काठमाडौं- निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

#


साथै, कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मङ्सिर ७ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

तर सर्वोच्चले तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन । दुवै पक्षको भनाइ सुनेर तथा सरकारको निर्णयसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने अदालतको भनाइ छ ।


ADVERTISEMENT

#
#


कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो भने उनको स्थानमा डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

अब मङ्सिर ७ गते हुने दुवै पक्षबीचको सुनुवाइपछि नवनियुक्त आईजीपी केसीको नियुक्ति तथा कामकारबाही रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ ।