काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बढी बजेट माग्ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले बजेटमा योजना बनाउने परिपाटी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ADVERTISEMENT
उनले भने, “हामीले अहिले सकसपूर्ण रुपमा बजेट बनाएका छौँ । हामीले कोहीले बजेट माग्ने र कसैले दिनजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता तथा प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने पटीपाटी रोज्नुपर्ने ठान्दछु ।”
मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्ने बताए । उनले भने, “हाम्रो मन्त्रालयमा आएका सबै योजना व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेका छौँ । सबै ठाउँमा योजनाहरु पार्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । मन्त्रीले एकलौटी गरेको छ कि छैन, क्षेत्र हेरेको छ कि छैन यहाँहरुले समीक्षा र विश्लेषण गरिदिनुस् । यसले आगामी दिनमा बजेट निर्माणका प्राथमिकता दिने नै छौँ ।”
दुई जिल्लामा बजेट पर्न नसक्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, “मनाङ र रुकुम–पश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, रु तीन करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउनुपर्ने बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ ।”
मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सात ‘हिल स्टेसन’ बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएको बताए ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा रु ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, “कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजना थिए । ती योजनाहरु निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौँ ।”
नेपालको महत्वाकांक्षी आयोजना निजगढ विमानस्थले निर्माणको मोडालिटी र सञ्चालनको मोडालिटी सँगसँगै गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सबै जिल्लाको सहभागिता गर्ने कोसिसभन्दा पनि मनाङ र रुकुम पश्चिममा एउटा पनि योजना नपरेकाले हामीले योजना बनाउँदा आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ, त्यसका विकल्पहरुबारे हामी छलफल गरेर काम गर्नेछौँ ।”
मन्त्री पाण्डेले अब योजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ र योजना नपरेका जिल्लामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गहन छलफलमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “पछाडि परेका १० जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलाएका छौँ र अहिले त्यो कार्यक्रमका लागि रु ५८ करोड मात्र परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा हामीले भनेका छौँ । समन्यायिक विकास हुने हिसाबले बजेट विनियोजन होस् भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ ।”
नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले संस्कृति नीति अन्तिम चरणमा रहेको तथा पर्यटन नीति र हवाई नीति निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । रासस
