हेटौंडा – बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न एमालेका किरण थापाले कराेडाैंमा सांसद खरिद गरेकाे खुलासा भएकाे छ । यस्मा भ्रष्टाचार गर्नु आमाकाे रगत खाए सरह’ भन्ने पार्टीका सांसद नै किनिएकाे खुलेकाे हाे ।
संख्या पूर्याउनकै लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उद्धव थापा लगायत ४ जनालाई मन्त्री पदकाे ‘चास्नी’ देखाएर मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने प्रत्येक सांसदलाई २० लाख रकम दिने सम्झाैता भएकाे गाेप्य श्राेतले जानकारी दिएकाे छ ।
संसदीय दलकाे नेताका रूपमा आँफूलाई दुरूपयाेग गर्दै उद्धव थापाले राप्रपा पार्टीकाे निर्णय र निर्देशनलाई नै साेझाे चुनाैति दिएका छन् । थापाकाे गैरपार्टी हर्कतका बिरूद्द राप्रपा केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलले समेत प्रदेश प्रमुख दीपक देवकाेटालाई आधिकारिक पत्र पठाउँदै थापालाई मान्यता नदिन आग्रह गरिसकाेका छन् । याेसंगै थापाले राप्रपाकाे दलकाे नेताकाे बैधानिकता र हैसियत समेत गुमाईसकेका छन् ।
पार्टी नीति बिपरित खुलेर उत्रिदै पार्टी नेतृत्वकाे धज्जी उडाएर ‘मैमत्ता’ प्रबृत्ति देखाएपछि थापा बिरूद्द राप्रपा पार्टीले कारबाहीका डण्डा अघि बढाएकाे छ । प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने पार्टी निर्णय बिरूद्द देखिएका थापा लगायतका सांसदहरू माथि राप्रपा खराे उत्रिंदै प्रदेश संसद र पार्टीमा कुनै हैसियत नरहने गरी निर्णयमा उत्रिएकाे छ । उनीहरू सामेल भएर भएका गतिबिधिहरू असंबैानिक हुने स्पष्ट पारिएकाे छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाकाे रगत खानु सरह हुने आँफूहरूकाे स्पष्ट नीति हुने बताउँदै आईरहेका छन् । तर उनकै सांसदहरू एक थान मन्त्री पदका लागि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुब्नु लज्जाकाे दृष्य देखिएका छ । मन्त्री बन्नेहरूले सांसद खरिद गर्दाकाे हिसाब किताबकाे जिम्मा लिएकाे समेत श्राेतले जानकारी दिएकाे छ । साेही खेलमा राप्रपाका थापा लगायतका बिद्राेही सांसदहरू भ्रष्टाचारकाे पगरी लगाएर उत्रिएका छन् । श्राेतका अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने याे खेलमा कराेडाैंकाे चलखेल भएकाे छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गुण्डुमा बस्ने घरको व्यवस्था र मिलाएको र अहिले अर्को घर निर्माणका लागि नक्सा बनाउने कामसमेत अघि बढेको बताईएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया नै कायम रहे पनि थापा अघि बढेका छन् । यसले एमालेमा चरम असन्तुष्टि र पहिराे ल्याएकाे छ ।
याे परिदृष्यमा सपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख अघि सरेमा साे कदम असंबैधानिक र सबै प्रकृया खारेज हुने कानूनका बिज्ञहरू बताउँछन् । संसदीय दलकाे नेता नै नरहने र मान्यता नदिन पार्टी नेतृत्वले सुझाईसके पछि पनि प्रदेश प्रमुखले बलजफ्ती गरे उनी माथि नै कानूनी संकट आउने देखिएकाे छ । याे बिषय अदालत पुग्ने बित्तिकै प्रथम दृष्टिमै खारेज याेग्य हुने संबिधानबिदहरू बताउँछन् ।
कानूनी रूपमा असंबैधानिक देखिएकाे याे कदमले राजनीतिक रूपमा पनि पहिराे ल्याएकाे छ । मुख्यमन्त्री पदका लागि गरिएकाे मरिहत्तेले एमाले पार्टी भित्र चरम ज्वालामुखी दन्किएकाे छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा समेत दरार उत्पन्न गरिएकाे छ । याे प्रकृयामा सामेल हुने पार्टीहरू भित्रै पनि भुसकाे आगाे झैं असन्तुष्टि सल्किएर बढिरहेकाे जानकारी प्राप्त भईरहेकाे छ ।
असंबैधानिक हुंदा हुंदै बलजफ्ती सपथकाे नाटक मञ्चन गरिए पहिले त अदालतबाटै खारेज हुने स्पष्ट देखिएकाे छ । यस्तै, बिश्वासकाे मत लिने बेला सम्म सबै पार्टी भित्र दन्किएकाे असन्तुष्टिकाे आगाेले केही दिनमा नै सरकार गर्ल्याम गुर्लुम्म ढल्ने राजनीति स्पष्ट बनिसकेकाे छ ।
यस्ताे कमजाेर कानूनी र राजनीतिक धरातललाई नबसझि अघि बढेमा प्रदेश प्रमुख आफैंलाई प्रत्युत्पादक हुने अबस्था बनेकाे छ । गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक गठजाेडलाई साथ दिएमा केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई नै फिर्ता बाेलाउने संभावना बढेकाे छ ।
सुशासनकाे जगमा बनेकाे बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारले गन्हाएकाे फाेहाेरी खेलमा प्रदेश प्रमुख मुछिए तुरून्त फिर्ता बाेलाउने तयारी गरेकाे प्रधानमन्त्री सचिवालय श्राेतले संकेत गरेकाे छ ।





























































