शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा ७ नयाँ परियोजना, भारत–नेपाल समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं – भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका सात उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अघि बढाउने समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।

समझदारी पत्रमा काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र परियोजना कार्यान्वयन निकायहरू सहभागी भएका छन्।

यी परियोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत ४७.३ करोड रहेको छ।

(१) गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं. २ मा कोल्ड स्टोरको निर्माण (२) कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं. २ मा कोल्ड स्टोरको निर्माण (३) गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका-२ मा जनबल माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवन, छात्रावास र चमेनागृहको निर्माण (४) सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं. ११ मा श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण (५) मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका–४ मा परोहा बर्थिङ्ग सेन्टर (प्रसूति केन्द्र) को निर्माण (६) कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७ मा श्री कस्तुरी माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माण (७) लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ४ मा श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवनको निर्माण रहेका छन् । यी आयोजनाहरू नगरपालिका र गाउँपालिका लगायत नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् ।

 सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालमा आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएका ७ वटा परियोजनाहरू सहित ५९८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अघि बढाइसकेको छ । यी मध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाई र सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माणका क्षेत्रमा ५०६ वटा परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । यी परियोजनाहरू नेपालका सबै ७ वटा प्रदेशमा फैलिएका छन् । बाँकी परियोजनाहरू कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरूमा रहेका छन् ।

नजिकको छिमेकी भएको नाताले भारत र नेपालबीच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहेको छ । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनले प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुदृढ गर्नुका साथै विकास र समृद्धि प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारको प्रयासलाई बलियो बनाउन भारत सरकारको निरन्तर सहयोगलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।