काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफल बिहीबार पनि जारी रहेको छ ।
ADVERTISEMENT
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा छलफल भएको हो । बैठकमा दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
ADVERTISEMENT
सांसद बडुले एउटै प्रयोजन र एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न सकिने बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा विनयोजन गर्दा आफुखुसी ढंगले बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहने बताए ।
उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीलाई दिने र पदाधिकारीलाई दिने पारिश्रमिक लगाएत व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उनले बताए । उनले नीजि क्षेत्रले अहिलेको सरकारलाई भरोसा गर्न नसकेका कारण व्यवसाय तथा उद्योगहरुमा लगानी बढ्न नसकेको धारणा राखे ।
त्यस्तै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले उद्योग मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सो क्रममा सांसद सिंहले रोजगारीका लागी युवाहरु बिदेशीन बाध्य भएको, खाद्यान्न बाहिरबाट ल्याउनु परेको, लगानी भित्रन नसकेको, सहकारीको अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेट आउन नसकेको धारणा राखे ।
त्यस्तै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले खेतीयोग्य जमिन रहेको स्थानमा शहरीकरण, खानी भएको स्थानमा बस्ती रहेको भन्दै भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयले कुनै पहल गर्न नसकेको बताए । उनले भूमिको वर्गीकरण र अव्यवस्थीति बसोबास नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको धारणा राखे ।
त्यस्तै बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, सांसद बिना लामा लगाएतका सांसदहरुले उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्:
