राज्यले दलित पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, न्याय र सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौँ – राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, बागमती प्रदेश कार्यसमितिको प्रथम अधिवेशन तथा परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति र नेपाली दलित आन्दोलनको दिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले पत्रकारिता र राजनीति दुवै क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “स्वतन्त्रताबिना राजनीति वा पत्रकारिताको कुनै अर्थ हुँदैन। पत्रकारिता स्वतन्त्रताका लागि हो र सबैको समान हक र अधिकारका लागि आवाज उठाउन पत्रकार स्वतन्त्र हुनैपर्छ।”

मुख्यमन्त्री बानियाँले सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार राज्यको चौथो अंगका रूपमा दलित पत्रकारिताले प्रजातन्त्र र संघीय लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै दलित समुदायको हक–हितका उपलब्धिलाई अझै अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले क्षमता अभिवृद्धि, सूचीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। “दलित पत्रकारहरूले आवश्यक ठानेका विषयमा प्रदेश सरकार सधैं सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रविधिको विकाससँगै पनि ग्रामीण भेगमा रेडियो अझै प्रभावकारी माध्यम रहेको उल्लेख गरे। उनले धेरै दलित समुदायका व्यक्तिहरूसँग स्मार्टफोनसमेत नहुने अवस्था रहेको भन्दै दलित समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्था अझै कमजोर रहेको बताए।

“पत्रकारितामार्फत दलित समुदायलाई न्याय, आयस्रोत र रोजगारीसँग जोड्न सकियो भने बागमती प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार छ,” उनले भने। दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो र समान हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले दलित पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक, न्याय र सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा दलित पत्रकारहरूको भूमिका, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र दलित आन्दोलनको भावी दिशाबारे समेत छलफल गरिएको थियो।