• डा. शंकर प्रसाद शर्मा, अर्थविद तथा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत एवं अध्यक्ष, सिटिजन्स बैँक

निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनिसकेपछि अब देशले नयाँ गति लिन्छ भन्ने विश्वास लिइएको थियो । तर सरकारको कार्यशैलीप्रति कतिपय निराश देखिन्छन् । यो सरकारको गतिलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरसर्ती एउटा तथ्याङ्क हेर्दा के देखिन्छ भने गत ३ वर्ष देखि आर्थिक वृद्धि अलि राम्रो भएको देखिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र एकदमै नकारात्मक देखिन्छ । अलिकति भित्र गएर हेर्दा आर्थिक वृद्धिमा दुई तीन वटा समस्या रहेका छन् । भुईँचालो र भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा दुई वर्ष हाम्रो शुन्य वा एकदमै कम आर्थिक वृद्धि भयो । तर, यो तीन चार वर्षमा बत्ति पर्याप्त भयो । अर्को, पुनर्निमाणको कामले ढिलै भएपनि एउटा उचाई लिएको छ । यस्तै कृषि उत्पादन पनि राम्रै भएको छ । यी कारणहरुले गर्दा आर्थिक वृद्धि भयो । तर यसको आधारहरु कति बलियो छ भनेर हेर्दा हामी देख्दैनौँ । रेमिटेन्सका कारणले आर्थिक वृद्धि बढाएको छ । नेपालमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको संख्या एकदमै बढेको छ । घरजग्गा लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा पनि रेमिटेन्सको प्रभाव धेरै छ । तेस्रो पक्ष भनेको व्यापार घाटा हो । जुन एकदमै बढेको छ । यी तीन वटा कुराहरु चिन्ताकै विषय छन। त्यसकारण हाम्रो व्यापार घाटालाई हामीले टुरिज्मबाट असुल गर्न सक्छौँ । अर्को आइटीको क्षेत्रमा पनि हाम्रो सम्भावना राम्रो छ । तर हाम्रा दक्ष जनशक्तिहरु देश बाहिर छन् । उनीहरुलाई स्वेदश फर्काउनका लागि कदम चाल्नुपर्यो ।


ADVERTISEMENT

# # #


यसलाई हामी वरिपरिका देशरुसंग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ?

अहिले बंगलादेश अल्पविकसित मुलुकबाट माथि पुगेको छ । त्यसको कारण के भने कृषिमा मा उसको ५० प्रतिशत भूमिमा वर्षैभरि सिचाईँ हुन्छ । हाम्रो २५ प्रतिशत पनि छैन । उसको कृषिको वृद्धिदर लगातार ४ प्रतिशत भएको देखिन्छ । दोस्रो, उसको औगोगिक उत्पादन, त्यसमा पनि गारमेन्ट (कपडा) उद्योगले नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसको निर्यात पनि बढिरहेको छ । यीमध्ये हामीकहाँ एउटा चिज पनि खासै छैन । यस्तै भारतमा पनि ७०, ८० को दशकमा कृषि थियो । जसले धेरै गर्न नसेकपनि गरिबी निवारण र खाद्य पदार्थको आयातमा रोक लगाउन भूमिका खेल्यो । त्यसपछि उसको ‘आईटी’ (सूचना प्रविधि) आयो । जसले निर्यातमा एकदमै सहयोग गर्यो । अहिले उसको आइटी र उद्योग रहेको छ । लाओस, भुटानजस्तो देशको जलविद्युत रहेको छ । तर हाम्रोमा समृद्धिको आधार बनाउनका लागि यो क्षेत्र भनेर ठोस हिसाबले काम अगाडी बढाईएको छैन ।

पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको नारा लगाइएको छ । सरकारले पनि ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को अभियानलाई अघि सारेको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने हाम्रो आधारहरु के के हुन् ? ती आधारहरुलाई सरकारले कत्तिको पच्छ्याइरहेको छ ?

सरसर्ती हेर्दा म चारवटा आधारस्तम्भहरु भन्छु । एउटा भनेको आर्थिक वृद्धि हो । त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्दा कर्णाली प्रदेशमा पनि कमसेकम ६,७ वा ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुनुपर्यो ।  त्यो भनेको आजभन्दा भोलिका दिनमा उसको जीवनस्तर कमसेकम काम पाउने र खल्तीमा पैसा हुने कुरा बढी हुनुपर्यो । त्यो कति बढी गराउन सकिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यो सन्तुलित हुनुपर्यो । दोस्रो, हाम्रो संविधानले पनि भनेको समावेशीता । दलित, जनजाती वा दुर्गममा बसेकाहरु, जो आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बञ्चित भइरहेका छन् । अर्को, मानव विकास सूचकांकलाई अगाडि लैजानुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ती गर्नुपर्छ । चौथो कुरा भनेको सुशासन कायम गर्ने हो । जुन पढेर वा पढाएरमात्रै लागू गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्नेछ । यी कुराहरु भयो भने समृद्धितिर मुलुक गएको ठानिन्छ । जुन एकैपटकमा हुने कुरा होइन ।

यी आधारहरुलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ?

