काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी एकता महाधिवेशन छ महिनापछि सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचार गैरकानुनी भएको अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिसँग सल्लाह नगरीकन परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पत्र पठाउनु सवैधानिक मापदण्डको उल्लङ्घन हो।
ADVERTISEMENT
“महाधिवेशनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, निर्वाचन समिति र कार्यविधि तयार भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा रोक्न खोज्नु गैरसंवैधानिक हो,” घिमिरेले भने।
सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न सहमति जुटाएर एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यसअनुसार शेष घले संयोजक रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
समितिले मे ३, ४ र ५ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरिसकेको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८२ कात्तिक ४ गतेपछि महाधिवेशन सार्न अनुरोध गर्दै ६ महिनाको म्याद थप गर्न पत्राचार गरेको हो।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बुधबार मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। तर हालसम्म महाधिवेशन रोक्ने वा सार्ने कुनै आदेश दिइएको छैन।
अधिवक्ता घिमिरेका अनुसार यदि एकता महाधिवेशनअघि नै पेसी तोकिने हो भने, सर्वोच्चको आदेशअनुसार निर्णय हुनेछ, अन्यथा तय भएको मितिमा महाधिवेशन गर्न कुनै कानुनी बाधा नरहने बताएका छन्।
