपाललाई अतिविकशित राष्ट्रबाट विकशित राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा भइसकेको हो । यो सरकारले यसलाई पनि आफैले गरेको भन्न नसुहाउने कुरा हो ।भ्रष्टाचारप्रति शून्य सशनशीलता भनिएपनि सरकार आफै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दैछ । आजको शिक्षा क्षेत्रको मूल चुनौति भनेको सिकार र गुणस्तरको समस्या हो । यसलाई समाधान गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । रहेका विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोत साधान दिन नसकेको अवस्थामा थप विश्वविद्यालयको घोषणा गरिएको छ । एक वर्षमा सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कुरा गरिएको छ । तर सरकारको कार्यशैलीले गर्दा त्यसको एक छेउ पनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन ।

चीन र भारत जोड्जे रेल दुई वर्षमा सुरु गर्ने भनिएको छ । तर, त्यसको सम्भाव्यता, लागतको निर्क्योल र स्रोतको व्यवस्थापनबारे आफै अनभिज्ञ छ । हामी छिमेकी राष्ट्रसंग रेल, हवाई, जल र सडकमार्ग मार्फत जोडिने पक्षमा छौँ । तर, लहडमा नभइ प्राथमिकता र प्रतिवद्धताका आधारमा यस्ता योजनाहरुको छनो गर्नुपर्छ । चीन र भारत जोड्ने रेलमा दुबै देशका लागि पनि महत्वपूर्ण योजना भएकोले यिनको निर्मार्ण अनुदानमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । भारतमा प्रस्तावित १ सय ११ प्रमुख जलमार्गहरुमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । तर, प्रधानमन्त्री पानी जहाज आइसक्यो झै कार्यालय खोलेर खुला सपना बाँडिरहनु भएको छ ।

सरकारले सम्मानित राष्ट्रपति संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको छ । बेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्बोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारिएको छ । यो लाकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभसंकेत होइन ।

राणकालमा आविष्कार गरिएको रेल र स्टिमरलाई नयाँ आविष्कारका रुपमा प्रचार गरिएको छ । १२ महिना चल्ने सडकको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सडकमै हवाइजहाज ल्याण्ड गर्ने उडन्ते योजना राखेको छ । बढ्दो ब्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारसंग कुनै योजना छैन । कर्षिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एक वर्षमा सम्पन्न हुने विश्वसनीय कार्यक्रम एउटा पनि भेटिन्न । तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बैशाख २० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा र पादर्शित विधिहरुको प्रतिकुल हुनेगरी अधिकार केन्द्रित गर्ने कुनै पनि विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन हुने छैन ।

राणकालमा आविष्कार गरिएको रेल र स्टिमरलाई नयाँ आविष्कारका रुपमा प्रचार गरिएको छ । १२ महिना चल्ने सडकको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सडकमै हवाइजहाज ल्याण्ड गर्ने उडन्ते योजना राखेको छ । बढ्दो ब्यापार घाटालाई कम गर्न सरकारसंग कुनै योजना छैन । कर्षिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एक वर्षमा सम्पन्न हुने विश्वसनीय कार्यक्रम एउटा पनि भेटिन्न । तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बैशाख २० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा र पादर्शित विधिहरुको प्रतिकुल हुनेगरी अधिकार केन्द्रित गर्ने कुनै पनि विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन हुने छैन ।

सरकार नेपालको आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई बहुपक्षीय मञ्चहरुमा राख्न सकिरहेको छैन । यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति अपरिपक्व देखिएको छ । विमस्टेक, होली वाइन र भेनेजुयला काण्ड यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारको यस्तो फितलो परराष्ट्र नीतिका कारण विदेशी लगानीमा समेत प्रतिकुल असर परेको छ । सरकारले सम्मानित राष्ट्रपति संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको छ । बेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्बोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारिएको छ । यो लाकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभसंकेत होइन ।

गत वर्षजस्तै यो वर्षपनि रहरमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन् । देशको सीमित स्रोत साधान र मितव्यी उपयोगथप्रति सरकार पूरै उदासिन छ । यी कारणले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको लक्ष्यहरु हासिल नुहेन कुरा राख्न चाहन्छु ।

(कांग्रेस सभापति देउवाले आईतबार प्रतिनिधिसभामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा राखेको धारणा)

प्रतिकृया

प्रतिकृया