पहिलो कुरा त विकासको प्राथमिकिकरण गर्ने कुरामा चुकेका छौँ । सिंहदरबारबाट हेर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर भन्छौँ । जस्तो कर्णाली जडिबुटी वा पर्यटनले मात्रै पनि सम्पन्न हुनसक्ला । तर, एउटा रारा र कर्णाली नदीलाई मात्रै विकास गर्न सकियो भने पनि सिंगो प्रदेशकै मुहार फेरिन्छ । तर, न त योजना बनेको छ न त सुरक्षित बाटो नै बनाएका छौँ । यस्तै, तराईमा सिँचाईंको कुरा छ । यस्ता कुरा प्रत्येक प्रदेशमा छन् । तिनलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्यो । भर्खरै स्थानीय तहको बजेट आएको छ । उनीहरुको प्राथमिकिकरणमा के पर्यो र कति बजेट छुट्याइयो भन्ने हो । अर्को, विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, हाम्रा निजी क्षेत्रहरु पनि नाफामुखी भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई नियमन र निर्देशन गर्ने क्षमता सरकारसंग भएन । नयाँ आउन खोजेका उद्योगहरुलाई ऐन, नियम–कानुनले दुःख दिने काम भइरहेको छ । त्यसकारण मलाई लाग्छ प्रधानमनत्री, मन्त्रीहरुले जति ठूलो महत्वाकांक्षा राखे पनि सफल नभइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

यस्ता कुराहरुमा सरकारी पक्ष र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसंगको छलफल वा परामर्श कत्तिको आवश्यकता हुन्छ ? सरकार त्यसतर्फ गइरहेको छ ?

यसमा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुको पूरानो अनुभव पनि होला । त्यसकारण केले काम गर्छ र केले काम गर्दैन भन्ने थाहा पाएर उहाँहरु अलि ‘बोल्ड’ हुनुपर्ने हो । तर, त्यो भएको देखिएको छैन । बजेट बनाउने बेला नै प्राथमिकिकरण हुँदैन । गत वर्षका कार्यक्रमहरु हामी काट्न नसक्ने ! यसको प्रतिफल यो हो र यी योजनाहरु हामीलाई चाहिँदैन भनेर भन्ने क्षमता कसैसंग रहेन । यसले हाम्रो बजेटको प्रणाली नै के भयो भने १० प्रतिशत बजेट बढाउने, अहिलेको सरकारले पूर्वाधारमा जोड दिएको हुनाले त्यसमा बढाइदिने, त्यो बाहेक अन्य किसिमको बजेट हुन सकेन । जसले प्राथमिकता छानेर काम गर्न सकिएन ।

जस्तो तपाईले अघि हाम्रै हैसियतमा रहेको बंगलादेश माथि पुगेको कुरा गर्नुभयो । यस्ता देशरुबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौँ ? विकासका कुराहरुमा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ?

बंगलादेशकै कुरा गर्दा विदेशी लगानीलाई उनीहरुले ‘रेड कार्पेट’ले स्वागत गरे । त्यहाँ आउनेहरुले उत्पादनको क्षेत्रमा यहाँको सम्भावना छ भनेर जोड दिए । अहिलेको कुरा गर्दा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १४ डलर छ । हाम्रो नेपालको ३ डलरजति मात्रै छ । त्यो पनि अहिले घटेको छ । भुटान लाओसको जलविद्युतको कुरा आयो । दक्षिण कोरियाले आफ्नो स्रोत र जनशक्तिबिना नै त्यत्रो विकास गरेको छ । चीनको कुरा गर्दा उसले विदेशी लगानीलाई खुला हृदयले स्वागत गर्दै जे सुकै बनाएर पनि चीनबाट निर्यात हुनुपर्ने नीति लियो । जसले १४–१५ वर्षमै चीनले फड्को मार्यो ।

भारतको सूचना प्रविधिको कुरा भयो । यसमा हाम्रो पनि सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि भन्सार वा ऐन नियमको झण्झट सल्टाउनै पर्छ । भारतलाई नै टार्गेट गर्दा पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । हामी आफूले लिने विकासको एउटा मोडल समात्नु पर्यो ।

अर्को, यो संघीयताको पनि कुरा छ । प्रदेशको गति र काम गराईलाई लिएर आलोचना गरेको देखियो । हामीलाई संघीयता आवश्यक नदेखिएको की चलाउन नजानेको ?

