चीनमा ओली : ग्लोबल पावर पोलिटीक्समा नेपाल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेकपा एमालेभित्र एक किसिमको आत्मविश्वास जगाएको देखिन्छ। तियान्जिनमा आयोजित साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (एससीओ) बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय उठाएको दाबी उनको छवि निर्माणमा निकै चतुराईपूर्वक प्रयोग भएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा ओलीको सचिवालयले उनको राजनीतिक छवि र ‘पर्सेप्सन’ मजबुत बनाउन ध्यान दिइरहेको छ। धेरै एमाले कार्यकर्ताले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल र रिलहरूमा ग्राफिक आर्टमार्फत् केपी शर्मा ओलीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। एआई–जेनेरेटेड भिडियोमार्फत वा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युबराज खतिवडाले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत दिएको जानकारीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, यसलाई ओली ब्रान्डलाई रिभाइभ गर्ने रणनीतिको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, सेप्टेम्बर ३ मा हुने द्वितीय विश्वयुद्धको ८०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनले आयोजना गर्न लागेको सैन्य परेडमा ओलीको सहभागिता पनि विशेष चर्चा योग्य बनेको छ। टिम ओलीले नेपालको नेतामध्ये राजा महेन्द्र र टङ्कप्रसाद आचार्यपछि यो समारोहमा उपस्थित हुने तेस्रो राजनेताको रूपमा प्रचार गरिरहेको छ।

तर राजनीतिक तथा कूटनीतिक विश्लेषकहरू भने यसबारे फरक टिप्पणी गरिरहेका छन्। नेपालले किन चीनको यस्तो सैन्य–कूटनीतिक प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाउनुपर्‍यो? के यसले नेपालको असंग्लन परराष्ट्र नीतिमा असर पार्छ? जापानसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा यस कदमले कस्तो प्रभाव पार्नेछ? यतिखेर नेपालमा यी प्रश्नहरूको जवाफ नेपाली मिडियाले खोजिरहेको छ  ।

विश्वको आधा जनसंख्या, एक चौथाइ भूभाग र विश्वको कुल जीडीपीको करिब एक चौथाइ हिस्सा समेट्ने एससीओको फोरमलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको निर्णायक प्लेटफर्मका रूपमा हेरिदैछ। यो पटकको एससीओ शिखर बैठकलाई संगठन स्थापना भएयताकै सबैभन्दा ठूलो बैठक पनि हो। र यो मञ्चमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई गज्जबको कूटनीतिक उपस्थिती भनेर प्रचार गर्न चाहनु स्वाभाविक नै हो।

त्यसमा पनि, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा ओलीसँगको सामान्य देखिने भेटलाई नै सार्वजनिक स्टाटसमा परिणत गरेपछि, ओली पक्षधर टोलीले यसलाई नेपाल कूटनीतिक कोरिडोरमा मोमेन्टम पाएको संकेत भनेर चर्चा गर्नु अस्वाभाविक होइन।

यो तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन, कि एससीओमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक प्रकारको उचाइ दिएको छ। तर, ठोस कूटनीतिक उपलब्धिको दृष्टिकोणले नेपालले तत्काल कुनै प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेको देखिँदैन।

यस मञ्चलाई समग्र रूपमा हेर्दा, साना राष्ट्रहरूको उपस्थिति भन्दा पनि चीन, भारत र रसियाजस्ता शक्ति–केन्द्रित मुलुकहरूको रणनीतिक प्रदर्शन र नेतृत्व क्षमताको दृश्यता नै प्राथमिक उद्देश्य हो भन्ने बुझिन्छ। नेपालजस्तो मुलुकको भूमिका यहाँ मुख्यतः प्रतीकात्मक सहभागिताको रूपमा सीमित हुन्छ।

त्यसैले, लिपुलेक वा लिम्पियाधुराजस्ता संवेदनशील द्विपक्षीय प्रश्नहरू यी बहुपक्षीय मञ्चहरूको मूल एजेन्डा बन्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। बरु, यस्तो सहभागिताबाट नेपालले दीर्घकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरामै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति चीनका लागि एससीओ बैठक एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच आइतवार भएको बैठकको ‘टेकअवे’ पनि यहि हो । २०१८ पछि, झन्डै सात वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन पुगेका थिए र सी जिनपिङ लाई भेटेका हुन । यो भेट मोदीका लागि महत्वपूर्ण रहेको थियो। यसबेला भारतीय आन्तरिक राजनीति र लोकप्रियतामा मोदीको छवि खस्किएको छ, जसलाई ‘इन्डिया टुडे’ म्यागेजिनको एक सर्वेले पनि पुष्टि गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र उच्चस्तरीय संवादले मोदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक प्रकारको ‘स्टेट्सम्यानशिप’ प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ।

