काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनामा न्यायीक छानविन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री लेखकले तीनकुनेमा अपराधिक गतिविधि भएको र मुलुकको फौजदारी कानूनी प्रक्रिया सुरु भइ राज्यका प्रचलित कानून अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले छुट्टै छानविनको आवश्यकता नरहेको बताएका हुन् ।
उक्त घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही हुने उनले जनाए । अझैपनि राजावादीको हिंसात्मक प्रर्दशनका क्रममा तोडफोड र आगजानी लगायतका घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको उनले जानकारी दिए । घटनालाई विश्लेषण गर्दा नियोजित रुपमा आतंक र अराजकता फैलाउने अपराधिक कार्य हो भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको मन्त्री लेखकको जिकीर छ ।
गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना असन्तुष्टि राख्न सकिने भएपनि लोकतन्त्रको विकल्प पछाडि फर्किने व्यवस्था हुन नसक्नेमा जोड दिए । अपराधिक कार्य गरेर संविधान च्यात्ने, व्यवस्था मास्ने कार्यको गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आगो लगाएर निरंकुशताको खोजी उचित नहुने र हिन्दु धर्म जस्तो उत्कृष्ट धर्मलाई निकृष्ठ राजनीतिका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताए ।
उनले लोकतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै लोकतन्त्रका बिरुद्धमा कुनै तानाशानी व्यवस्था ठीक हुन्छ भनेर स्थापीत गर्न नसकिने धारणा राखे । लेखकले चैत्र १५ गते निषेधीत क्षेत्र तोड्ने काम भएकोले सुरक्षाकर्मीले संयमित भएर आवश्यक बल प्रयोग गरेको जिकिर गरे । तीनकुने क्षेत्रमा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको बताउँदै उनले उपचार गराइराखेको अस्पतालभन्दा बाहिरबाट औषधि किन्नु परेमा पनि त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी दिए ।