काठमाडौँ –काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख बालेनले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटेको बताए ।
ADVERTISEMENT
उनले पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत रहेको र त्यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको गर्ने गरे पनि अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको बताए ।
‘यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।’ उनले भने, ‘पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ रु’
प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्दा राजश्व संकलन घटेको र स्थान्ीय सरकारले कला र मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन नपाएको बताए । यस्तै संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेकाले महानगरपालिकाको आय घटेको बताउँदै उनले नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औल्याउनु पर्ने बताए ।
वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ । बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी थिए ।
