काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
ADVERTISEMENT
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा उपसमितिले पेश गरेको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको हो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपसमितिबाट संशोधनसहित पारित भएपछि केहि दिन अघि उपसमिति संयोजक दीलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिलाई बुझाएको थियो ।
ADVERTISEMENT
उपसमितिको प्रतिवेदनमा अतिरिक्त सचिव प्रदेशमा राख्दा संख्या यकीन गर्न तीन महिनाभित्रको समय दिने विषय उल्लेख गरिएको बडूले जानकारी दिऐ । कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, प्रदेशमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने बिषयमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले राजनीतिक कर्मचारीबीच हुने साँठगाँठ रोक्न कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेकाले दुईवर्षको प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे । कुटनीतिक र न्याय क्षेत्रमा पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने उनले जनाए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारी संरचना नै नमिलेको जस्तो देखिएको भन्दै यसलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । माथिल्लो तहको कर्मचारी धेरै तर तल्लो तहको कर्मचारी कम संख्यामा देखिने अवस्था आएकाले यसले सेवा प्रभावमा असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ । पाण्डले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको उनले जनाए ।
त्यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले धेरै छलफल पछि कुलिङ पिरियड एक बर्षमा राख्नुपर्नेमा सहमति भएको भन्दै अव सरकारको हात बाँध्न पनि नहुने बताए । आफु पदमा हुदै बाह्य संस्थालाई फाइदा हुने गरि काम गर्ने र आफु अवकाशमा गएपछि सोहि संस्थामा आवद्ध हुने गरेको देखिएकाले कुलिङ पिरियड आवश्यक देखिएको उनले सुनाए ।
त्यस्तै अन्य सदस्यहरुले विधेयकमा देखिएका असहमतिका बिषयमा छिटो सहमति गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले वैंशाख ८ गते समितिको बैठक बसेर विधेयकमाथि थप सहमति खोज्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले २०८० साल फागुनमा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
