काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
ADVERTISEMENT
बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
बैठकले हाल व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेका पाँच समस्याग्रस्त सहकारी संस्था— सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, लालीगुराँश बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड को सम्पत्ति बिक्री तथा ऋण असुलीबाट प्राप्त रकममार्फत साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया तत्काल सूचना प्रकाशित गरी यथाशीघ्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा समितिले नियमित रूपमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले प्रदेशभरका सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै त्यससम्बन्धी प्रगति विवरण पनि नियमित रूपमा मन्त्रालयमा त्रैमासिक रूपमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, कुनै पनि सहकारी संघ वा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि वस्तुगत आधार, प्रमाण र आवश्यक अध्ययनका आधारमा मात्र सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायभामी पौडेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामबाबु पुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराई लगायत सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
