आक्रोश होइन, प्रश्न हो-जेनजीको आवाज राज्यले किन सुनेन ?

– नन्दी केशर पौडेल

सडकमा देखिएको जेनजी आन्दोलन कुनै आकस्मिक विस्फोट होइन। यो वर्षौं–वर्षदेखि राज्यको बेवास्ता, अन्याय, असमानता र असंवेदनशीलताको परिणाम हो।

यदि न्याय प्रणालीमा भरोसा बाँकी हुन्थ्यो, यदि पीडितको आवाज समयमै सुन्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुन्थ्यो भने आज सिंहदरबार जल्ने थिएन, सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोश पोखिन्थेन। आगो आफैं बल्दैन, आगो बालिन्छ—र यहाँ आगो बाल्ने काम राज्य स्वयंले गरेको हो।

न्यायमा असमानता केवल कानुनी शब्द होइन, यो आम नागरिकले दैनिक भोगिरहेको यथार्थ हो। पहुँच हुनेलाई न्याय सहज, पहुँच नहुनेलाई न्याय सपना बनेको छ। जब अदालत ढोका होइन, पर्खालझैँ लाग्न थाल्छ, तब नागरिक सडक खोज्न बाध्य हुन्छ। यही बाध्यताको नाम हो—जेनजी आन्दोलन।

राज्यसत्तामा पुग्ने धेरैजसो व्यक्तिहरूले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए। राजनीति सेवा होइन, साधन बन्यो। पद प्रतिष्ठा जनताको प्रतिनिधित्व होइन, जनतामाथि शासन गर्ने हतियार बन्यो। “म ठुलो हुँ, तिमी सानो” भन्ने मानसिकता सिंहदरबारभित्र मौलाउँदै गयो। यही घमण्डले राज्य र नागरिकबीचको दूरी खाडल बनाउँदै लग्यो।

कर प्रणालीको कुरा गर्दा त अवस्था झनै विडम्बनापूर्ण छ। कर तिर्ने नागरिक अपराधीजस्तो व्यवहारमा पर्छन्, तर कर छल्नेहरू पहुँचका आधारमा सुरक्षित हुन्छन्। कर कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पहिलो वर्ष आफैंले दिएको खर्च विवरण अर्को वर्ष चिन्दैनन्। फाइल हराउँछ, कागज फेरिन्छ, तर जवाफदेहिता हुँदैन। यो अव्यवस्था होइन, व्यवस्थित भ्रष्टाचार हो।

हामी २१औँ शताब्दीमा छौँ। हातमा स्मार्ट फोन छ, विश्व एक क्लिकमै उपलब्ध छ। तर सरकारी कार्यालयमा अझै ढड्डा पल्टाउने, फाइल घिसार्ने, “भोलि आउनुस्” भन्ने पुरानै शैली कायम छ। आजको पुस्ता स्मार्ट काम चाहन्छ—प्रणालीले चल्ने, व्यक्तिले होइन। सिस्टमले काम गरोस्, चिनजानले होइन। तर राज्य यस यथार्थसँग आँखा जुधाउन तयार छैन।

अझ खतरनाक मान्यता के स्थापित भएको छ भने—सरकारी काममा पैसा ख्वायो भने काम हुन्छ। यो मान्यता केवल कर्मचारीको दोष होइन, राज्य संरचनाले नै जन्माएको विकृति हो। जब इमानदार भएर काम गर्न खोज्ने कर्मचारी हतोत्साहित हुन्छ, र घुस नदिने सेवाग्राही दण्डित हुन्छ, तब यस्तो संस्कृति बस्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसलाई तोड्नुपर्छ, नत्र राज्य नै विस्तारै खोक्रो बन्छ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको सरकार र आम जनसमुदायमा व्यापारी–उद्योगीप्रतिको गलत धारणा हो। सबै व्यापारी चोर, फटाहा, ठग हुन् भन्ने सोच राज्यकै नीति र व्यवहारमा झल्किन्छ। म यही नेपाली भूमिमा जन्मिएको हुँ। मेरो अर्को देशमा घरबार छैन। मेरा पिता–पुर्खाले यही माटोमा नङ्ग्रा खियाएर, पसिना बगाएर शिर ठाडो पारेर जीवन बिताए। आज म खेतीकिसानी मात्र होइन, त्यसलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गर्दै सयौँ जनालाई रोजगारी दिइरहेको छु। राज्यलाई कर तिरेर, नियम मानेर काम गरिरहेको छु। तर राज्यको नजरमा म अझै शंकाको घेरामा छु।

उद्योग खोल्नु अपराधजस्तो, रोजगारी दिनु बोझजस्तो, कर तिर्नु दण्डजस्तो अनुभूति गराइन्छ। नीति बनाउँदा उद्योगीको सल्लाह लिइँदैन, तर दोष लगाउँदा सबैभन्दा पहिले उद्योगीलाई नै उभ्याइन्छ। यस्तो व्यवहारले कसरी उत्पादन बढ्छ ? कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्छ ?

जेनजी आन्दोलन वास्तवमा एउटा चेतावनी हो—अब पुरानो शैली चल्दैन। अब भाषणले होइन, व्यवहारले विश्वास जित्नुपर्छ। अब सत्ता माथिबाट तल हेर्ने होइन, जनताको आँखामा आँखा राखेर जवाफ दिन सक्नुपर्छ। राज्यले आफूलाई सुधार नगरेसम्म आन्दोलन दबाएर शान्ति आउँदैन।

यो लेख आक्रोश पोख्न होइन, प्रश्न सोध्न लेखिएको हो। हामी सबै यही देशका सन्तान हौँ। राज्य शासकको होइन, नागरिकको साझा संरचना हो। यदि राज्यले आफ्नै नागरिकलाई शत्रुजस्तो व्यवहार गर्छ भने, त्यो राज्य दीर्घकालसम्म टिक्न सक्दैन।

समय अझै बाँकी छ। सिंहदरबारले सडकको आवाज सुन्ने हो भने, अदालतले पीडितको आँसु बुझ्ने हो भने, कर प्रणालीले इमानदारलाई सम्मान गर्ने हो भने, उद्योगीलाई साझेदार ठान्ने हो भने—जेनजी आन्दोलन इतिहास बन्छ, चेतनाको रूपमा। नत्र भने, यो केवल सुरुवात मात्र हुनेछ।

अब निर्णय राज्यको हातमा छ—सुधार कि सङ्घर्ष।