एनओसीको साधारण सभा रोक्न अन्तरिम आदेश, आजीवन अध्यक्ष बन्ने श्रेष्ठको प्रयासमा अंकुश

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को विधान संशोधन गर्ने साधारण सभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाशीश ब्रजेश प्याकुरेलको एकल ईजलासले प्रस्तावित विधान संशोधनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ओलम्पिकमा सदस्यताको माग गर्दै नेपाल रग्वी संघ सहितका खेलकुद संघहरुले दिएको रिट निवेदन दिएका थिए ।

एनओसीले एक तिहाई नेपालका ओलम्पिक खेल संघहरुलाई सदस्यता नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

सदस्यता नदिएको तथा आबद्धता सम्बन्धि निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिकको साधारण सभाले निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले ओलम्पिकको साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको हो ।

अदालतमा रिट दायर भएको अवस्थामा नेपाल ओलम्पिक कमिटिले सदस्यता सम्बन्धित व्यवस्थालाई थप कडाई गर्दै विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । सो संशोधनले आफुलाई अपुरणीय क्षती पुग्ने भन्दै खेल संघहरुले तत्काल साधारण सभा रोक्न माग गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने सहितका अधिवक्ताको बहस सुनेपछि अदालतले विधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल रोक्न नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ विधान संशोधन गरेर आजीवन अध्यक्ष बन्ने उद्धेश्यसहित एनओसीको साधारण सभा भोलि मंगलबारलाई बोलाएका थिए ।