मकवानपुर – उच्च अदालत पाटनले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको मन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको बोलपत्र प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
ADVERTISEMENT
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त आदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिने उद्देश्यले सुरु गरिएको बोलपत्र प्रक्रिया स्थगन गर्ने मन्त्री थापाको निर्णय र त्यसअनुसार कार्यालयले गरेको कार्यान्वयनलाई रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लागू नगर्न–नगराउन भनिएको छ ।
ADVERTISEMENT
मन्त्री थापाको निर्देशनसहितको निर्णय असल नियतबाट भएको नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नरहेको भन्दै अदालतले विपक्षी निकायहरूको नाममा उक्त आदेश दिएको हो । यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले २६ मंसिर ०८२ मा सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ट्रायल स्थल र सवारी साधन भाडामा लिन सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्र प्रक्रियामा विभिन्न निजी संस्थाहरूले प्रस्ताव पेश गरिसकेका थिए ।
तर, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले ९ पुसमा आफ्नै लेटरहेडमा सात बुँदे निर्देशनसहित उक्त खरिद प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रीले ट्रायल सेन्टर खरिद प्रक्रियामा अस्वाभाविक चासो देखाउँदै सूचना स्थगन गर्न निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुले १३ पुस दिउँसो १ बजेदेखि लागु हुने गरी ट्रायल सेन्टरसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रिया स्थगन गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध भिजन ड्राइभिङ एकेडेमीले १३ पुसमै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुलगायत चार निकायलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले मन्त्री थापाको ९ पुसको निर्देशनपत्र ‘असल नियत’बाट जारी भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा निवेदक पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गर्दै मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु तथा यथास्थितिमा राख्नु उपयुक्त ठानेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले विपक्षी निकायहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
