काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई नै आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।


ADVERTISEMENT


न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्‍याएको हो । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस शुक्रबार सकिएसँगै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


आदेशमा भनिएको छ, ‘केन्द्रिय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको भएको हेरफेरको अद्यावधिक भएपछि प्रमुख पदाधिकारीकोरुपमा श्री गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसदको निर्वाचनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उमेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भईसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाहीसमेत बदर गरिपाउँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भईसकेको देखिनुका साथै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐ. ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन । अतः रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदकलाई दिनू ।’

गत पुस तेस्रो साता काठमाडौँको भृकुटीमण्डप सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । तर, उक्त महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले गगन थापाको नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा समूह विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वलाई अमान्य घोषणा गर्दै आफूहरुलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । देउवा पक्षबाट पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चले उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गगन नेतृत्वका काँग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो ।

काँग्रेसको १५औँ नियमित महाधिवेशन आगामी असोज दोस्रो साता काठमाडौँमा हुँदैछ ।