काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षमा जेल चलान गर्ने उच्च अदालतको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
हाल भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछाने गत शुक्रबार मात्रै आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकोमा आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
रविलाई थुनामा पठाउने आदेशविरुद्व रवी पत्नी निकिता पौडेललेर रिट दर्ता गराएकी हुन् । सहकारी ठगी र संगिठत अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।