निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न नपाइने

काठमाडौँ– अबदेखि, नेपालका निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दल र नेताहरूको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न कानूनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८९ मा उल्लेख गरिएको हो, जुन प्रतिनिधि सभाले आइतबार पारित गरेको हो।

नयाँ ऐन अनुसार, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक दलका नेताहरू र आफ्ना सहकर्मीहरूको बारेमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्नुपर्ने हुनेछ। यस कदमले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विवाद र द्वेष फैलाउनको प्रयासलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

सो दफा अनुसार, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष, हिंसा र कलह उत्पन्न गर्ने गरी वा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न वा यसका विपरीत कुनै कुरा व्यक्त गर्न पाउने छैन।’

यसका अतिरिक्त, नयाँ कानूनी व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न, यातना दिने, प्रदर्शन वा हडताल गर्ने, कलम बन्द गर्ने वा तालाबन्दी गर्न पनि मनाही गरिएको छ।

यस ऐनको उद्देश्य कर्मचारीहरूको राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु र सरकारी सेवा प्रणालीमा व्यावसायिकता र इमानदारी कायम राख्नु हो।