तपाईले हेर्नुभयो भने सबै संघीय राष्ट्रहरुको राजनीतिक बाध्यताले संघीयतामा गएको देखिन्छ । त्यसकारण नेपालमा यो उपयुक्त हो वा होइन भन्दा पनि हामीले जतिसक्दो सदुपयोग गर्ने हो । हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्छ । किनभने यिनीहरुपनि निर्वाचित अंग हुन् । आफ्नो विकास गर्नका लागि उनीहरु आफै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । संविधानमा पनि उनीहरुलाई दिइएको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्वतन्त्रता दिइएको छ ।

प्रदेशले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । तर, यसपालिको बजेटमा त्यो पटक्कै देखिएन । अहिले केन्द्रको ६०–७० प्रतिशत बजेट ठूलै योजनामा जान्छ । तर, प्रदेशमा ठूला योजना भन्ने खासै देखिएन । भारेभुरे योजना राखेर बजेटका पाना भर्ने काम मात्रै भए । सांसदहरु पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा स–साना योजनामा केन्द्रित भए । त्यसकारण अहिलेको संकेत त्यती शुभ देखिएको छैन ।

अर्को, अहिले राष्ट्र बैँकले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज गर्नका लागि निर्देशन पनि दिएको छ । मर्ज हुँदा के फाइदा हुन्छ ? यसमा तपाईको धारणा के छ ?

मर्जको कुरा मलेसियाबाट आएको हो । सन १९९८ मा आर्थिक मन्दी भएपछि विभिन्न बैँकहरु खराब अवस्थामा थिए । त्यो अवस्थाले गर्दा मर्ज गर्नलाई मलेसियाले बाध्य पार्यो । मलेसियाको सरकार राम्रो भएको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले भनेको नसुनिकन आफ्नै  मोडल प्रयोग गर्यो । मर्जपछि बैँक ठूलो हुने भएकाले यो कुरा राम्रो पनि हो । तर, हामीले भर्खरै २ अर्बबाट ८ अर्ब गरेको छौँ । सबै बैँकहरु विस्तारै उठ्नेक्रममा छन् । तर, कति बैँकहरु समस्यामा रहेका देखिन्छन् । जुन राष्ट्र बैँकले पनि महसुस गरेको छ । मलाई मर्ज नै अहिले प्रमुख प्राथमिकता होइन जस्तो लाग्छ । अहिले तरलताको समस्या हो । ब्याजदर उच्च भएको समस्या हो । त्यसकाण मर्जको लागि बाध्य पार्नु उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन ।

अन्त्यमा, आर्थिक रुपमा फड्को मार्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका सुत्रहरु के के हुनसक्छन् ?

पहिलो कुरा त मैँले अघि पनि भनेँ, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो । जुन यसअघि पनि बनेका हुन। तर निर्धारण भइसकेपछि हामी लागू गर्दैनौँ र नियमन गर्दैनौँ । एउटा निश्चित लक्ष्य राख्नुपर्यो । तर, प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको जस्तो हुनु भएन । सबै एकैपटक परिवर्तन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । अर्को कुरा प्रदेशमा केन्द्र सरकारले त्यती सहयोग गरेको जस्तो देखिँदैन । किनभने प्रदेशमा गएर हेर्दाखेरि केन्द्रका कर्मचारीहरु न्यून छन् । राजश्वका कर्मचारीहरु त बस्दा पनि बस्दैनन् । केन्द्रले एउटा विज्ञ वा योग्य टिम वा पूर्व प्रशासकहरु भएपनि लिएर एउटा प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको जस्तो देखिन्छ । व्यापक राजनीतिकरणलाई बन्द गरिनु पर्छ । प्रदेशको ट्रेन्ड अहिलेको जस्तै रहिरह्यो भने तीन वर्षपछि कर्मचारी खर्च वा चालु खर्च बढेर जाने र विकासको लागि पैसा नै नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसकाण यसलाई अहिलेदेखि नै हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, विभिन्न किसिमका आन्तरिक मतभेदहरुलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्छ । समृद्धि सम्भव छ, तर बाटो तय गरेर सोही अनुरुपको यात्रा अघि बढाउनुपर्यो ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया