काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले सरकार पूर्वाग्रही बनेको आरोप लगाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको आगामी बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
ADVERTISEMENT
वामपक्षीय आधारमा आउने बजेटले समग्ररुपमा मुलुकको विकास गर्न नसक्ने भन्दै उनले संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
रिजालले विगतमा जस्तै अहिले पनि राजनीति र दलीय भावनाले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई धकेल्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।
विगतमा योजना गए पनि बजेट नपठाउने काम भएको भन्दै उनले राजनीतिबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण नभएसम्म विकास र सम्मृद्धि संभव नभएको तर्क गरे ।
भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भन्ने सरकारका अगाडि दैनिक भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भईरहेको भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरे । उनले भने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । सहन्नँ । जति भने पनि फोहोर भएपछि झिंगा त लाग्छ नै । झिंगा लाग्ने क्रम हरेक दिन समाचारमा आएको छ । एक दिन मात्रै होइन । एउटा ठाउँमा मात्रै होइन । हरेक ठाउँमा । त्यसलाई नाराले रोक्न सन्दैन ।’
सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा गरिएको व्यवस्था तथा सूचना प्रविधि नियन्त्रण गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना भनेर सबै खर्च केन्द्रीकृत गर्ने बाटोबाट विदेशी लगानी पनि आउदैन स्वदेशी लगानी पनि नबढ्ने दाबी गरे ।
बिप्रेषणको आम्दानीलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट आयोजना ल्याउन नसकेको तर्क गरे । सरकारले चालु आर्थिक बर्षलाई आधार बर्ष बनाउने भनेपनि इतिहास रच्ने र तिब्र बिकास गर्ने बर्ष बनाउने ढंगको सिद्धान्त र प्राथमिकता नआएको टिप्पणी उनले गरे ।
अघिल्लो बर्षको १० महिना भन्दा अहिलेको १० महिनामा पूँजीगत खर्च कम भएको , राजश्व संकलन, विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण, स्थानीय तहको खर्च लगायतमा गरिएको अनुमान स्वभाविक नभएको तथा लगानीको प्रतिफल दिन सक्ने संरचनागत कुनै आधार नभएकाले स्वदेशी वा विदेशी लगाउने आउने सरकारको अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने दाबी गरे ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आगामी बर्षको बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सही सिद्धान्त निरुपण गरिएको भन्दै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तको समर्थन गरे । खाद्यसुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायत मौलिक हकका पक्षमा रही प्राथमिकता निर्धारण गरिएको भन्दै उनले राष्ट्रिय आकांक्षालाई पुरा गर्ने गरि सन् २०३० अगाडि नै मध्यम आए भएको मुलुकको रुपमा विकसित गर्ने अठोट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिंङ्देनले कागजमा जति राम्रा योजना आएपनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताए ।
