‘विभेद हटाउँछु भनेर कोही उम्मेदवार आएनन्’

काठमाडौँ – बाग्लुङ नगरपालिका–७ की सीता किसानको घरमा अनेक थरी वाचा गर्दै मत माग्ने धेरै उम्मेदवार आए । हातमा पर्चा थमाउँदै, नमस्कार गर्दै थुप्रै पार्टीका उम्मेदवारमध्ये कसैले रोजगारी दिन्छु भने, कसैले विकासका वाचा पनि गरे । सीताको समस्या भने अर्कै छ, जातीय पहिचनकै कारण उनको घरमा भएको दुहुनु भैँसीको दुध बिक्दैन । त्यसैले उनी आफूले पालेको भैँसीको दुध मात्रै बेच्न पाएँ घरमै बसेर दुई चार रुपैया आम्दानी हुने चाहना राख्छिन्, तर कसैले पनि सीताको यो चाहना बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन् ।

उनी भन्छिन्, “यसो गर्छु उसो गर्छु भन्दै भोट माग्न आउछन्, तर हामीले पालेको भैँसीको दुध बिक्री गर्ने वातावरण बनाउँछौँ भनेर कोही उम्मेदवार आएका छैनन् । गाउँघरमै बसेर दुध मात्रै बिक्री गर्न पाए, रोजगार यसै हुने थियो । अरु ठूलाठूला कुरा गर्छन् विभेद हटाउने र दलितलाई सम्मानपूर्वक स्वरोजगार बनाउन कसैले ध्यान दिँदैनन, यो दुःखद् कुरा छ !”

दलित समुदाय भएकै कारण आफूले पालेको भैसीको दुध नजिकैको सहकारी डेरीले समेत लिन नमानेको बागलुङग गाउपालिकाका दलित समुदायको गुनासो छ । वर्षौदेखिको यो समस्या अझै सुल्झिएको छैन । सीताको एउटा भैँसी जेठमा दुहुनो हुँदैछ । “त्यो भैँसीले दैनिक करिब सातदेखि आठ लिटर दुध दिन्छ, तर दुध बिक्दैन । गाउँमै रहेको सहकारी डेरीले पनि सङ्कलन गर्न मान्दैन । त्यो दुध बिक्री नहुँदा घरमै मोइही पारेरै खेर जाने गरेको छ”, उनले भनिन्, “बेलाबखत सहकारीमा दुध सङ्कलन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँछौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन ।”

बागलुङ नगरपालिका–७ का जनप्रतिनिधि पुतली किसान दलित समुदायले गाउँमै आत्मसम्मानका साथ दुध बिक्री गर्न पाउने अवस्था अझै पनि सिर्जना हुन नसकेको स्वीकार्छिन् । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन आए पनि बागलुङ नगरपालिकाका दलित समुदायले रूपान्तरणको आभास गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । “लामो समयदेखि दलितले दुध बेच्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छौँ, तर गणतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि विभेद हटेको छैन”,पुतलीले भनिन्, “सहकारीले पनि विभिन्न बाहाना देखाएर दुध सङ्कलन गर्न मानेको छैन ।”

उनका अनुसार नगरपालिकामा करिब पाँच सय दलित परिवारले गाईभैँसी पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर व्यक्तिले मात्रै होइन यहाँस्थित सहकारीले नै दुध लिन नमानेपछि समस्या भइरहेको छ ।

प्रत्येक निर्वाचनमा मतमाग्न आउने उम्मेदवारले ठूला सपना देखाउँछन् । दलित समुदायलाई सजिलै आत्मनिर्भर बनाउने दुधको बजार सुनिश्चितताबारे भने कसैले चासो नदिएको धेरैको गुनासो छ । “यहाँ कालिमाटी दुग्ध सहकारी संस्थाले दुध सङ्कलन गर्दै आएको छ । दलित समुदायबाट पनि दुध सङ्ककलनका लागि लामो समयदेखि माग राख्दै आएका छौँ, तर सुनुवाई हुँदैन”, वडा सदस्य पुतलीले भनिन्, “यसले दलित समुदायको आयआर्जनको बाटो नै अवरुद्ध छ । त्योभन्दा बढी हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रहार भएको छ । दलहरूले हरेक व्यक्तिलाई सम्झाउन नसके पनि सरकारको नीति नियमअनुसार स्थापित संस्थालाई त मनाउन सक्छन् नि ! तर ध्यान गएको छैन ।”

बागलुङमा जस्तै पाल्पाका दलित समुदायले पनि दुध उत्पादन बिक्री गर्न विभेद खेप्दै आएका छन् । तानसने नगरपालिका–१४ स्थित अर्गलीका दलित समुदाय विभेदकै कारण जीवीकोपार्जन गर्ने अधिकार कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय श्यामबहादुर कामीले उमेरको अधिकांश समय भारतमा मजदुरी गरेर फर्किएपछि तीन वर्षयता स्वदेशमै आयआर्जनको बाटो खोज्ने मनसायसाथ भैँसीपालन सुरु गरे पनि दुध नबिक्दा समस्या भोगेको गुनासो गरे ।

गाँउमा अरु समुदायले पालन गरेको गाईभैँसीको दुध सहजै बिक्री हुने गरे पनि आफूले उत्पादन गरेको दुध भने दलित भएकै कारण बिक्रीवितरणमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कामीले भने, “यो कुरा स्वरोजगार वा आत्मनिर्भर हुने विषयसँग मात्रै जोडिएको छैन, हाम्रो आत्मसम्मानको विषय पनि हो । स्थानीयस्तरमा सहकारीमार्फत सञ्चालन भएका डेरीले हाकाहाकी छुट्टै कन्टेनरमा दुध सङ्कलन गछौँ भनेर टार्छन् । दुध दिने भए छुट्टै भाँडामा राख भन्छन्, यो पनि अर्को प्रकारको विभेद नै त हो नि !”,

सोही गाउँकी गीता बर्मेल यहाँका दलित समुदायले वर्षौदेखि भोग्दै आएको यो विभेद अन्त्यका लागि कसैले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छिन् । “यो समस्या स्थानीय नेताहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर समाधानका लागि कसैले पहल गर्दैनन् । निर्वाचनमा पनि यस्ता विषयलाई मुद्दा नबनाउँदा थप निरास बनाएको छ”, उनले भनिन्, “हामीमाथि अनेक तरिकाले विभेद गरिन्छ, अनि फेरि भोट माग्न आउछन् नेताहरू । के आधारमा भोट दिने ?”

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउने उद्देश्यले यसपटक ‘दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान’ पनि सञ्चालन गरिएको छ । अभियानका अभियन्ता सुशील विक पाल्पा र बागलुङमा मात्र नभई देशका अधिकांश स्थानमा यस्तै समस्या रहेको बताउँछन्। “संविधानमा विभेदविरुद्ध गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने दलहरू नै गम्भीर छैनन्”, उनले भने, “त्यसैले यसपटक विभेद गर्ने उम्मेदवार र पार्टीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ ।”

अभियन्ता विकले अब सबै राजनीतिक दल तथा सरोकार भएकाहरू जुनसुकै नाममा हुने विभेदविरुद्ध निर्मम हुनुपर्ने बताए । “जहाँ, जुनसुकै नाममा विभेद भए पनि त्यहाँका राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवार जवाफदेही र संवेदशील हुनुपर्छ । घोषणापत्रमा मात्रै विभेद हटेर हुँदैन, व्यवहारमा नै हटाउन लाग्नुपर्छ ।” रासस