काठमाडौँ – सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न भन्दै ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ को विधेयकमाथि नेपाल मिडिया सोसाइटीले असहमति जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
सोसाइटीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयकमाथि यस दस्तावेजमा परेका कतिपय व्यवस्थाको विषयमा गम्भीर असहमति भएको बताएको हो ।
ADVERTISEMENT
‘यस दस्तावेजमा परेका कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसमा आवद्ध छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको गम्भीर असहमति छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।’
विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि अतिक्रमण गरेको सोसाइटीको ठहर छ । यस प्रकारका व्यवस्थाले समग्रमा स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउनुका साथै सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायवादी बाटोमा जान मार्गप्रशस्त गर्ने सोसाइटीको दाबी छ ।
‘के यस्तै गणतन्त्र ल्याउन नेपाली मिडिया लडेका थिए ? यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता हो ?’ सोसाइटीले प्रश्न गरेको छ, ‘राज्यको कार्यशैलीप्रति के पत्रकारले प्रश्न गर्न पनि पाउँदैन ?’ सोसाइटीले यसलाई नियोजित रूपमा सत्ता वा शक्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गराउन रचिएको प्रपञ्चको रुपमा लिएको छ ।
सोसाइटीले प्रेस विरोधी, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारका प्रावधानहरू भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन फिर्ता लिन माग गरेको छ । उसले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षमा नेपाल मिडिया सोसाइटीले ऐक्यवद्धता र अगुवाइ गर्न समेत तयार रहेको जनाएको छ ।
