जेन-जी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौँ – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट शहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतामा सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने, जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगर्ने लगाएत उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने, सुशासन, समावेशिता र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीसंग भएको सम्झौता सरकारको अंग भएकाले कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता जनाइन्। दुईपक्षीयबीच भएको सहमतिले आगामी दिनको परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यसले संविधान बनाउन गाइड गर्छ । भविष्यमा रक्तपातको आन्दोलन र विपद् रोक्न प्रयास गर्छ । हामी एउटै पक्ष छौँ । जेनजी मेरा सन्तान हुन् । हामी सबैको एउटै विचार हो, युवा शक्तिले सत्ता लिओस् । उनीहरूका विचारअनुसार राज्य चलोस् । हामी सन्तानको भविष्य हेर्न चाहन्छौँ ।”

सम्झौतामा राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने लगाएत समेत उल्लेख छ ।