मोदी र सी जिनपिङको भेटपछि विश्वव्यवस्थामा नयाँ दृष्टिकोण देखा पर्न सक्नेछ। भारत परम्परागत रूपमा वाशिङटनको सहयोगी भए पनि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले रूसबाट भारतको निरन्तर तेल खरिदको कारण ५० प्रतिशत शुल्क लगाएपछि भारत–अमेरिका सम्बन्ध केही तनावपूर्ण बनेको छ। मोदीले आफ्नो ‘एक्स’ पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत भेटमा देखाएको टोन, शरीरभाषा र सार्वजनिक कूटनीतिक अप्टिक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘सन्तुलन खोज्ने कूटनीतिक खेल’ का रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। यसले भारतले कुनै एक शक्ति–ब्लकमा मात्र निर्भर नभई, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्वतन्त्र रणनीतिक स्थान सुरक्षित राख्ने चाहना प्रस्ट्याएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा दिएका अभिव्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा बोल्ड मध्ये एक थियो ‘भारत र चीनको सम्बन्धलाई कुनै तेस्रो देशको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन।’ विश्लेषकहरूका अनुसार, मोदीको यो स्टेटमेन्टले ग्लोबल मिडिया न्यारेटिभमा भारतलाई स्पष्ट रूपमा अमेरिकी वा पश्चिमी दबाबविरुद्ध उभिएको राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। मोदीले पश्चिमी ब्लकलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छनस चीनसँगको नजिकको सम्बन्धले भारतलाई आर्थिक वा भूराजनीतिक लाभ मात्र दिन्छ भन्ने होइनस यो विश्व सत्तासन्तुलनमा भारतको उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्ने रणनीतिक कदम पनि हो। मोदीले चीनमा उभिएर दिएको यो सन्देश भारतको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ पनि हो । अमेरिकाले दबाब दिन चाहे पनि, मोदीले चीनबाट विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिन सफल भएका छन् की भारत आफ्नो स्वतन्त्र बैदेशिक नीतिमा कुनै पनि हालतमा ब्याकफुट मा रहन चाहदैन । यहाँ बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, मोदीको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी उपलब्धि पनि यो एससीओसँग जोडिन्छ।किनभने मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि २०१७ मा आधिकारिक रूपमा भारत एससीओको सदस्य बनेको हो।

यो सबैमा चीनको चाहना पनि प्रष्ट देखिन्छ, भारतलाई क्वाड जस्ता अमेरिका नेतृत्वको सुरक्षा र राजनीतिक गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने र चीनको नेतृत्वमा नयाँ विश्वव्यवस्थाको ब्लकमा भारतको भूमिका बलियो बनाउने। समग्रमा एससीओ मिटीगं मोदी र सी जिनपिङका लागि ‘निड अफ आवर’ थियो। यहाँ सी जिनपिङ ले एससीओलाई अल्टरनेटिभ ग्लोबल पावरको नेतृत्व लिन चीन सक्षम भएको देखाउन चाहन्छन। चीनको उद्देश्य ग्लोबल साउथमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु हो। एससीओको मंचले चीनलाई राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताहरू विश्वसामु प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएको छ। यसले चीनलाई क्षेत्रीय नेता बाट विश्वव्यापी नेता र अमेरिकी प्रभावको विकल्पको रूपमा उभ्याउने अवस्थामा पुर्याएको छ।

त्यस्तै, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सेप्टेम्बर ३ मा हुने सैन्य परेडमा सहभागी हुनेछन्। रूस ,एससीओ का संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो। सन् २००१ जूनमा, एससीओ मूलतः नेटो जस्ता पश्चिमी गठबन्धनहरूको प्रभाव सीमित पार्ने उद्देश्यले चीन र रूसको सक्रियतामा बनेको हो। तर, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा ट्विन टावरमाथि भएको आतंकवादी आक्रमणले विश्वव्यवस्थामा सुरक्षा र आतंकवादको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाइदियो। यस घटनापछि एससीओको प्राथमिक एजेन्डा पनि सापेक्षिक रूपमा परिवर्तन भयो र संगठनले सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी र रणनीतिक सहयोगका क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्‍यो। २०१३ मा सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति बनेपछि, चीनले एससीओलाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य अनुसार परिचालन गर्न थालेको हो। २०१५ देखि, प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर ३ मा आयोजना हुने सैन्य परेड चिनियाँ सांकेतिक शक्ति, सैन्य क्षमता देखाउने माध्यमको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ।

कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा, सैन्य परेडमार्फत गरिएको शक्ति–प्रदर्शनले अमेरिकी नेतृत्वमा आधारित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिने छ र शीतयुद्धको झलक प्रदान गर्नेछ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दुई हप्ता पहिलेको अलास्का भ्रमणपछि हुने यो बैठक पनि महत्वपूर्ण छ। यसबीच पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। यो बैठक पुटिन र सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी रणनीतिका लागि पनि महत्वपूर्ण छ, किनभने दुवै नेताले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्वव्यवस्थालाई स्वीकार नगरी त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। र यसपटक उनीहरूसँग यसको लागि स्पष्ट कारण पनि छ।

एससीओ र सैन्य परेडले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कति असहज बनाउँछ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ। तर यसले रूसको कूटनीतिमा रहेको ‘एक्लोपन’ बाट निकाल्नेछ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङका ‘ग्लोबल महत्वाकांक्षा’ धेरै छन्। उनी विश्व मञ्चमा चीनको शक्ति र प्रभावलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यमा छन्। यो महत्वाकांक्षा एससीओको शिखर बैठक होस् वा विजय दिवसको सैन्य परेड—दुवै माध्यम मार्फत स्पष्ट देखिन्छ।सेप्टेम्बर ३ मा आयोजित यो परेडमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उन पनि उपस्थित हुनेछन्। परेडमा अत्याधुनिक हतियार, एआई उपकरण र डिजिटल प्रविधिहरू सार्वजनिक गरिने छन्, जसले चीनको प्राविधिक शक्ति र आधुनिक क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ।

चीन, सेप्टेम्बर ३ को विजय दिवसको परेडलाई, आधुनिक हतियार र प्रविधिको प्रदर्शन वा ग्लोबल लिडर भेट भनेर मात्र बुझाउन चाहदैन। यस मार्फत, सी जिनपिङको उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्धमा चीनले खेलेको योगदानलाई विश्वसामु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो।

यसको पृष्ठभूमि बुझ्नका लागि करिब ८० वर्ष पहिले फर्कनुपर्छ। त्यो समयमा, च्याङ काई शेकको नेतृत्वमा रहेको गणतन्त्र चीन ‘बिग फोर अलाइड पावर’को सदस्य थियो। यसमा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ सामेल थिए। पछि फ्रान्सको सहभागी हुनुले यो गठबन्धन ‘बिग फाइभ’मा रूपान्तरण भयो। यस गठबन्धनमार्फत चीनले लामो समयसम्म जापानी सेनालाई आफ्नो मुख्य मोर्चामा व्यस्त राख्यो, जसले अन्य मोर्चामा रहेका अलाइड पावरलाई सहजता प्रदान गर्‍यो।

अन्ततः, जापान, जर्मनी र इटालीको ‘एक्सिस पावर’ दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भयो। यस युद्धपश्चात् चीनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो भूमिका सुदृढ बनायो। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्यको रूपमा स्थान पायो र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न सफल भयो। तर, युद्धको इतिहास लेख्दा र पश्चिमी दस्तावेजहरूमा चीनको योगदानलाई प्रायः कम आँकिएको देखियो। द्वितीय विश्वयुद्धको सम्पूर्ण अवधिमा चीनले जापानी सेनालाई मुख्य मोर्चामा व्यस्त राखेर अन्य मोर्चामा ‘अलाइड पावर’लाई सहजता प्रदान गरेको तथ्यलाई पर्याप्त मान्यता दिइएको थिएन।

यस ऐतिहासिक न्यून मूल्याङ्कनको अनुभव चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ ले प्रत्यक्ष महसुस गरे। त्यसैले, २०१५ मा उनले विजय दिवसको परेडलाई हरेक वर्ष, सेप्टेम्बर ३ मा मनाउने निर्णय गरे।

यो सत्य होस चीनले नेपाललाई आमन्त्रण गरेकाले यस फोरममा नेपालको उपस्थिति मजबुत छ, र यस फोरममा भारतले नेपाललाई चीनको मित्रको रूपमा हेरेर फरक व्यवहार गरेन। बदलिदो ग्लोबल पोलिटिक्सको परिदृश्यमा दिल्लीले अब नेपालसँगको सम्बन्धमा अधिक सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावना देखिन्छ।

चिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ‘नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत’ र ‘भौगोलिक स्वाधीनता’को रक्षा गर्ने अभियानलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए। आगामी केही दिनमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुने अपेक्षा छ, जसले नेपालको कूटनीतिक रणनीति र वार्ता प्रक्रियामा अवसर प्रदान गर्नेछ। तर सेप्टेम्बर ३ को विजय दिवसको सैन्य परेड मार्फत, नेपालले जापानसँगको सम्बन्धलाई अपमानजनक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुनै कूटनीतिक दृश्य सिर्जना गर्नु हुँदैन।